मीडिया पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह 2017 से खोजी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ दीर्घकालिक, महंगे और डराने वाले मुक़दमे दायर कर रहा है. संस्था ने इन मामलों को प्रेस की आज़ादी के लिए गंभीर ख़तरा बताया है.
अमेरिका की मध्यस्थता से लागू संघर्षविराम के बावजूद गाज़ा में इज़रायली हमले जारी हैं. 4 फरवरी को अलग-अलग इलाक़ों में हुए हमलों में बच्चों, महिलाओं और एक पैरामेडिक (चिकित्सा सहायक) सहित 21–23 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं.
‘बुलडोज़र जस्टिस’ पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्वस्तीकरण को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि कार्यपालिका के पास. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया है कि क्या किसी अपराध के घटित होने के तुरंत बाद किसी इमारत को गिराना, कार्यपालिका के विवेकाधिकार का ‘छलपूर्ण प्रयोग’ नहीं है.
मुंबई पुलिस की अनुमति न मिलने का हवाला देते हुए मुंबई के काला घोड़ा आर्ट्स फ़ेस्टिवल ने आनंद तेलतुम्बड़े की पुस्तक पर होने वाली चर्चा रद्द कर दी है. आयोजकों के इस फैसले पर लेखकों और वक्ताओं ने नाराज़गी जताई है. तेलतुम्बड़े ने इसे बेतुका हस्तक्षेप कहा है.
पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की सेंसर की गई किताब में एक फोन कॉल के ज़िक्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. किताब के अनुसार, इस कॉल में भारत-चीन सीमा पर अत्यधिक तनाव के दौर में सेना को दिए गए राजनीतिक निर्देश महज़ ‘जो उचित समझो, वो करो’ थे. हालांकि इसके अलावा भी किताब ऐसे कई सवाल उठाती है, जिनके जवाब दिए जाना ज़रूरी है.
सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब का हवाला देने से रोक दिया गया था. 4 फरवरी को उन्होंने सदन के बाहर किताब की प्रति दिखाते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो वे यह किताब उन्हें सौंप देंगे.
केंद्र सरकार ने संसद में देश भर में कचरा बीनने वालों की गणना से जुड़े आंकड़े जारी किए. इनके अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल कचरा बीनने वालों में 84.5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं, जबकि 10.7% सामान्य श्रेणी के समुदायों से हैं.
पर्यटक वीज़ा पर भारत आए दो ब्रिटिश नागरिकों को राजस्थान के अजमेर में सार्वजनिक स्थानों पर इज़रायल के खिलाफ़ फ़िलिस्तीन के समर्थन वाले स्टिकर चिपकाने के बाद भारत छोड़ने को कहा गया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने पर्यटक वीज़ा पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया, जो की वीज़ा शर्तों का उल्लंघन है.
मणिपुर में विधायक दल के नेता चुने गए वरिष्ठ भाजपा नेता युमनाम खेमचंद, जो बीरेन सिंह की कैबिनेट में विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री रह चुके हैं, मेईतेई समुदाय से आते हैं, जबकि संभावित उपमुख्यमंत्री मानी जा रही नेमचा किपगेन कुकी समुदाय से हैं.
नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि ‘अभूतपूर्व’ स्थिति में उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोका गया. उन्होंने कहा कि यह ‘संसद के इतिहास में पहली बार’ हुआ है और यह ‘लोकतंत्र पर एक धब्बा’ है. गांधी ने पत्र में आरोप लगाया कि सरकार के कहने पर अध्यक्ष को उन्हें बोलने से रोका.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो ईसाई निकायों- ‘मारानाथा फुल गोस्पेल मिनिस्ट्रीज’ और ‘एमैनुअल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट’ की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश में निजी परिसर में धार्मिक प्रार्थना आयोजित करने के लिए किसी तरह की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत 2025-26 में किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है. वहीं, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि राज्यों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और सभी शिकायतों का समाधान करना होगा, तभी फंड जारी किया जाएगा.
लोकसभा के बजट सत्र में लगातार दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर हंगामा हुआ और उनको भाषण पूरा नहीं करने दिया गया. इस हंगामे के बीच आठ कांग्रेस सांसदों को अनुशासनहीनता के लिए निलंबित कर दिया गया. इसे लेकर कांग्रेस ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से एसआईआर के दौरान राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए नामों के संबंध में मुलाकात की. बैठक के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने इस दौरान अपमानित और आहत महसूस किया और वे मुख्य चुनाव आयुक्त का बहिष्कार करती हैं.
अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लागू टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की है. हालांकि, व्यापार विशेषज्ञों ने चेताया कि कई विवरण अस्पष्ट हैं, इसलिए समझौते लेकर जश्न मानने से पहले सतर्कता ज़रूरी है.