सीजेआई ‘कॉकरोच’ टिप्पणी: अधिवक्ता संघ व वकीलों ने जताई नाराज़गी, मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्टीकरण दिया

सीजेआई सूर्यकांत द्वारा बेरोज़गार युवाओं को ‘कॉकरोच’, ‘परजीवी’ बताए जाने पर चौतरफ़ा आलोचना के बीच शनिवार (16 मई) को उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान उनके द्वारा दिए गए मौखिक बयान को ग़लत तरीके से प्रस्तुत किया है. सीजेआई ने आगे कहा कि भारत का हर युवा उन्हें प्रेरित करता है.

वीबी-जी राम जी क़ानून के विरोध में श्रमिकों का प्रदर्शन, नई रोज़गार योजना वापस लेने की मांग

संयुक्त कृषि एवं ग्रामीण श्रमिक यूनियन मंच और नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले श्रमिकों ने देश के कई हिस्सों में वीबी-जी राम जी क़ानून के ख़िलाफ़ गांवों में रैलियां निकालीं और जनसभाएं आयोजित कीं. संगठनों ने इस क़ानून को वापस लेने और मज़बूत मनरेगा व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग की.

नोएडा मज़दूर आंदोलन: कार्यकर्ताओं के वकील बोले- बिना ठोस सबूत लगाया रासुका; आवाज़ दबाने का प्रयास

यूपी पुलिस ने नोएडा मज़दूर आंदोलन मामले में छात्र कार्यकर्ता आकृति चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार सत्यम वर्मा पर रासुका लगाया है. आकृति के वकील का कहना है कि पुलिस कोर्ट में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है, जिससे हिंसा में उनकी भूमिका साबित हो. वहीं, वर्मा के वकील का कहना है कि पुलिस गुमराह करने के लिए आर्थिक लेनदेन के निराधार आरोप लगा रही है क्योंकि उनके पास हिरासत में लिए लोगों के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं

सीजेआई के बेरोज़गार युवाओं को ‘कॉकरोच’, ‘परजीवी’ बताए जाने पर आक्रोश; ‘अशोभनीय व दुर्भाग्यपूर्ण’

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिए जाने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि समाज में कुछ परजीवी हैं, जो व्यवस्था पर हमला करते हैं. उन्हें रोज़गार नहीं मिलता और पेशेवर ज़िंदगी में कोई जगह नहीं मिलती. उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं.

एल्गार परिषद केस: मुंबई प्रेस क्लब बैठक को लेकर एनआईए की दो कार्यकर्ताओं की ज़मानत रद्द करने की मांग

विशेष एनआईए अदालत में दायर आवेदन में एजेंसी ने दावा किया कि 19 जनवरी को दोनों आरोपी- वरवरा राव और सुधा भारद्वाज मुंबई प्रेस क्लब गए थे और वहां उन्होंने मामले के अपने सह-आरोपियों से बातचीत की, जो उनकी ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन है. कोर्ट ने उनकी ज़मानत शर्तों में अपने सह-आरोपियों से संवाद करने पर रोक लगाई गई थी.

मध्य प्रदेश: हाईकोर्ट ने विवादित भोजशाला को मंदिर घोषित किया, नमाज़ की इजाज़त देने वाला आदेश रद्द

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार ज़िले में स्थित भोजशाला की विवादित ऐतिहासिक जगह को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया है. साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 2003 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हिंदुओं के पूजा-अधिकारों को सीमित करते हुए मुस्लिम समुदाय को वहां नमाज़ अदा करने की अनुमति दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए, कहा- स्वतंत्रता का दिखावा क्यों?

निर्वाचन आयोग के शीर्ष पदों- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार के क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चयन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रभाव इतना अधिक दिखाई देता है कि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है.

उन्नाव रेप: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सज़ा निलंबित करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते साल दिसंबर में उन्नाव रेप मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबित करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी थी. इस फैसले के बाद व्यापक सार्वजनिक आक्रोश देखने को मिला था, जिसके बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. अब शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है.

ओडिशा: बहन की मौत के बाद बैंक से पैसे निकालने के लिए जीतू मुंडा ने हफ्तों की थी मशक्कत, झेली उपेक्षा

27 अप्रैल को ओडिशा के क्योंझर ज़िले में जीतू मुंडा नामक व्यक्ति मौत के प्रमाण के तौर पर अपनी दिवंगत बहन के कंकाल को बैंक लेकर पहुंचे थे ताकि उनके खाते में जमा राशि निकाल सके. अब फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया कि यह मामला संस्थागत उपेक्षा और बुनियादी जीवन-यापन अधिकारों से वंचित किए जाने की लंबी श्रृंखला का परिणाम था, जिसने पहले से ही अत्यंत गरीब परिवार को सरकार द्वारा पूरी तरह उपेक्षित स्थिति में पहुंचा दिया.

विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल, डीज़ल और सीएनजी की क़ीमतों में बढ़ोतरी, विपक्ष ने सवाल उठाए

पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा क़ीमतों में आई तेज़ी के चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में शुक्रवार को तीन-तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. सीएनजी की क़ीमत भी दो रुपये प्रति किलो बढ़ाई गई है. विपक्ष ने इस वृद्धि को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव ख़त्म होने के बाद मोदी सरकार ने लोगों से वसूली शुरू कर दी है.

पाकिस्तान से बातचीत पर आरएसएस के रुख़ को पूर्व सेना प्रमुख नरवणे, फ़ारूक़ अब्दुल्ला का समर्थन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ गतिरोध तोड़ने के लिए लोगों के बीच संपर्क महत्वपूर्ण है और बातचीत के लिए हमेशा एक रास्ता खुला रहना चाहिए. पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने इस बयान का समर्थन किया है.

चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की: 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में होगा

तीसरे चरण का एसआईआर प्रक्रिया पहले से चल रही जनगणना की हाउस-लिस्टिंग प्रक्रिया के साथ-साथ चलेगी, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घर-घर जाकर सर्वे करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने को कहा गया है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे.

बंगाल: भाजपा सरकार ने सार्वजनिक रूप से पशु वध पर रोक लगाई, मवेशियों के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य

पश्चिम बंगाल की नव निर्वाचित भाजपा सरकार ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि अब सार्वजनिक रूप से पशु वध की अनुमति नहीं होगी. केवल नगर पालिका की ओर से तय या अधिकृत वधशाला में ही पशुओं का वध किया जा सकेगा. इसके अलावा बिना अनिवार्य प्रमाण पत्र के किसी भी गाय या भैंस का वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

नोएडा में मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन को लेकर यूपी पुलिस ने छात्र कार्यकर्ता, पत्रकार पर रासुका लगाया

अप्रैल के मध्य में नोएडा के फैक्ट्री मज़दूरों ने वेतन वृद्धि, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और श्रम अधिकारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए थे. इस संबंध में पुलिस ने कुल सात एफआईआर दर्ज की हैं और 300 लोगों को गिरफ़्तार किया है. इनमें एक्टिविस्ट, छात्र, एक पत्रकार और एक पीएचडी स्कॉलर शामिल हैं. अब क़रीब एक महीने बाद पुलिस ने दो लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की है.

केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को दूसरी बार सालभर का विस्तार दिया

प्रवीण सूद ने 25 मई 2023 को दो वर्ष की अवधि के लिए सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था. इससे पहले भी उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था. उनका मौजूदा कार्यकाल 24 मई को समाप्त होने वाला था, पर अब वह इस पद पर मई 2027 तक बने रहेंगे.

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