मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एम. सनाजाउबा लेशेम्बा ने राज्यसभा में मणिपुर-म्यांमार सीमा विवाद पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य पहले ही ज़मीन का बड़ा हिस्सा खो चुका है. अब भारत सरकार को इस मामले को म्यांमार के साथ राजनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मास्टरप्लान- 2031 के तहत शहर के कई मार्गों को ‘चौड़ाकर भव्यतम स्वरूप’ देने की परियोजना पर काम शुरू किया है. इसके लिए हज़ारों निर्माण, ख़ासतौर पर दुकानें हटाई जानी हैं. ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि उन्हें समुचित मुआवज़ा देकर पुनर्वास किया जाए.
शीर्ष अदालत के एक आदेश के बाद सरकार ने एक सर्वे के हवाले से कहा है कि शराब भारतीयों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मादक पदार्थ है. लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं. इसके बाद 3.1 करोड़ व्यक्ति भांग उत्पादों का उपयोग करते हैं और लगभग 25 लाख लोग भांग की लत से पीड़ित हैं.
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि इन 15 मामलों में से 6 मामलों की जांच चल रही है, जबकि 9 मामलों में 28 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ 28 आरोप-पत्र दायर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये पोस्ट वर्ष 2019 से लेकर 30 नवंबर तक सरकार और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के ख़िलाफ़ किए गए थे.
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में लाखों की संख्या में मामले लंबित हैं. ये अदालतें गर्मियों में लगभग 47 दिन और सर्दियों में लगभग 20 दिनों तक बंद रहती हैं, जबकि अन्य सभी सार्वजनिक कार्यालय साल भर काम करते रहते हैं.
केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देते हुए कहा कि वह उन्हीं मामलों पर सुनवाई करे जो प्रासंगिक हैं. विपक्ष ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार न्यायपालिका को मैनेज करने मंशा रखती है.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को बताया कि देशभर में साल 2017 से लेकर 2021 तक दहेज के चलते मौत के कुल 35,493 मामले सामने आए. इस अवधि में उत्तर प्रदेश में दैनिक मृत्यु का आंकड़ा सर्वाधिक रहा, जहां हर दिन छह मौतें दर्ज की गई.
लोकसभा में पेश लोक लेखा समिति की 55वीं रिपोर्ट में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों को सर्दी के कपड़े की ख़रीद और उनकी आवासीय स्थिति में सुधार की परियोजनाओं को लागू करने में देरी की ओर इशारा किया गया है. ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि कपड़ों की ख़रीद में चार साल तक की देरी के उदाहरण सामने आए हैं. आयुध कारखानों से अनुबंधित वस्तुओं को पाने में भी अत्यधिक देरी हुई.
अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में नौकरी की प्रकृति समान होने पर भी 'अग्निवीरों' और नियमित सिपाहियों के वेतन में अंतर के बारे में पूछा था, जिस पर केंद्र ने कैडर अलग होने की बात कही. इस पर कोर्ट में कहा कि सवाल कैडर का नहीं, काम और ज़िम्मेदारी का है.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिख कहा है कि अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि अवैध खनन रेलवे की मदद से जारी है और ऐसा लगता है कि इसमें रेलवे के अधिकारी शामिल हैं.
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साल 2021 में टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के मालिकों के ख़िलाफ़ मानहानि वाद दायर कर कथित रूप से उन्हें बदनाम करने के लिए 90,00,000 रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अर्णब ने कथित टीआरपी हेराफेरी मामले में रिपब्लिक टीवी के अपने समाचार शो में कई झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे.
बिहार के छपरा ज़िले का मामला. बीते अगस्त महीने में भी इस ज़िले में कथित ज़हरीली शराब पीने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी. नीतीश कुमार नीत सरकार ने अप्रैल, 2016 से बिहार में शराब उत्पादन, खरीद, बिक्री, सेवन आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,75,447 हो गई है और इस महामारी के कारण 5,30,663 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 65.10 करोड़ से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और अब तक 66.58 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
पिछले पांच वर्षों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के क़र्ज़ बट्टे खाते में डाले: वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच वित्त वर्षों में 10,09,511 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) को बट्टे खाते में डालते हुए उसे संबंधित बैंक के बही खाते से हटा दिया गया है.
महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादी करने वाले दंपति और इस तरह के विवाह के बाद परिवार से अलग हुई महिलाओं व उनके परिवार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक समिति बनाई है. एनसीपी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार को लोगों के निजी जीवन की जासूसी करने का कोई हक़ नहीं है.