मध्य प्रदेश के सागर शहर स्थित डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय का मामला. विश्वविद्यालय का मानव विज्ञान विभाग, अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के साथ 30 और 31 जुलाई को एक वेबिनार की मेज़बानी करने वाला था. एबीवीपी ने वेबिनार में वक्ता के तौर पर पूर्व वैज्ञानिक गा़ैहर रज़ा और प्रोफे़सर अपूर्वानंद को शामिल किए जाने का विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा था.
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाओं की अगुवाई में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की ख़राब स्थिति का हवाला देते हुए हर महीने तीन दिन की पीरियड लीव की मांग के लिए अभियान शुरू किया है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने पुष्टि की है कि इजरायली स्पायवेयर पेगासस के ज़रिये फ्रांस की वेबसाइट मेदियापार के दो पत्रकारों के फोन में घुसपैठ की गई. मेदियापार वही वेबसाइट है, जिसने सबसे पहले फ्रांस में रफाल विमान सौदे की जांच को लेकर खुलासा किया था.
असम पुलिस ने मिज़ोरम के कोलासिब ज़िले के एसपी और उपायुक्त समेत छह अधिकारियों को धौलाई थाने में पेश होने को कहा है. वहीं मिज़ोरम पुलिस ने बताया कि 26 जुलाई को कोलासिब के वैरेंग्टे में हुई हिंसा मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्य पुलिस के छह अधिकारियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि साल 2019 से इस साल 23 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कुल 3,036 जनहित याचिकाएं दायर की गईं. देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित दायर मामलों में ओडिशा सबसे आगे है, जहां इस अवधि में कुल 1,552 याचिकाएं दायर की गई हैं.
एल्गार परिषद मामले में गिरफ़्तार अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग की मां का पिछले साल 15 अगस्त को निधन हो गया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गाडलिंग को 13 अगस्त से 21 अगस्त तक अस्थायी देते हुए एनआईए के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कराने, ज़मानत की अवधि के लिए पूरा कार्यक्रम देने और नागपुर शहर छोड़कर नहीं जाने के लिए कहा है.
इसके अलावा गुजरात सरकार ने भावनगर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के फ़र्ज़ी जीएसटी बिलों से जुड़े एक मामले में डिप्टी स्टेट टैक्स कमिश्नर समेत 36 अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस मामले में पिछले एक महीने में 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
भारत में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के कुल मामले 3,16,13,993 हो गए हैं, जबकि 4,23,810 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के कुल मामले 19.73 करोड़ से ज़्यादा हैं और मृतकों का आंकड़ा 42 लाख के पार चला गया है.
द वायर सहित एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंसोर्टियम ने सिलसिलेवार रिपोर्ट्स में बताया है कि देश के केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज़्यादा पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, एक मौजूदा जज, कई कारोबारियों व कार्यकर्ताओं समेत 300 से अधिक भारतीय फोन नंबर उस लीक डेटाबेस में थे, जिनकी पेगासस से हैकिंग हुई या वे संभावित निशाने पर थे.
धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 उत्तम आनंद की बुधवार सुबह सैर के दौरान एक ऑटो रिक्शा से टक्कर के बाद मौत हो गई थी. घटना को पहले हिट एंड रन माना जा रहा था लेकिन मौक़ा-ए-वारदात की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कथित हत्या का संदेह जताया जा रहा है.
बिहार विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने प्रावधान का उल्लंघन करते हुए न केवल निविदाएं आमंत्रित कीं और तकनीकी मंज़ूरी से पहले तीन फ्लाईओवर का काम शुरू किया, बल्कि ठेकेदार को 66.25 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया. यह भी पता चला कि नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र में सड़क परियोजना में देरी से 1,375 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई है.
मामला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की राजस्थान इकाई का है, जहां अनुबंध पर तैनात 25 कर्मचारी जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीते दो दिनों से हड़ताल पर है. अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें शौचालय, कैंटीन और अन्य जगहों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता.
घटना उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में बीते 28 जुलाई को हुई. करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मामला बताकर स्थानीय अदालत में एक अंतरधार्मिक विवाह रुकवाया था. इसके बाद युवती के पिता की शिकायत के बाद युवक के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. शुरुआत में युवती ने कहा था कि वह दलित समुदाय से है, बालिग है और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने एक वेबिनार में कहा कि आयोग इस बात पर ग़ौर करेगा कि वह अपनी ज़मीन पर आदिवासी लोगों के दावों के न्यायनिर्णयन और उसके वितरण की नीति के संबंध में क्या कर सकता है. आयोग मानवाधिकार के नज़रिये से विभिन्न क़ानूनों की समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 थी, जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे. एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक/तकनीकी/प्रबंधन संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या 13,701 थी.