शरद यादव एक प्रमुख समाजवादी नेता थे. वह तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे और सात बार लोकसभा के लिए चुने गए थे. शरद यादव 1989 में वीपी सिंह नीत सरकार में मंत्री थे. उन्होंने 90 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्य किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्रालय की 2003 की एक अधिसूचना और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 2020 के एक कार्यालयीन पत्र को ख़ारिज कर दिया, जिनमें 1 जनवरी, 2004 के विज्ञापनों के अनुरूप केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है.
हाल ही में केंद्र सरकार ने अमेरिकी सिख व्यवसायी दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है. किसान आंदोलन के दौरान लंगर चलाने के चलते अक्टूबर 2021 में धालीवाल को सरकार ने भारत में प्रवेश करने से रोक दिया था और दिल्ली हवाई अड्डे से निर्वासित कर दिया था.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम निरस्त किए जाने पर कहा कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ. कोई भी संस्था लोगों के जनादेश को बेअसर करने के लिए शक्ति या अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकती है. इससे पहले भी वह सुप्रीम कोर्ट के इस क़दम की आलोचना कर चुके हैं.
उत्तराखंड के चमोली ज़िले के जोशीमठ में भू-धंसाव और घरों में दरारों की ख़बरों के बीच इसी ज़िले के कर्णप्रयाग से भी ऐसी ही चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे क़रीब दशक भर से अपने घरों की दीवारों में दरारों की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब मकान रहने लायक नहीं बचे हैं.
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास नंदी पहाड़ियों में सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन द्वारा 15 जनवरी को आदियोगी शिव की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इलाके में एक वाणिज्यिक उद्यम स्थापित किया जा रहा है और सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अवैध रूप से भूमि आवंटित की है.
सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत से पूछा था कि उस अदालत में अन्य लंबित या प्राथमिकता वाले मुक़दमों की समय-सारणी से समझौता किए बिना लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई पूरी करने में सामान्य तौर पर कितना समय लगने की संभावना है. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है.
बिहार के बक्सर ज़िले में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में मुआवजे़ की मांग को लेकर पिछले दो महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिसकर्मियों ने मंगलवार देर रात कथित तौर पर किसानों के घरों में घुसकर उनकी पिटाई की, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने संयंत्र में तोड़फोड़ और आगज़नी की है. झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
दिसंबर 2022 में उज़्बेकिस्तान ने दावा किया था कि भारतीय कफ सीरप पीने से उनके देश में कथित तौर पर 18 बच्चों की मौत हो गई थी. सीरप की निर्माता नोएडा की मैरियन बायोटेक कंपनी थी. अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कंपनी के दो कफ सीरप के ख़िलाफ़ चेतावनी जारी की है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) नाम दिया गया है, जिसके तहत एक जनवरी से 80 करोड़ से अधिक ग़रीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,46,80,583 हो गए हैं और इस महामारी की चपेट में आकर 5,30,723 लोगों की जान जा चुकी है. विश्व में संक्रमण के 66.56 करोड़ से ज़्यादा केस सामने आए हैं और अब तक 67.14 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक साक्षात्कार में कहा है कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बना रहे. भारत में मुसलमानों और इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है. वह रहना चाहते हैं, रहें. पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आएं. बस उन्हें यह सोच छोड़नी पड़ेगी कि हम एक समय राजा थे, फिर से राजा बनें.
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील नीला गोखले को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंज़ूरी दी है. नीला गोखले 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की वकील हैं.
नागरिकता अधिनियम की धारा-6ए विशेष प्रावधान के तहत शामिल की गई है ताकि असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित मामलों से निपटा जा सके. क़ानून का यह प्रावधान बांग्लादेश से असम आने वालों के लिए 25 मार्च 1971 की ‘कट ऑफ तारीख’ तय करता है.
कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 के पहले 10 महीनों में 1,83,741 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, यानी हर दिन 604 लोग देश छोड़कर गए. प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ‘अच्छे दिन’ भारत में क्यों नहीं आए, रोज़ उच्च आय श्रेणी वाले भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं?