राजदेव रंजन हत्या: ‘मुझे एक ईमानदार पत्रकार की पत्नी होने की सज़ा मिली’

साल 2016 में बिहार के सीवान ज़िले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी. सीवान से चार बार सांसद रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन हत्या के आरोपियों में से एक थे. बीते छह सालों से मामले की सीबीआई जांच चल रही है और रंजन का परिवार इंसाफ़ के इंतज़ार में है.

महिला अधिकार कार्यकर्ता और ‘सेवा’ की संस्थापक इला भट्ट का निधन

गांधीजी से प्रेरित होकर इलाबेन भट्ट ने ट्रेड यूनियन ‘सेवा’ की स्थापना की थी, जिसने 1974 में महिलाओं को छोटे ऋण प्रदान करने के लिए एक सहकारी बैंक की स्थापना की. उन्होंने महिला विश्व बैंकिंग (डब्ल्यूडब्ल्यूबी) की सह-स्थापना भी की, जो माइक्रो-फाइनेंस संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसमें वह 1984-1988 तक अध्यक्ष रही थीं.

केरल: अडाणी बंदरगाह के समर्थन में धुर विरोधी माकपा और भाजपा ने हाथ मिलाए

केरल के तिरुवनंतपुरम में अडाणी समूह की विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के ख़िलाफ़ मछुआरे प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनों के विरोध में मंगलवार को एक स्थानीय संगठन द्वारा एक मार्च निकाला गया था, जिसमें माकपा और भाजपा के स्थानीय नेता भी शामिल हुए.

यूपी: एनटीपीसी प्लांट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग, 12 लोग हिरासत में

उत्तर प्रदेश के दादरी स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के संयंत्र के बाहर सरकार द्वारा अधिगृहित की गई ग्रामीणों की ज़मीन के एवज में अधिक मुआवज़े की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे. अधिकारियों ने कहा कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया.

कर्नाटक: पुलवामा हमले का जश्न मनाने के आरोप में छात्र को यूएपीए के तहत 5 साल की क़ैद

आरोप है कि 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र फ़ैज़ रशीद ने आतंकवादी हमले का जश्न मनाते हुए सेना का मज़ाक उड़ाया था और विभिन्न मीडिया संस्थानों की पोस्ट पर 23 टिप्पणियां की थीं. अदालत ने रशीद को आईपीसी की धारा धारा 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत भी दोषी पाया. 

बीएचयू फीस वृद्धि: छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय ने समिति का गठन किया

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रस्तावित फीस वृद्धि के ख़िलाफ़ छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई बीते दो हफ्तों से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

राजद्रोह क़ानून पर रोक का आदेश बरक़रार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समीक्षा के लिए और वक़्त दिया

बीते मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में राजद्रोह क़ानून पर उस तक के लिए रोक लगा दी थी, जब तक कि केंद्र औपनिवेशिक काल के इस क़ानून की समीक्षा के अपने वादे को पूरा नहीं करता. कोर्ट ने कहा था कि इसकी समीक्षा होने तक क़ानून के इस प्रावधान का उपयोग न किया जाए.

नागरिकता संशोधन क़ानून भारत का आंतरिक मसला: बांग्लादेश के सूचना मंत्री

एक कार्यक्रम में होने के लिए भारत आए बांग्लादेश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका से बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है, जिससे अंतत: देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता मिली.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को डेढ़ वर्ष तक सूचीबद्ध नहीं किए जाने को लेकर रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के प्रावधान की वैधता और अवमानना ​​के लिए उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की दी गई मंज़ूरी को चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंडिया टुडे’ के प्रमुख अरुण पुरी के ख़िलाफ़ मानहानि का मामला ख़ारिज किया

अप्रैल 2007 में इंडिया टुडे में ब्रिटेन में पदस्थ तीन भारतीय राजनयिकों पर लगे आरोपों को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ था. इसे लेकर अरुण पुरी के ख़िलाफ़ दर्ज मानहानि की शिकायत ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेख लिखने वाले पत्रकार के कृत्य के लिए प्रधान संपादक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

झारखंड: ईडी ने मनी लॉन्डिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तीन नवंबर को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. ईडी ने इससे पहले सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य को इस मामले में गिरफ़्तार किया था.

बीते एक दिन में कोविड-19 संक्रमण के 1,190 नए मामले सामने आए और चार लोगों की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,55,828 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 5,30,452 है. विश्व में संक्रमण के 63.09 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 65.93 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

चुनाव से पहले मुफ्त सौगात के वादों के ख़िलाफ़ याचिकाओं को तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनेगी: अदालत

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि विवाद की प्रकृति और पहले की सुनवाइयों में पक्षों द्वारा दी गईं दलीलों पर विचार करते हुए मामले को यथासंभव जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा.

ओडिशा: जिस गांव में जिंदल स्टील प्लांट लगाया जाना है, वहां 20 घर गिराए गए

ओडिशा के ढिंकिया गांव में जिंदल समूह 65,000 करोड़ की लागत से स्टील प्लांट लगाने जा रहा है. ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 22 अक्टूबर को कंपनी के कुछ अधिकारियों ने स्थानीय गुंडों और पुलिस की मदद से क़रीब 20 घरों को गिरा दिया. ग्रामीणों का कहना है वे यहां 20 साल से रह रहे हैं.

गुजरात: दो ज़िलों से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ़ग़ानी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को कहा गया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गुजरात के मेहसाणा और आनंद ज़िलों के कलेक्टरों को पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफ़ग़ानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति दी है.