केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि गर्भवती महिलाएं अब कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण कर सकती हैं या इसके लिए निकटतम कोविड टीकाकरण केंद्र जा सकती हैं.
एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आधिकारिक दस्तावेज़ों में कहा है कि भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, जो केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने का अधिकार देता है. फ़िर भी सरकार नियमों के साथ छेड़छाड़ करने का विकल्प चुनते हुए नए आईटी क़ानून लेकर आई.
तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दिल्ली में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक को लेकर हटाने की मांग की थी. पत्र में कहा गया है कि अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल के बीच हुई बैठक अनुचित है, क्योंकि भाजपा विधायक अधिकारी नारदा और शारदा मामलों में एक आरोपी हैं, जिनकी जांच चल रही है. नारदा मामले में मेहता सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हो रहे हैं.
अदालत के आदेश के बाद हरिद्वार ज़िले के ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया. विधायक ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है. रंगदारी के आरोप में जेल गए लोग उनके ख़िलाफ़ साज़िश रच रहे हैं. बीते 26 मई को विधायक ने शिकायतकर्ता महिला, उसके पति और तीन अन्य के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराकर उन पर ब्लैकमेल करने और 30 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30,502,362 हो गई और अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 401,050 लोगों की मौत हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के कुल मामले 18.30 करोड़ से ज़्यादा हैं और 39.64 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
असम के शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई जेल से छूटने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया. गोगोई ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए सभी आरोपों से उन्हें बरी करने को ‘ऐतिहासिक’ क़रार देते हुए कहा कि उनका मामला सबूत है कि यूएपीए और एनआईए अधिनियम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा हैं. उन्होंने एनआईए को भाजपा नीत केंद्र सरकार का ‘राजनीतिक हथियार’ भी क़रार दिया है.
पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर मुख्यमंत्री चुना गया था. उत्तराखंड भाजपा में उपजे असंतोष के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीते नौ मार्च को पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. नियमों के मुताबिक निर्वाचन आयोग संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधायी सदनों में ख़ाली सीटों के रिक्त होने की तिथि से छह माह के भीतर उपचुनाव द्वारा भरने के लिए अधिकृत है. तीरथ सिंह
विभिन्न संगठन सीमा सड़क संगठन द्वारा राजधानी ईटानगर से 75 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर किमिन का नाम बदलकर बिलगढ़ करने और इसे असम के हिस्से के रूप में दिखाने पर आपत्ति जता रहे हैं. यह घटना बीते 17 जून को एक कार्यक्रम की है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 किलोमीटर लंबी किमिन-पोतिन सड़क और 11 अन्य ऐसी ही परियोजना का उद्घाटन किया था, तब किमिन को असम में दिखाया गया था.
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा सरकार में मंत्री रहे अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण ‘पवन’ पांडेय ने राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र की मदद से मार्च में दो करोड़ रुपये क़ीमत की ज़मीन 18 करोड़ रुपये में ख़रीदी थी.
फिल्मकारों ने कहा है कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन के केंद्र के प्रस्ताव से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक असहमति के ख़तरे में पड़ने की आशंका है. बीते अप्रैल में सरकार ने फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण को ख़त्म करने का फैसला किया था. यह न्यायाधिकरण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सुझाए गए कटौती से पीड़ित फिल्म निर्माताओं की अपील सुनने के लिए गठित एक वैधानिक निकाय थी.
मामला बनासकांठा का है, जहां 05 से 18 मई के बीच आरोपियों ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के भाषण के छह एडिटेड वीडियो अपलोड किए थे, जिनमें मीम्स जोड़े गए थे. आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कथित तौर पर रूपाणी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके वीडियो से छेड़छाड़ की.
बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि उनके द्वारा तैयार की गई विभागीय अधिकारियों के तबादले एवं पदस्थापन की सूची तीन दिनों से एक विभागीय अधिकारी लेकर बैठे हैं और उसे जारी नहीं कर रहे हैं. मंत्री के आरोपों को लेकर समाज कल्याण विभाग के अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके.
सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य राणाजीत मुखर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने अयोग्य क़रार देने संबंधी याचिकाओं के समय पर निस्तारण की मांग की थी.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ हुई बैठक में नेताओं ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को बहाल करने की भी मांग की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के 14 राजनीतिक नेताओं से मुलाकात के एक सप्ताह बाद यह बैठक हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा अपहरण के मामले में एक ऑटो ड्राइवर को दोषी ठहराने का फ़ैसला रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. ऑटो ड्राइवर ने एक नाबालिग छात्र का अपहरण कर उसके पिता से दो लाख रुपये की फिरौती मांगी थी.