राष्ट्रीय खेलों के मद्देनज़र अधिकारियों ने गोवा के कई समुद्र तटों पर 27 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों ने मछुआरों से 20 दिनों से अधिक समय के लिए अपनी डोंगियों/जहाजों को समुद्र तट से दूर रखने के लिए कहा है. मछुआरा समुदाय ने आदेश को ‘असंवेदनशील’ और ‘अहंकारी’ बताया है.
विभिन्न राज्य सरकारों ने 2022-23 में मनरेगा डेटाबेस से 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड हटा दिए हैं, जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जॉब कार्ड हटाने के वार्षिक औसत से कहीं अधिक है. एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है राज्यों ने जॉब कार्ड हटाने में तेज़ी ला दी है, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 100 प्रतिशत आधार आधारित भुगतान प्रणाली के अनुपालन पर ज़ोर दिया है.
इसके बजाय एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर उद्योग के लिए एक नई ‘आयात प्रबंधन प्रणाली’ की घोषणा की है. इसके तहत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को अन्य चीज़ों के अलावा अपने आयात और जिन देशों से वे आयात करते हैं, उनसे संबंधित डेटा को पंजीकृत करने और उसका खुलासा करने की आवश्यकता होगी.
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अदालत के फैसले में यह भी कहा गया कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी की गिरफ़्तार करने की शक्तियां 'बेरोक-टोक नहीं' हैं. अधिकारी इन्हें अपनी 'मर्ज़ी' के हिसाब से किसी को गिरफ़्तार करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते.
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 राज्यों को हर ज़िले में एक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देता है, जो अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह पाया गया है कि कई राज्यों ने इन वर्षों में ज़िला अधिकारियों को नियुक्त करने की जहमत नहीं उठाई.
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द वायर को महाराष्ट्र के महालेखाकार द्वारा 9 अक्टूबर को जारी एक आदेश की एक प्रति मिली है, जिसमें कहा गया है कि सभी फील्ड ऑडिट कार्य ‘तत्काल प्रभाव से रोका जाए’. हालांकि कैग कार्यालय की ओर से भेजे एक ईमेल में कहा गया है कि फील्ड ऑडिट कार्य रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.
एक रिपोर्ट के अनुसार, डाबर इंडिया की तीन सहायक कंपनियां नमस्ते लैबोरेटरीज़, डर्मोवीवा स्किन एसेंशियल्स इंक और डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड अमेरिका और कनाडा की संघीय और राज्य अदालतों में कई मुक़दमों का सामना कर रही हैं. उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि इन कंपनियों द्वारा निर्मित हेयर रिलैक्सर उत्पाद के उपयोग से कई तरह के कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं.
प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2024-25 विपणन सत्र के लिए गेहूं और पांच अन्य रबी फसलों - जौ, चना, मसूर, रैपसीड-सरसों और कुसुम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा की. सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि मसूर के लिए स्वीकृत की गई है, जो 425 रुपये प्रति क्विंटल है.
2016 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में 'आनंद विभाग' के गठन को मंज़ूरी दी थी. दावा किया गया था कि लोगों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए एक विशेष विभाग बना है. हालांकि, अब हाल यह है कि विभाग के काम के बारे में आम लोगों को तो छोड़ें, भाजपा के नेताओं को ही नहीं पता है.
बीते 18 अक्टूबर को यूपी एटीएस ने एक्टिविस्ट बृजेश कुशवाहा को उनके पैतृक निवास देवरिया, जबकि उसकी पत्नी प्रभा को छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित उसके मायके से गिरफ़्तार किया गया है. ये गिरफ़्तारी साल 2019 में उनके पास से ज़ब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच और उनसे मिले डेटा के आधार पर की गई है.
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पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघों के परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा कि हमले को चार साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन मोदी सरकार इसमें हुई चूक जवाबदेही तय करने में विफल रही है, चुनाव जीतना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को वे दिल्ली में विरोध मार्च करेंगे.
अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञों का कहना है कि चंद्रयान मिशन पर एनसीईआरटी द्वारा लाया गया रीडिंग मॉड्यूल इसरो और उसके वैज्ञानिकों के साथ अन्याय है, जो बरसों से हर विफलता से उबरे हैं.