अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं. हालांकि, इससे कुछ महीने पहले ही मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पार्टी और राष्ट्र के हित का हवाला देते हुए पद की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया है. रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2024 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए हैं. लगभग 81,000 अभ्यर्थियों को 600 या उससे अधिक अंक मिले हैं, जबकि 2023 में यह संख्या 29,351 थी.
गुजरात में धूप का चश्मा पहनने के लिए किसी दलित को पीटे जाने की यह पहली घटना नहीं है. जून 2023 में एक दलित युवक और उसके परिवार पर धूप का चश्मा और अच्छे कपड़े पहनने के लिए ऊंची जाति के लोगों द्वारा हमला किया गया था.
भारतीय वायु सेना के उप-प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' नीति पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा कि वायुसेना के लगभग 65 से 70 प्रतिशत लड़ाकू विमान रूसी हैं और उनमें से अधिकांश को या तो तत्काल अपग्रेड करने की आवश्यकता है या वो कार्यमुक्ति की कगार पर हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क़रीबी माने जाने वाले मनोज सोनी 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे. गौरतलब है कि बीते कई दिनों से यूपीएससी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा फर्ज़ी दस्तावेजों के सहरा नियुक्ति पाने को लेकर सुर्खियों में है.
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)ने छठी कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड' में जाति व्यवस्था का उल्लेख किए बिना वेदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जबकि पुरानी किताब में उल्लेख था कि महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी.
भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग के खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को दुकानों पर अपने नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों ने अपनी आपत्ति जताते हुए इसे 'भेदभावपूर्ण' बताया है.
उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क किनारे ठेलों सहित खाने-पीने की दुकानों को अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा है. इससे पहले, इस तरह के आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस भी जारी कर चुकी है.
प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए समान अवसर की मांग कर रहे हैं, जहां मुक्ति संग्राम के सेनानियों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदायों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था है. प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस आरक्षण प्रणाली के कारण योग्य उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में सरकारी रोज़गार से वंचित किया जा रहा है.
पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में फिलीस्तीन का झंडा लहराने पर कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई. श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस में फिलीस्तीन के समर्थन और इज़रायल विरोधी नारे लगाने पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में कॉमन कॉज़ और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आने वाली कई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दल को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से बड़ी रकम चंदे में दी, जिसका उद्देश्य उनके ख़िलाफ़ जारी जांच के नतीजों को प्रभावित करना था. याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह हर परीक्षा केंद्र और शहर के हिसाब से सभी अभ्यर्थियों के अंक जारी करे.
असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को एक मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. इनमें से एक 35 वर्षीय जोशुआ भी थे. उनके परिजनों ने मुठभेड़ को फर्ज़ी क़रार देते हुए कहा है कि वह मणिपुर के फेरज़ावल ज़िले के सेनवोन गांव के निवासी थे और अदरक, चावल तथा सब्जियों की खेती करते थे.
चंडीगढ़ से असम जाने वाली चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर से 30 किलोमीटर दूर झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए. ट्रेन के लोको पायलट ने दावा किया है कि उन्हें ट्रेन के पटरी से उतरने के ठीक पहले एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी थी.
लेखकों के वैश्विक संगठन पेन इंटरनेशल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में तमाम लेखकों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और सरकार के अन्य आलोचकों की मनमाने ढंग से गिरफ़्तारियां करके उनका क़ानूनी उत्पीड़न किया जा रहा है और बिना मुक़दमों के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा रहा है.