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द वायर स्टाफ

तेलंगाना में जनजातियों के हमले में वन अधिकारी की मौत

अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना के भद्राद्री कोठगुडेम ज़िले के एक वन क्षेत्र में खेती करने वाले जनजातियों के एक समूह ने वन रेंज अधिकारी श्रीनिवास राव पर उस समय बेरहमी से हमला किया, जब वह अन्य अधिकारियों के साथ वृक्षारोपण पर अवैध रूप से मवेशी चराने वाले जनजातियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे.

कोरोना वायरस: बीते एक दिन में संक्रमण के 360 नए मामले और एक व्यक्ति की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,70,075 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 5,30,596 है. विश्व में संक्रमण के 63.90 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 66.23 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.

हाईकोर्ट में याचिका- अगर 8 लाख रुपये सालाना आय ईडब्ल्यूएस है तो ढाई लाख की आय पर टैक्स क्यों

मद्रास हाईकोर्ट में द्रमुक पार्टी के सदस्य कुन्नूर सीनिवासन द्वारा द्वारा दाखिल याचिका में वित्त अधिनियम, 2022 की पहली अनुसूची, भाग I, पैराग्राफ ए को रद्द करने की मांग की है. अधिनियम का यह हिस्सा आयकर की दर तय करता है. कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

असम-मेघालय सीमा पर हिंसा में 6 लोगों की मौत, सात ज़िलों में इंटरनेट बंद

असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में मेघालय सीमा पर लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक पर असम पुलिस द्वारा गोलीबारी करने का आरोप है. जबकि पुलिस का कहना है कि जब उसने ट्रक में अवैध लकड़ियों का परिवहन करने वालों को पकड़ लिया तो मेघालय के लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. हालात नियंत्रित करने के लिए उसे गोलियां चलानी पड़ीं.

बिना वजह गिरफ़्तारियां न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालती हैं: पूर्व सीजेआई यूयू ललित

पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने एक कार्यक्रम में कहा कि हाल के दिनों में गिरफ़्तारियां स्वाभाविक रूप से, बार-बार और बिना किसी कारण के की जा रही हैं. गिरफ़्तारी यह देखे बिना की जाती है कि क्या इसकी आवश्यकता है. दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में पेश किया जाता है और यह न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालता है.

मानवाधिकार समूहों ने कश्मीरी कार्यकर्ता ख़ुर्रम परवेज़ को रिहा करने की मांग की

कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता ख़ुर्रम परवेज़ को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने 22 नवंबर 2022 को गिरफ़्तार किया था. उनकी गिरफ़्तारी के एक साल पूरे होने पर मानवाधिकार समूहों ने कहा कि उनकी मनमानी हिरासत भारतीय अधिकारियों द्वारा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की एक लंबी सूची का हिस्सा है.

शिवाजी टिप्पणी: सीएम एकनाथ शिंदे गुट के विधायक ने की राज्यपाल को राज्य से बाहर भेजने की मांग

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी को ‘पुराने ज़माने’ का आदर्श बताया था. इसके बाद उन्हें हटाने की मांग को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत ‘बालासाहेबांची शिवसेना’ के विधायक संजय गायकवाड ने राज्यपाल को राज्य से बाहर भेजने की मांग की है.

Ri-Bhoi: Women voters show their fingers marked with indelible ink after casting vote during the first phase of the general elections, at Umpher in Ri-Bhoi district, Thursday, April 11, 2019. (PTI Photo)(PTI4_11_2019_000041B)

कर्नाटक: बेंगलुरु वोटर डेटा चोरी मामले में तीन राजस्व अधिकारी निलंबित, एनजीओ निदेशक गिरफ़्तार

आरोप है कि बेंगलुरु शहर में मतदाता पहचान-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु घर-घर सर्वेक्षण करने के काम में लगे एक एनजीओ के सदस्यों ने ख़ुद को बीएलओ बताते हुए लोगों की जाति, उनके आधार सहित अन्य निजी ब्योरा एकत्र किया है.

महसा अमीनी की मौत: ईरान के फुटबॉल खिलाड़ियों ने विश्व कप में राष्ट्रगान गाने से मना किया

16 सितंबर 2020 को ईरान पुलिस की हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के दो महीने बाद भी यहां राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी हैं. राजधानी तेहरान में अमीनी को अनुचित तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. ईरान के खिलाड़ियों ने देश में जारी इन प्रदर्शनों के प्रति अपना समर्थन जताया है. 

राज्यपाल राष्ट्रीय सहमति पर कुलाधिपति होते हैं, राज्य सरकार की इच्छा से नहीं: आरिफ़ मोहम्मद ख़ान

केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने कहा कि 1956 में केरल के अस्तित्व में आने से पहले भी राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति थे. यह एक ऐसी चीज़ है, जिस पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनी और एक राष्ट्रीय परिपाटी विकसित हुई. ताकि विश्वविद्यालयों में कोई शासकीय हस्तक्षेप न हो और उनकी स्वायत्तता सुरक्षित रहे. 

महाराष्ट्र सरकार ने अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

पालघर लिंचिंग और लॉकडाउन के बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी श्रमिकों की भीड़ जमा होने को लेकर कथित भड़काऊ टिप्पणियों के लिए समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ दो एफआईआर दर्ज हुई थीं, जिनमें जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था.

मोरबी हादसे के ‘असल गुनहगारों’ पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वे भाजपा से जुड़े हैं: राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजकोट में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां ‘दो भारत’ बना रही हैं. एक अरबपतियों का भारत है, वह जो भी सपना देखता है, उसे पूरा कर सकता है और दूसरा ग़रीबों का भारत है, जिसमें किसान, मज़दूर और छोटे व्यापारी शामिल हैं, जो महंगाई और बेरोज़गारी के बीच जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ करेगी कांग्रेस

शीर्ष अदालत ने बीते 11 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार ने भी इसके ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की है.

24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 294 नए मामले आए और कोई मौत नहीं

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,46,69,715 मामले सामने आए हैं और मृतक संख्या 5,30,591 है. विश्व में संक्रमण के 63.84 करोड़ से ज़्यादा मामले हैं और अब तक 66.22 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

अवैध शराब व्यापार के मामले को बचकाने तरीके से देख रही है पंजाब सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में अवैध शराब व्यापार के मामलों में जांच में प्रगति पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए कहा कि कि नेताओं, पुलिस और अधिकारियों की आंख मूंदकर की जा रही सक्रिय मिलीभगत का ग़रीबों के जीवन पर दुखद असर होगा. ज़हरीली शराब त्रासदी में महंगी ह्विस्की लेने वाले नहीं, ग़रीब मारे जाते हैं.