नेता का दावा, एक साल से त्रिपुरा में बसे दो हज़ार ब्रू परिवारों को कोई मासिक भत्ता नहीं मिला

जिला मजिस्ट्रेट को लिखे एक पत्र में त्रिपुरा के ब्रुहापारा बस्ती क्षेत्र के सहायक प्रभारी करणजॉय रियांग ने कहा कि आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रू आदिवासी लोग, जिन्हें जातीय संघर्षों के कारण अपने गृह राज्य मिज़ोरम से भागना पड़ा था, उन्हें अक्टूबर 2022 से भत्ता नहीं मिला है, जिससे वे संकट में हैं.

ईसाई सभा में विस्फोट: केरल के सीएम ने कहा- केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर घटना पर ज़हर उगल रहे हैं

केरल के कोच्चि कलामासेरी में एक ईसाई प्रार्थना सभा में हुए विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसके लिए ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ और मुस्लिम समूह को ज़िम्मेदार ठहराया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उनका बयान उनके सांप्रदायिक एजेंडे पर आधारित है.

अटॉर्नी जनरल ने कहा- नागरिकों को राजनीतिक चंदे के स्रोत को जानने का बुनियादी अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को चुनावी बॉन्ड के ख़िलाफ़ चुनौतियों को सुनने वाला है. इससे पहले अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि सिर्फ इसलिए कि नागरिकों को उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास जानने का हक़ है, इसे चुनावी बॉन्ड के ज़रिये होने वाली फंडिंग की जानकारी तक नहीं बढ़ाया जा सकता.

पीएम को हस्तक्षेप करना चाहिए, समय नहीं बचा: क़तर में सज़ा पाए पूर्व नौसेना अधिकारी की बहन

क़तर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद कमांडर पूर्णेंदु तिवारी (सेवानिवृत्त) की बहन मीतू भार्गव ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है. इससे क़तर की क़ानून व्यवस्था में हमारा विश्वास कमज़ोर होता है. यह हमें कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि उन पर क्या आरोप हैं. 

दिल के दौरे के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री बोले- गंभीर कोविड रोगी को अधिक काम से बचना चाहिए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आईसीएमआर ने एक विस्तृत अध्ययन कर पाया है कि जो लोग गंभीर कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित रहे हैं, उन्हें कुछ समय के लिए कड़ी मेहनत या कठिन व्यायाम नहीं करनी चाहिए. इसे एक या दो साल के लिए स्थगित कर देना चाहिए. उनका यह बयान देश में बढ़ते दिल के दौरे के मामलों के बीच आया है.

नीति आयोग के सदस्य की आशंका, भारत 2030 तक ज़ीरो-हंगर का लक्ष्य पाने से चूक जाएगा

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन बढ़ने के बावजूद देश में कुपोषण बढ़ गया है, ख़ासकर पिछले आठ वर्षों में. उन्होंने इसके लिए बढ़ती खाद्य कीमतों को ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंने कृषि उत्पादकता वृद्धि को सालाना 2 फीसदी से अधिक बढ़ाने की वकालत की है.

केरल: कोच्चि में ईसाई प्रार्थना सभा के दौरान विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत, 30 से अधिक घायल

केरल के कोच्चि ज़िले में कलामासेरी स्थित ज़मरा इंटरनेशनल कनवेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर में ईसाई संप्रदाय जेहोवाह विटनेसेस की प्रार्थना सभा के दौरान बम विस्फोट की घटना हुई. केरल पुलिस ने बताया कि विस्फोटों के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया. पुलिस ने कहा है कि फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

मणिपुर हिंसा शुरू होने के छह महीने बाद भी लूटे गए हथियारों में से सिर्फ़ 25 फीसदी ही मिल पाए हैं

मणिपुर में 3 मई को शुरू हुए मेईतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के दौरान पुलिस और राज्य के शस्त्रागारों से चुराए गए हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित एक रिपोर्ट बताती है कि लूटे गए लगभग 5,600 हथियारों में से लगभग 1,500 ही बरामद हो पाए हैं.

मोदी सरकार ने क़तर में पूर्व भारतीय नौसेनिकों को मौत की सज़ा पर गंभीरता नहीं दिखाई: मनीष तिवारी

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र को एक्स पर साझा करते हुए कहा कि अगर जयशंकर या विदेश मंत्रालय गंभीर होते तो हालात कभी ऐसे नहीं बनते कि 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मचारियों को एक ऐसे कथित अपराध के लिए मौत की सज़ा दी जाती, जिसका विवरण अभी भी अज्ञात है.

अलग झंडे और संविधान की मांग पूरी नहीं होने पर नगा समूह शांति वार्ता से हटने को तैयार

मणिपुर के नगा-बहुल उखरुल ज़िले में नगा नेताओं की एक दिवसीय सार्वजनिक सलाहकार बैठक के दौरान एनएससीएन के विचारक माने जाने वाले आरएच राइजिंग ने कहा कि अगर नगाओं की स्थिति का नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सम्मान नहीं किया जाता है तो संगठन संघर्ष विराम से बाहर निकलने के लिए तैयार है.

गाज़ा में युद्धविराम पर यूएन प्रस्ताव का मोदी सरकार द्वारा समर्थन न करने की विपक्ष ने निंदा की

संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए प्रस्ताव में गाज़ा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के महत्व पर ज़ोर दिया गया था. इसमें बंधक बनाए गए सभी नागरिकों की बिना शर्त रिहाई और गाज़ा को ज़रूरी रसद सामग्री की निर्बाध आपूर्ति का आग्रह किया था. भारत प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था.

आरआर स्वैन जम्मू कश्मीर के नए पुलिस प्रमुख ​बनाए गए

एजीएमयूटी कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आरआर स्वैन, डीजीपी दिलबाग सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. स्वैन ने आतंकवाद समर्थकों, उनके ओवर-ग्राउंड कार्यकर्ताओं के साथ ही उनके फंडिंग के चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करके आतंकी तंत्र को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के दो सह-संस्थापकों को गिरफ़्तार किया

ईडी ने पैराबोलिक ड्रग्स नाम की एक निजी कंपनी के प्रमोटरों विनीत गुप्ता, प्रणव गुप्ता और सीए एसके बंसल को गिरफ़्तार किया है. विनीत और प्रवण ने प्रसिद्ध अशोका यूनिवर्सिटी की सह-स्थापना की थी. दोनों ने 2022 में इसके निदेशक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. इन पर 1626.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

अमेरिका के 33 राज्यों के मेटा पर मुक़दमा करने की वजह क्या है?

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 33 राज्यों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर मुक़दमा दायर करते हुए आरोप लगाया है कि मेटा जानबूझकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के ज़रिये युवाओं को इनकी लत लगा रहा है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं.

अडानी पोर्ट्स का कार्गो प्रबंधन 10 वर्षों में चार गुना बढ़ा, एकाधिकार का ख़तरा: रिपोर्ट

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताती है कि भारत की 5,422 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर अडानी की उपस्थिति औसतन हर 500 किमी पर है, जो 10 साल पहले देश के सुदूर पश्चिमी छोर तक ही सिमटी थी. शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि अडानी के अभूतपूर्व विस्तार से बंदरगाह उद्योग पर एकाधिकार का ख़तरा है.

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