कांग्रेस ने जामनगर एयरपोर्ट को दस दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने पर सवाल उठाए

जामनगर हवाई अड्डा एक डिफेंस एयरपोर्ट है. भारतीय वायुसेना ने 25 फरवरी से 1 मार्च तक इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का अस्थायी दर्जा दिया है. ऐसा जामनगर में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से जुड़े तीन दिवसीय समारोह के लिए किया गया है, जिसमें देश और विदेश की बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं.

बिलक़ीस बानो केस: दो दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के समयपूर्व रिहाई रद्द करने के ख़िलाफ़ याचिका दायर की

बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों में से दो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि एक 'असामान्य' स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि समान शक्ति रखने वाली शीर्ष अदालत की दो अलग-अलग पीठों ने सज़ा माफ़ी के एक ही मुद्दे पर विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है.

वैज्ञानिकों ने मोदी सरकार पर वैज्ञानिक सोच घटाने, झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया

ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क के बैनर तले सौ से अधिक वैज्ञानिकों ने एक बयान जारी कर कहा है कि सरकार और उसके विभिन्न अंग वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र या आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण का विरोध करते हैं.

महाराष्ट्र: अजित पवार के ख़िलाफ़ केस में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल, पुलिस बोली- तथ्यों में ग़लती थी

2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एनसीपी नेता अजित पवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के चलते 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2017 के बीच सरकारी खज़ाने को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

मोदी सरकार का लेटरल एंट्री पर ज़ोर, फिर निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ केंद्र में प्रमुख पदों पर शामिल होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी है. 2018 में शुरू की गई लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर भर्तियां की जाती हैं.

2021 के किसान आंदोलन पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बेंगलुरू फिल्म महोत्सव में स्क्रीनिंग से रोका गया

कर्नाटक चलचित्र अकादमी के रजिस्ट्रार का कहना है कि दिखाई जाने वाली सभी फिल्मों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंज़ूरी दी जाती है. केंद्रीय अधिकारियों ने बताया कि उक्त डॉक्यूमेंट्री में फिल्माया गया मसला संवेदनशील है और इसलिए इसे फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने से रोका जाना चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीडीटी को राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने का निर्देश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेज़ों से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.

गुजरात दंगों के 22 साल: रेप पीड़िता आज भी पुरुषों से डरती है, एक को है पति की वापसी का इंतज़ार

साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान जान बचाने में सफल रहे कुछ पीड़ितों से द वायर ने बात की तो जाना कि आज भी उनके जख़्म भरे नहीं हैं. वे दंगों के बाद बनीं मुस्लिम बस्तियों में अमानवीय परिस्थितियों में जीवनयापन को मजबूर हैं.

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जेल मैनुअल से जाति-आधारित नियम हटाने चाहिए: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एडवाइज़री जारी कर कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जेल मैनुअल में कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग करने या दायित्व सौंपने का प्रावधान न हो. कुछ जेल मैनुअल ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का प्रावधान कर रहे हैं.

मंदिर निर्माण सरकारी ज़मीन हड़पने का एक और तरीका है: गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाद के चांदलोदिया में 93 परिवारों द्वारा टाउन प्लानिंग योजना के तहत एक सार्वजनिक सड़क के निर्माण के लिए मंदिर ध्वस्तीकरण के ख़िलाफ़ दायर याचिका की सुनते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह लोग भावनात्मक रूप से सभी को ब्लैकमेल करते हैं. भारत में मंदिर निर्माण सार्वजनिक भूमि पर क़ब्ज़े का एक और तरीका है.

उत्तराखंड सुरंग में श्रमिकों को बचाने वाले का घर ढहाया, पत्नी बोलीं- मुस्लिम होने की वजह से हुआ

उत्तरकाशी की सिल्कयारा सुरंग के ढह जाने से उसमें फंसे 41 श्रमिकों को बचाने में जब अत्याधुनिक मशीनें और विदेशी विशेषज्ञ विफल हो गए थे, तब वकील हसन के नेतृत्व में रैट माइनर्स की टीम ने बचाव अभियान को अंज़ाम तक पहुंचाया था. अब, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वकील के मकान को अवैध बताकर ढहा दिया है.

क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद देश को धोखा दे रहा है

सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को कहा कि पतंजलि आयुर्वेद भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, जबकि इसके लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है.

एनजीटी ने कहा- बंगाल में गंगा नहाने योग्य भी नहीं, जुर्माने की चेतावनी दी

एनजीटी ने पश्चिम बंगाल में मलीय कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के उच्च स्तर के कारण राज्य में गंगा नदी के पूरे हिस्से को स्नान के लिए अनुपयुक्त पाते हुए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की है. एनजीटी ने पाया कि प्रतिदिन 258.67 मिलियन लीटर अनुपचारित सीवेज सीधे नदी में बह रहा है, जो बड़ा स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है.

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