सुप्रीम कोर्ट यूपी गेट पर दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर बाधित की गई सड़क खोलने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों को इसका समाधान निकालना चाहिए. उधर, प्रदर्शनकारी किसान बार-बार इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि नाकाबंदी पुलिस बैरिकेड्स के चलते है. उन्होंने विरोध स्थल को ऐसे व्यवस्थित किया है कि यातायात सुचारू रूप से चल सके.
उत्तराखंड स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान को गुजरात के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से मान्यता मिली हुई है. फरवरी 2019 में कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय के साथ गठजोड़ करना उचित नहीं है. फैकल्टी सदस्यों का कहना है कि इस रिपोर्ट के दो साल बाद संस्थान के निदेशक ने संचालक मंडल से चर्चा के बिना ही यह फ़ैसला ले लिया.
तमिलनाडु के कोयंबटूर में वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट पर एक सहकर्मी द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें गिरफ़्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बताया गया है कि वायुसेना द्वारा आरोपी पर कार्रवाई करने में कथित तौर पर विफल रहने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.
भारतीय प्रेस परिषद ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती द्वारा इस मामले को लेकर लिखे गए एक पत्र के बाद ये कदम उठाया है. मुफ़्ती ने कहा था कि पत्रकारों का बेवजह उत्पीड़न करना एक नियम बन गया है. उनके घरों पर छापा मारकर, उन्हें तलब करके और बेहूदा ट्वीट्स जैसे तुच्छ आधारों पर पूछताछ करके, सीआईडी द्वारा पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच करके, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले का मामला. परिजनों ने एफ़आईआर पर हैरानी जताते हुए कहा कि उनके लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं और वे अपने दोस्तों के बीच महज़ ‘बातचीत’ कर रहे थे. इसे लेकर बेवजह किसी ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता ने कहा कि वीडियो के चलते लोगों में ग़ुस्सा है और इसके चलते धार्मिक विद्वेष फैल सकता है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर कहा कि सफ़ाईकर्मियों के साथ भी अग्रिम मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी की तरह व्यवहार किया जाए. आयोग ने कहा है कि सफ़ाईकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, प्रौद्योगिकी का उपयोग हो, जागरूकता फैलाई जाए और न्याय एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए.
मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के गौर थाना क्षेत्र का है. ऐसा ही एक मामला झारखंड में भी सामने आया है. राज्य के दुमका ज़िले में अवैध प्रेम संबंध के आरोप में एक विवाहित महिला और पुरुष को ग्रामीणों द्वारा कथित तौर पर निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में पुलिस ने छह लोगों को गिरफ़्तार किया है.
मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के संग्रामपुर विकासखंड के बनपुरवा सरकारी स्कूल का है. भोजन परोसने के दौरान कथित तौर पर दलित बच्चों की अलग पंक्ति बनाने के आरोप में स्कूल की प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है. जांच के बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यह योजना पांच वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है, जिस पर 1.31 लाख करोड़ रुपये ख़र्च आएगा. इसमें प्री-स्कूल से लेकर प्राथमिक विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा.
वीडियो: संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में बीते 27 सितंबर को ‘भारत बंद’ का आयोजन किया था. द वायर के याक़ूत अली और सिराज अली ने इसी दिन हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों से बात की.
वीडियो: इलाहाबाद में महंत नरेंद्र गिरि के निधन के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गर्म हो गई है. कोई इसे आत्महत्या बता रहा है तो कोई हत्या, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरि की मौत को आत्महत्या क्यों बताया? उन्होंने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
सीबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माण कारखानों से पटाखों और कच्चे माल के विभिन्न नमूने एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया है कि कई पटाखों में बेरियम और बेरियम सॉल्ट पाए गए हैं. 2019 में रसायन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद निर्माताओं द्वारा भारी मात्रा में बेरियम/बेरियम सॉल्ट ख़रीदे गए हैं. अदालत ने कहा कि वह ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द कर देगी.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,37,16,451 हो चुकी है और मृतक संख्या 4,47,751 है. दुनिया में संक्रमण के 23.32 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 47.74 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है.
पश्चिम बंगाल का कोलकाता टीवी एक बांग्ला समाचार चैनल है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि गृह मंत्रालय ने इसे 'सुरक्षा मंज़ूरी' देने से इनकार किया है, इसलिए उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इस चैनल को मोदी सरकार को लेकर आलोचनात्मक रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता है.
द कारवां की रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों के लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के रोज़ कई लोगों को कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र मिला, जबकि उन्हें टीका पहले लगा था. कई लोगों को टीके की दूसरी खुराक लेने का प्रमाणपत्र मिला जबकि उन्होंने दूसरी डोज़ ली ही नहीं थी.