चुनाव दौरान आईटी-ईडी कार्रवाई से विपक्षी दलों के समान अवसर बाधित, आयोग दखल दे: पूर्व सीईसी

मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाने के बीच तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में हस्तक्षेप हैं. चुनाव आयोग को एजेंसियों से मिलकर बात करनी चाहिए कि वे चुनाव ख़त्म होने तक इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते.

एमपी: मंत्री के बेटे पर दंपत्ति से मारपीट का केस दर्ज, आरोपी की शिकायत पर पुलिसकर्मी निलंबित

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल के ख़िलाफ़ एक रेस्तरां मालिक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं, आरोपी पटेल ने एक शिकायत में उसके और उसके दोस्तों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाने के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.

सीजेआई को लिखा वकीलों का पत्र लोगों को गुमराह करने की कोशिश है: ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन

बीते सप्ताह देशभर के 600 से अधिक वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर ‘न्यायपालिका की अखंडता’ पर ख़तरे के बारे में चिंता जताई थी. अब ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का कहना है कि यह पत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लगातार लड़ रहे ज़िम्मेदार वकीलों और वकील मंचों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद बात है.

राजस्थान: पानी की बाल्टी छूने पर आठ वर्षीय दलित लड़के की पिटाई

राजस्थान के अलवर ज़िले का मामला. शिकायत के अनुसार, घटना शनिवार को हुई, जब गांव के सरकारी स्कूल का कक्षा 4 का छात्र स्कूल परिसर में स्थित हैंडपंप पर पानी पीने गया, जहां पानी भर रहे कथित ऊंची जाति के एक व्यक्ति ने लड़के ने बाल्टी छूने पर उसे बेरहमी से पीटा.

भारतीय फुटबॉल महासंघ के सदस्य महिला खिलाड़ियों से मारपीट, दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ़्तार

दोनों पीड़ित महिला खिलाड़ी भारतीय महिला लीग में अपने क्लब की ओर से भाग लेने के लिए गोवा गई थीं. उनका आरोप है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की कार्यकारी समिति के सदस्य दीपक शर्मा मैच खत्म होने के बाद रात को नशे की हालत में उनके कमरे में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी. शर्मा हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के महासचिव भी हैं.

इंडिया गठबंधन ने केजरीवाल-सोरेन की रिहाई और भाजपा के फंड की एसआईटी जांच समेत 5 मांगें रखीं

विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ महारैली' में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी का प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए मंच पर पहली पंक्ति में दो कुर्सियां खाली छोड़ी गई थीं.

उत्तर प्रदेश: खेत में बकरी घुसने पर 60 वर्षीय दलित महिला की बेरहमी से पिटाई

घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है. वृद्ध दलित महिला की बकरी एक खेत में घुस गई थी, जिसके बाद खेत मालिक ने जातिसूचक गालियां देते हुए महिला को लाठी से पीटा.

कांग्रेस को आयकर विभाग से नए नोटिस मिले, अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये टैक्स की मांग

आयकर विभाग द्वारा शुक्रवार शाम को जारी दो नए नोटिस में कांग्रेस से वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए 1,745 करोड़ रुपये की मांग की गई है. यह नोटिस कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर 'टैक्स टेररिज़्म' का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद भेजे गए हैं.

‘नोटबंदी काले धन को सफेद करने का एक अच्छा तरीका था’- जस्टिस बीवी नागरत्ना

पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना इसे ग़ैरक़ानूनी ठहराने वालीं शीर्ष अदालत की एकमात्र जज थीं. उन्होंने अब कहा है कि जिस तरह से नोटबंदी की गई, वह सही नहीं था.

कोर्ट के चुनावी बॉन्ड योजना रद्द करने से 3 दिन पहले सरकार ने 10,000 करोड़ के बॉन्ड छापने की मंज़ूरी दी

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाए जाने के एक पखवाड़े बाद 28 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड छपाई पर 'तुरंत रोक लगाने' के लिए कहा था.

बैन संगठनों द्वारा धन के उपयोग की पुष्टि के बिना यूएपीए में बैंक खाते फ्रीज़ नहीं कर सकते: कोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत चेन्नई की एक ट्रस्ट के बैंक खाते फ्रीज करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि जब तक कि केंद्र सरकार जांच करके इस बात की संतुष्टि न कर ले कि उन खातों में मौजूद धन का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठनों के लिए किया जा रहा है, बैंक खातों को तब तक फ्रीज नहीं किया जा सकता.

कार्यपालिका कर्तव्य पालन में विफल रहे तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती: जस्टिस गवई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कार्यक्रम में कहा कि सरकारी नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है. न्यायिक समीक्षा के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक कार्य और नीति, स्थापित सिद्धांतों और संवैधानिक न्यायशास्त्र के अनुरूप हों.

आम चुनाव: आबकारी नीति केस में केजरीवाल के ख़िलाफ़ गवाही देने वाले शख़्स के पिता को एनडीए से टिकट

आंध्र प्रदेश में भाजपा की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने ओंगोल लोकसभा सीट पर मगुंटा श्रीनिवासुलु को उतारा है. बीते दिनों मगुंटा के बेटे राघव मगुंटा के बयान के चलते ही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी हुई है.

44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप, पांच प्रतिशत अरबपति: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए हलफ़नामों के अनुसार, 514 मौजूदा लोकसभा सांसदों में से नौ पर हत्या, 28 पर हत्या के प्रयास और 16 पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध से जुड़े आरोप हैं, जिनमें बलात्कार के तीन आरोप भी शामिल हैं.

बेक़ाबू हर्ष फायरिंग दुर्भाग्यपूर्ण, आपदा को दावत देना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शादियों में ‘अनियंत्रित और अनुचित’ फायरिंग के विनाशकारी परिणामों का ज़िक्र करते हुए कहा कि समारोहों के दौरान जश्न में फायरिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन प्रचलित प्रथा है.

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