सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थानों के बीच तुलना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे किसी एक समुदाय के लिए अनोखे नहीं हैं. सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में विनियमन की व्यापक आवश्यकता है.
अहमदाबाद में गिरफ़्तार किए गए पत्रकार महेश लांगा पर गांधीनगर पुलिस ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से संबंधित गोपनीय दस्तावेज़ रखने के आरोप में मामला दर्ज किया है.
सक्षम और स्वस्थ न्यायपालिका की अहम शर्तें हैं, केसों की सुनवाई के लिए पर्याप्त जजों और उनके सहयोगी स्टाफ का होना और इसके लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं होना. फिलहाल हमारी न्यायपालिका दोनों ही मोर्चों पर संघर्ष कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है. किसी भी आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवादी' शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुन रहा है. सुनवाई में एक टिप्पणी करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है.
विकास के परिजनों ने बताया कि अमेरिका द्वारा 17 अक्टूबर को जारी अभियोग के चौबीस घंटे के भीतर यानी 18 अक्टूबर को विकास ने उन्हें फोन पर कहा था, 'चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं सकुशल हूं और सुरक्षित हूं.'
समाजवादी पार्टी भी किसानों के आंदोलन में कूद पड़ी है. सपा ने ऐलान किया है कि 25 अक्टूबर तक किसानों की मांग नहीं मानी गई तो 28 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा.
हमला गांदरबल ज़िले में विकास परियोजना पर काम कर रही लखनऊ की निर्माण कंपनी एपीसीओ इंफ्रा के बेस कैंप पर हुआ. हमले से प्रवासी श्रमिकों के बीच डर का माहौल पैदा होने की संभावना है जो निर्माण, कृषि सहित अन्य कुशल और अकुशल क्षेत्रों में काम करके कश्मीर में अपनी आजीविका कमा रहे हैं.
श्रीकांत पंगारकर 2018 के नालासोपारा हथियार बरामदगी मामले में भी आरोपी हैं, जिसमें दिसंबर 2017 में आयोजित सनबर्न संगीत समारोह को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था क्योंकि आरोपियों को यह हिंदू संस्कृति के ख़िलाफ़ लगता था.
उत्तराखंड के चमोली ज़िले के खानसर क़स्बे में व्यापारियों के एक संगठन ने 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक शहर छोड़ने को कहा है. ऐसा न करने पर क़ानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
एल्गार परिषद मामले में लंबे समय से जेल में बंद सात कार्यकर्ताओं- सुरेंद्र गाडलिंग, हेनी बाबू, रोना विल्सन, सागर गोरखे और रमेश गाइचोर, सुधीर धवले और महेश राउत ने 18 अक्टूबर से अनशन शुरू किया है. बताया गया है कि मामले में पिछली तीन सुनवाई के दौरान उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया.
जम्मू के हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा दो पदों के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किए जाने को लेकर स्थानीय निवासी नाराज़ हैं. उनका कहना है कि जब सूबे में बेरोज़गारी चरम पर है तो दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरियां क्यों दी जा रही हैं.
संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह एमएस स्वामीनाथन समिति अनुसार वैध एमएसपी को लागू करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय दे रहा है. साथ ही उसने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान संगठन भाजपा के ख़िलाफ़ अभियान चलाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की याचिकाएं सुनते हुए सवाल किया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत मिला अपवाद ख़त्म कर देने से क्या नया अपराध उत्पन्न नहीं होगा.
बिहार में कथित तौर पर ज़हरीली शराब पीने से सीवान में 28 और सारण में सात लोगों की मौत हुई है. विपक्षी नेताओं ने ऐसी मौतों के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराबबंदी नीतीश कुमार के संस्थागत भ्रष्टाचार का एक छोटा-सा नमूना है.