कलकत्ता हाईकोर्ट एक अभ्यर्थी द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि भर्ती परीक्षा में शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी के मुक़ाबले ज़्यादा अंक लाने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई. अदालत ने उनकी शिक्षक नियुक्ति को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि वह नवंबर 2018 से अभी तक प्राप्त वेतन की पूरी राशि दो किस्तों में रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं.
अध्यापन में 30 साल का अनुभव रखने वाली प्रोफेसर नीलोफ़र ख़ान को कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है. वह अभी गृह विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दे रही हैं. वह प्रोफेसर तलत अहमद का स्थान लेंगी, जिन्होंने अगस्त 2018 में कुलपति के रूप में सेवाएं देना शुरू किया था.
असम के गोआलपाड़ा ज़िले के हुरकाचुंगी माध्यमिक इंग्लिश स्कूल का मामला. स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापिका के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी कि वह स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए गोमांस लेकर आई थीं. असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के मुताबिक उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं.
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि अब प्रदेश के किसी भी अन्य मदरसे को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन मदरसों को वर्तमान में सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है उन्हें यह मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि हम मौजूदा मदरसों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं.
वीडियो: छात्र नीट-पीजी (NEET-PG) प्रवेश परीक्षा स्थगित करने की मांग क्यों कर रहे हैं? यह परीक्षा 21 मई 2022 को होने जा रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि इसे 8 से 10 सप्ताह तक के लिए टाल दिया जाए. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने बीते 13 मई को छात्रों की याचिका खारिज कर दी. द वायर ने इस संबंध में ऐसे कुछ छात्रों से बातचीत की.
5 मई को वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय ने परीक्षा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने के आरोप में दक्षिणपंथी भीड़ ने छात्रों और स्टाफ पर हमला किया था. बताया गया है कि चित्र बनाने वाले छात्र के ख़िलाफ़ कई धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया था.
हरियाणा के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार कक्षा 9 की इतिहास की एक नई किताब में विभाजन के लिए कांग्रेस को दोषी बताते हुए आरएसएस और इसके संस्थापकों के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ को सराहा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुडा का कहना है कि यह भाजपा द्वारा शिक्षा के ‘राजनीतिकरण’ का स्पष्ट प्रयास है.
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय ने बताया कि बीते नौ मई को सभी ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया. आदेश में कहा है कि नए शिक्षण सत्र से सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है.
एक ऑनलाइन बहस के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रविकांत चंदन ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर एक की किताब का हवाला दिया था, जिसमें उन कथित परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसके तहत विवादित स्थान पर मंदिर नष्ट कर उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई थी. इस संबंध में पुलिस ने प्रोफेसर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है.
ऐसे प्रवासियों के लिए नागरिकता के आवेदनों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार की दो अधिसूचनाओं के साथ-साथ नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने के बावजूद इस मामले में अब तक कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है.
नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में राजनीति विज्ञान (ऑनर्स) के प्रश्न-पत्र में छात्रों से पूछा गया था, ‘क्या आप फासीवाद/नाजीवाद और हिंदू दक्षिणपंथी (हिंदुत्व) के बीच कोई समानता पाते हैं? तर्कों के साथ बताएं.’ इस सवाल पर विवाद होने के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले सहायक प्रोफेसर वकास फ़ारुक़ को निलंबित कर दिया था.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के न्याय नगर पब्लिक स्कूल का मामला. आरोप है कि बच्चों को प्रिंसिपल द्वारा ईद के त्योहार पर धार्मिक पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया गया था. विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर एक साज़िश के तहत हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई.
गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद उत्तराखंड ऐसा पांचवां भाजपा शासित राज्य है, जिसने हिंदू धर्मग्रंथों को शामिल करने के लिए अपना स्कूली पाठ्यक्रम संशोधित करने की बात कही है.
शीर्ष न्यायालय स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील के मेन्यू से चिकन सहित मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 23 जून 2021 को केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा. शीर्ष अदालत ने भारत संघ और लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को नोटिस भी जारी किया है.
मदुरै सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाए नए छात्रों को ‘हिप्पोक्रेटिक’ शपथ के स्थान पर ‘महर्षि चरक शपथ’ दिलाई गई थी. इस संबंध में एक विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. तमिलनाडु भाजपा ने राज्य की डीएमके सरकार की आलोचना करते हुए डीन को पद से हटाए जाने की निंदा की है.