कांग्रेस ने महिला कल्याण योजनाओं को लागू करने में मोदी सरकार के रिकॉर्ड पर सवाल उठाया

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध के दोगुना होने, बजट में महिला कल्याण योजनाओं में कमी और धन के कम उपयोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कम वेतन और दुर्व्यवहार समेत बेरोज़गारी और आय में कमी का हवाला देते हुए बीते दस वर्षों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर 'भारी विफलताओं' का आरोप लगाया है.

क्या चुनाव आयोग मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करने से डर रहा है: पूर्व आईएएस

पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा ने भारतीय निर्वाचन आयोग को बीते 22 मार्च को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने अपने भाषण में 'हिंदू धर्म की आस्था' के नाम पर वोट की अपील करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्हें आयोग की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्धविराम का प्रस्ताव पारित, अमेरिका अनुपस्थित रहा

इज़रायल -हमास के बीच ग़ाज़ा में जारी इस जंग को शुरू हुए छह महीने हो गए हैं. सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रमज़ान के अंत तक 'तत्काल युद्धविराम' का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है.

मणिपुर: लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे कुकी-ज़ो समूह

जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में कुकी-ज़ो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने कहा है कि समुदाय के सदस्यों को उनकी सलाह है कि वे भारतीय नागरिक के रूप में लोकसभा चुनाव में मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन बाहरी मणिपुर सीट के लिए चुनाव लड़ने से बचें.

मुंबई: छात्रों का आरोप- कॉलेज ने केंद्रीय मंत्री के बेटे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आईडी ज़ब्त कीं

मुंबई के कांदिवली स्थित ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल मतदान जागरुकता संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आईडी जब्त कर लीं.

शिक्षाविदों का आरोप- पाठ्यक्रम घटाकर निजी कोचिंग, डमी स्कूलों को बढ़ावा दे रहा है एनसीईआरटी

एनसीईआरटी ने महामारी के चलते पढ़ाई का बोझ कम करने का हवाला देते हुए स्कूली पाठ्यक्रम को लगभग 40 प्रतिशत घटा दिया था. शिक्षाविदों का कहना है कि यह पाठ्यक्रम छात्रों को एनईईटी, जेईई और सीयूईटी जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में अपर्याप्त है.

सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना वेबसाइट दो महीने से अधिक समय से बंद: रिपोर्ट

देश की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की वेबसाइट के दो महीने से बंद होने को लेकर इसके संचालन के लिए ज़िम्मेदार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'तकनीकी' कारणों का हवाला दिया है.

सीएए के ज़रिये संविधान में समानता के विचार को ख़त्म किया गया है: पिनाराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में आयोजित एक रैली में कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया. उनकी विचारधारा एडॉल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के फासीवाद से प्रेरित है.

कश्मीर: विरोध के बाद सेना ने समान नागरिक संहिता पर सेमिनार रद्द किया

यह शायद पहली बार था जब कश्मीर के सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान में सेना सीधे तौर पर किसी राजनीतिक विषय पर कोई कार्यक्रम प्रायोजित कर रही थी.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से केवल आठ ने राजनीतिक चंदे का खुलासा किया: रिपोर्ट

सेंसेक्स की सूचीबद्ध कंपनियों ने सामूहिक तौर से पिछले पांच वर्षों में राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर 628 करोड़ रुपये दिए हैं. भारती एयरटेल ने सबसे ज़्यादा 241 करोड़ रुपये का चंदा दिया है.

एमपी: जांच समिति ने कहा-13 लोगों की जान लेने वाला हरदा विस्फोट मानव निर्मित त्रासदी था

बीते फरवरी में मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए कई विस्फोटों में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 174 अन्य घायल हुए थे. राज्य सरकार की जांच समिति ने पाया कि यह एक ‘मानव निर्मित’ त्रासदी थी और ज़िला प्रशासन ने कई चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया था.

लोकतंत्र के क्षरण की कई रिपोर्ट के बाद सरकार ने थिंक टैंक से डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने को कहा

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में भारत में लोकतंत्र की स्थिति को सवालों के घेरे में रखा गया है. अब एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार ने कई अवसरों पर इसके साथ काम कर चुके देश के थिंक टैंक ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) से लोकतंत्र से संबंधित रेटिंग ढांचा तैयार करने को कहा है.

असम सरकार ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच ज़मीन बेचने के लिए एनओसी पर तीन महीने की रोक लगाई

असम सरकार ने एक अधिसूचना में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों की भूमि को 'कपटपूर्ण तरीकों से' ट्रांसफर करने के प्रयासों पर खुफ़िया एजेंसियों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान निहित स्वार्थों को सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने से रोकने के लिए एनओसी देना ‘स्थगित’ रहेगा.

चुनावी बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने के बाद 1,577 करोड़ रुपये से अधिक के बॉन्ड बिके

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना मामले में बीते वर्ष 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके दो दिन बाद ही बॉन्ड बिक्री के अगले चरण की घोषणा कर दी गई. सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इसके बाद हुई 29वें और 30वें चरण की बिक्री में क्रमश: 99% और 94% बॉन्ड 1 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग वाले बेचे गए.

सरकार ने 2023 में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चार फिल्मों की स्क्रीनिंग से इनकार किया था

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नवंबर, 2023 में गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग के लिए गाजा पट्टी, तुर्की, हंगरी और भूटान की चार फिल्मों को अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

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