असम-मेघालय सीमा पर पश्चिम कार्बी आंगलोग ज़िले में कथित तौर पर अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को 22 नवंबर को असम के वनकर्मियों द्वारा रोकने के बाद भड़की हिंसा में एक वनकर्मी सहित छह लोगों की मौत हो गई थी. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य पुलिस को गोलियां चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी.
असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में मेघालय सीमा पर लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक पर असम पुलिस द्वारा गोलीबारी करने का आरोप है. जबकि पुलिस का कहना है कि जब उसने ट्रक में अवैध लकड़ियों का परिवहन करने वालों को पकड़ लिया तो मेघालय के लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया. हालात नियंत्रित करने के लिए उसे गोलियां चलानी पड़ीं.
गौहाटी हाईकोर्ट ने नागांव ज़िले में एक घटना के आरोपी के मकान को गिराए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया था. सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस को फटकारते हुए कहा एजेंसी भले ही किसी गंभीर मामले की जांच क्यों न कर रही हो, किसी के घर पर बुलडोज़र चलाने का प्रावधान किसी आपराधिक क़ानून में नहीं है.
वेस्ट गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य एवं भाजपा की मेघालय इकाई के उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन. मराक को अपने फार्म हाउस से देह व्यापार का गिरोह चलाने के आरोप में बीते 26 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था.
बीते 14 नवंबर को दक्षिण मिजोरम के हनहथियाल जिले में स्थित पत्थर की एक खदान धंसने से वहां काम कर रहे 12 लोग लापता हो गए थे. अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं और एक व्यक्ति अभी भी लापता है.
मणिपुर सरकार ने दिवंगत ब्रिगेडियर सुशील कुमार शर्मा की किताब 'द कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड मणिपुर: रूट्स, परसेप्शन्स एंड रियलिटी' में दर्ज जानकारियों को भ्रामक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है. किताब में मणिपुर रियासत के भारत के विलय का इतिहास बताया गया है.
दक्षिण मिज़ोरम के हनहथियाल ज़िले में यह हादसा सोमवार दोपहर बाद तीन बजे हुआ, जब श्रमिक मौदढ़ गांव स्थित पत्थर की एक खदान में काम कर रहे थे. खदान धंसने से 12 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से आठ लोगों के शव मंगलवार सुबह बरामद किए जा चुके हैं.
घटना हैलाकांडी ज़िले के अलगापुर राजस्व परिक्षेत्र के बकरीहावर पार्ट-1 की है, जहां एक कुएं की सफाई कर रहा मज़दूर ग़लती से उसके अंदर गिर गया. उन्हें बचाने के प्रयास में तीन और श्रमिक कुएं में गिर गए. पुलिस ने बताया है कि घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में आयोजित रैली के दौरान प्रदर्शनकारी संगठनों ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोज़गार देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है. नौकरियों की कमी के कारण अधिकांश युवा ड्रग्स या अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं.
बीते 19 अक्टूबर को त्रिपुरा के उनाकोटी ज़िले में 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार मामले में पबियाचेरा से भाजपा विधायक और राज्य के श्रम मंत्री भगवान दास के बेटे का नाम सामने आया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के मंत्री के बेटे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुख्यमंत्री ख़ुद इस मुद्दे से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं, लेकिन चुप हैं.
असम के गोआलपाड़ा ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित एक घर में स्थापित ‘मिया संग्रहालय’ को सील किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इन गिरफ़्तारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वर्चस्व और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति का एक उदाहरण है.
असम के गोआलपाड़ा ज़िले में ऑल असम मिया परिषद के अध्यक्ष मोहर अली ने 'मिया संग्रहालय' की स्थापना की थी, जिनमें समुदाय से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वे वस्तुएं पूरे असमिया पहचान से संबंधित हैं न कि विशिष्ट तौर पर ‘मिया’ समुदाय से.
पूर्वी नगालैंड में अलग राज्य की मांग अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले तेज़ हो गई है. क्षेत्र के प्रभावी संगठन ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने आगामी हॉर्नबिल महोत्सव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है. उसने क्षेत्र के 20 विधायकों से अलग राज्य की स्थापना की अपनी मांग के समर्थन में इस्तीफ़ा देने के लिए भी कहा है.
असम सरकार ने बराक घाटी में कछार के लखीपुर उप-मंडल के अलावा तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए आफ़स्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट से कहा कि वह 2000 से 2012 तक मणिपुर में कथित गै़र-न्यायिक हत्याओं के आरोपी सुरक्षाकर्मियों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने के मुद्दे पर छह महीने के भीतर फैसला करे. अदालत ऐसी हत्याओं के 1,528 मामलों की जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.