अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की अजयेता को लेकर उनका विश्वास कमज़ोर पड़ा है. धर्मनिरपेक्षता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम इस देश पर संगठित रूप से थोपी जा रही संकीर्णता का प्रतिरोध कर पाते हैं.
निखिल गुप्ता की दोष स्वीकारोक्ति के बाद अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का मामला मजबूत हुआ है. अदालत में दर्ज बयानों से विकास यादव पर कानूनी दबाव बढ़ सकता है. उनके खिलाफ अमेरिकी वारंट और रेड नोटिस जारी है, जबकि प्रत्यर्पण को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों पर नजरें टिकी हैं.
न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट अदालत में निखिल गुप्ता ने 13 फरवरी 2026 को आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया. अभियोजन ने बताया कि ट्रायल होता तो गोपनीय सूत्र, अंडरकवर अधिकारी की गवाही, व्हाट्सऐप संदेश, कॉल रिकॉर्ड और 15,000 डॉलर भुगतान का वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए जाते.
झारखंड के हजारीबाग में हाथियों के झुंड के हमले में छह लोगों की मौत हो गई. पिछले दस दिनों में इसी झुंड से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है. वन विभाग की टीमें मौके पर तैनात हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.
मुंबई के मुलुंड में निर्माणाधीन मेट्रो लाइन-4 के पुल से स्लैब गिरने से एक व्यक्ति की मौत और तीन लोग घायल हो गए. घटना के बाद कार्यकारी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है. सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और ठेकेदारों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, नगालैंड और मेघालय के प्रमुख समाचार.
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश कार्यालय को पिछले दस वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों (सिटिंग जजों) के ख़िलाफ़ 8630 शिकायतें मिली हैं. हालांकि, इन शिकायतों पर कार्रवाई क्या हुई, इसका मंत्रालय के जवाब में कोई उल्लेख नहीं है.
पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अब तक सेंसर की गई आत्मकथा को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किताब प्रकाशित करने से पहले 20 साल की कूलिंग-ऑफ अवधि तय करने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द जारी हो सकता है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वेनेजुएला के कच्चे तेल की सीधी खरीद के लिए अमेरिका से लाइसेंस मिल गया है. इस अनुमति से देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना सीधे वेनेजुएला से तेल खरीद सकेगी, जिसे रूसी तेल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र खोलने वाले मोदी सरकार के 'शांति' अधिनियम के पारित होने के दो महीने बाद ही अडानी समूह ने इस क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की है. अडानी पावर ने ‘अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड’ नामक सहायक कंपनी बनाई है. विपक्ष ने उक्त क़ानून को ‘पसंदीदा को लाभ’ पहुंचाने वाला बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा. साथ ही यह भी कहा कि पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण पर जस्टिस गीता मित्तल समिति की सिफ़ारिशों का ठीक से पालन किया जाना चाहिए.
भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता, जिन्हें जून 2024 में प्राग से प्रत्यर्पण के बाद अमेरिका की हिरासत में रखा गया है - ने सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू हत्या की साज़िश, हत्या की सुपारी और मनी लॉन्ड्रिंग की साज़िश का दोष स्वीकार कर लिया है. अमेरिकी अदालत ने सज़ा सुनाए जाने की तारीख़ 29 मई 2026 तय की है.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा द वायर के इंस्टाग्राम से प्रधानमंत्री पर बने कार्टून हटाने के आदेश की निंदा की है. गिल्ड ने कहा कि बिना स्पष्ट कारण कंटेंट हटाना और पेज ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.
प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने गाज़ा पर बर्लिनाले जूरी की टिप्पणी को ‘चौंकाने वाला’ और 'निराशाजनक' बताते हुए 2026 के महोत्सव में शामिल होने से इनकार कर दिया है. उनकी फिल्म ‘इन विच एनी गिव्स इट दोज़ वन्स’ क्लासिक्स सेक्शन में चुनी गई थी.
बीते 4 फरवरी को असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार ने पूरे राज्य में लगभग 12,000 बीघा ज़मीन हड़प ली है. अब एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेताओं को शर्मा और उनके परिवार की संपत्तियों पर टिप्पणी करने से रोक दिया है. साथ ही, असमिया अख़बार 'असमिया प्रतिदिन' को भी इस मामले से जुड़ी कोई सामग्री प्रकाशित न करने का निर्देश दिया गया है.