साल 2015 में पानी की नियमित सप्लाई की मांग को लेकर कुछ महिलाएं मुंबई में प्रदर्शन कर रही थीं. इन्हें ट्रैफिक रोकने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था. इनमें से दो वरिष्ठ नागरिक हैं. अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं था.
भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक फेसबुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने टोपी लगाए और हाथों में लाठी-डंडे लिए एक धर्म विशेष के नौजवानों की भीड़ की एक तस्वीर लगाते हुए लिखा है कि एक दिन यह भीड़ आपके घर में घुस आएगी, तब पुलिस बचाने नहीं आएगी. इसलिए ख़ुद इंतज़ाम कर लीजिए.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार को कुलपतियों का चयन करने का अधिकार नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है. पूर्व में राज्यपाल कुलपतियों का चयन करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा नहीं किया जा रहा.
फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने एक सहायक प्रोफेसर गुरसंग प्रीत कौर को भगवान राम के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में बर्ख़ास्त कर दिया है. सोशल मीडिया पर उक्त शिक्षिका की रामायण का ज़िक्र करते हुए एक टिप्पणी का कथित वीडियो सामने आया था.
एडीआर के अनुसार, इलेक्टोरल ट्रस्टों से सभी राजनीतिक दलों को दान में दिए गए 258 करोड़ रुपये में से भाजपा को 212.05 करोड़ रुपये मिले हैं. सबसे बड़े इलेक्टोरल ट्रस्ट में से एक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाजपा को 209 करोड़ रुपये दान में दिए हैं.
मुंबई के संगठन बेबाक कलेक्टिव ने हालिया सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनज़र कहा कि इन्हें धार्मिक सहअस्तित्व की प्रथा को मिटानेकी कोशिशों के व्यापक पैटर्न के रूप में देखे जाने की ज़रूरत है. ये सांप्रदायिक दंगे आरएसएस और बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी संगठनों की सामाजिक नफ़रत का प्रमाण हैं.
उत्तर प्रदेश के सीतापुर के खैराबाद के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम के महंत बजरंग मुनि दास को नफ़रती भाषण और मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने के आरोप में बीते 13 अप्रैल को गिरफ़्तार किया गया था. जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि वह अपने धर्म और महिलाओं की रक्षा करना जारी रखेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें हज़ार बार जेल जाना पड़े.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,30,60,086 हो गए हैं और इस महामारी के कारण जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,22,223 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के 50.95 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 62.18 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक एडवाइज़री जारी कर भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल नहीं करने को कहा गया. चीन के संस्थानों में भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने से बचने की चेतावनी देने के एक माह के भीतर यूजीसी और एआईसीटीई की ओर से यह परामर्श जारी किया गया है.
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले का मामला. बलात्कार की कोशिश की शिकायत दर्ज कराने के बाद 14 वर्षीय लड़की को बलात्कार और परिवार की हत्या करने की धमकी दी गई थी. लड़की के परिजन ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. वहीं, नादिया ज़िले के हंसखली गैंगरेप मामले में सीबीआई ने तीन और आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.
राजस्थान के जालौर ज़िले के एक गांव का मामला. पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पुजारी के ख़िलाफ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है.
पिछले साल तीन अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के तिकुनिया गांव में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत 18 अप्रैल को को रद्द कर दी थी और उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था.
रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सेना द्वारा आयोजित इफ़्तार आयोजन की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए धर्मनिरपेक्षता की परंपरा बताया गया था, जिस पर निशाना साधते हुए सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख सुरेश चव्हाणके ने कहा था कि धर्मनिरपक्षता की बीमारी भारतीय सेना में भी घुस गई है. इसके तुरंत बाद ही पीआरओ ने ट्वीट डिलीट कर दिया.
हिंदी फिल्मों की तुलना में दक्षिण भारतीय फिल्मों को मिली जबरदस्त सफलता के संदर्भ में कन्नड अभिनेता किचा सुदीप ने कहा है कि आज हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर नाम कमा रही हैं. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ेगा. समय आ गया है कि राजभाषा को देश की एकता
मध्य प्रदेश सरकार ने निचली अदालतों में मृत्युदंड के मामलों में सफलतापूर्वक जिरह करने वाले सरकारी वकीलों को पुरस्कृत करने या प्रोत्साहन देने की नीति बनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है.