भारतीय ऑटो उद्योग सबसे कठिन दौर से गुज़र रहा है, सरकारी मदद की ज़रूरत: मारुति सु​ज़ुकी एमडी

मारुति सुज़ुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ केनिची आयुकावा ने कहा कि हम कह सकते हैं कि अगस्त में हमने पिछले साल की तुलना में वापसी की है. हालांकि, पिछले साल से तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान उद्योग ने 15-25 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की थी. इस नकारात्मक वृद्धि ने उद्योग को कई साल पीछे कर दिया है.

भीमा कोरेगांव मामला: एनआईए ने कोलकाता के प्रोफेसर को पूछताछ के लिए तलब किया

कोलकाता के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में पढ़ाने वाले प्रोफेसर पार्थसारथी रे जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वे उन नौ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से हैं, जिन्हें बीते साल कथित तौर पर निगरानी रखने के लिए एक 'स्पाईवेयर हमले' का निशाना बनाया गया था.

भोपालः ध्रुपद संस्थान के गुंदेचा बंधुओं पर यौन उत्पीड़न के आरोप, मामले की जांच शुरू

आवासीय संगीत गुरुकुल ध्रुपद संस्थान के दो लोकप्रिय गुरु रमाकांत और अखिलेश गुंदेचा पर अपनी छात्राओं का यौन उत्पीड़न और उनसे छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए गए हैं. रमाकांत गुंदेचा की पिछले साल दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी.

कर्मचारी यूनियन का दावा, 20,000 और ठेका श्रमिकों को निकालने की तैयारी कर रही बीएसएनएल

बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने दावा किया कि स्वैच्छिक वीआरएस योजना लागू होने के बाद भी कंपनी अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है. पिछले 14 माह से भुगतान नहीं होने की वजह से 13 ठेका श्रमिक आत्महत्या कर चुके हैं. इस बारे में बीएसएनएल को भेजे गए सवालों का जवाब नहीं मिल पाया.

फंड की कमी से जूझ रही कृषि योजनाओं के लिए हुई थी बजट बढ़ाने की मांग, वित्त मंत्रालय ने नकारा

विशेष रिपोर्ट: कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अलावा कृषि लोन पर ब्याज सब्सिडी, राज्यों को दाल वितरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा इन मांगों को ख़ारिज कर दिया गया.

ज़िला जज के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न मामले की जांच रोकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये ट्रेंड बन गया है

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश के एक ज़िला जज के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों को ख़ारिज करने की मांग की गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को इसी याचिका को ख़ारिज करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया था.

अदालत की अवमानना का अधिकार क्षेत्र ख़तरनाक, इस व्यवस्था को ख़त्म होना चाहिए: प्रशांत भूषण

बीते दिनों अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि लोकतंत्र में न्याय प्रणाली और कोर्ट के कामकाज से वाक़िफ़ हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताकर अवमानना के रूप में लिया जाता है.

अप्रैल से लेकर अब तक 83 लाख से अधिक नए मनरेगा कार्ड जारी, सात सालों में सर्वाधिक बढ़ोतरी: रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2020-21 में एक अप्रैल से तीन सितंबर तक 83.02 लाख नए मनरेगा कार्ड जारी किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 28.32 फीसदी अधिक है. 2019-20 में सिर्फ़ 64.70 लाख नए मनरेगा कार्ड जारी किए गए थे.

तमिलनाडुः कुड्डालोर में पटाखा कारखाने में विस्फोट, सात लोगों की मौत

घटना शुक्रवार सुबह हुई. शुरुआती सूचनाओं के मुताबिक़ सभी मृतक महिलाएं हैं. हादसे में कारखाने की मालिक और उनकी बेटी की भी मौत हो गई है.

जेईई-नीट परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने छह ग़ैर-भाजपा शासित राज्यों की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज की

छह राज्यों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के फ़ैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए दावा किया था कि अदालत छात्रों की सुरक्षा और जीने के अधिकार की रक्षा में विफल रही है और उसने कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षाओं के आयोजन में आने वाली परेशानियों को नज़रअंदाज़ किया है.

1984 सिख दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की ज़मानत याचिका ख़ारिज की, कहा- यह छोटा मामला नहीं

17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.

कोविड-19: लगातार दूसरे दिन 80 हज़ार से अधिक केस दर्ज, एक दिन में सर्वाधिक 1,096 लोगों की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 39 लाख के पार हो गई है और अब तक 68,472 लोगों की मौत हुई है. संक्रमण के मामलों में भारत जल्द ही दूसरे सर्वाधिक प्रभावित देश ब्राज़ील को पछाड़ सकता है, जहां संक्रमण के 40 लाख से अधिक आ चुके हैं. विश्व में कुल मामले 2.63 करोड़ से ज़्यादा हैं और 8.69 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.

असमः नाबालिग घरेलू सहायक पर गर्म पानी डालने का आरोप, मामला दर्ज

असम के डिब्रूगढ़ का मामला. बीते 29 अगस्त को डिब्रूगढ़ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नाबालिग बच्चे को बचाया. फ़िलहाल आरोपी डॉक्टर और उनकी शिक्षक पत्नी फ़रार हैं.

बहुजनों और मुस्लिमों के लिए इंसाफ की राह मुश्किल क्यों है

एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार जेलों में बंद दलित, आदिवासी और मुस्लिमों की संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से अधिक है, साथ ही दोषी क़ैदियों से ज़्यादा संख्या इन वर्गों के विचाराधीन बंदियों की है. सरकार का डॉ. कफ़ील और प्रशांत कनौजिया को बार-बार जेल भेजना ऐसे आंकड़ों की तस्दीक करता है.

500 शिक्षाविदों-वैज्ञानिकों ने ईआईए अधिसूचना वापस लेने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना में कुछ उद्योगों को सार्वजनिक सुनवाई से छूट देने, उद्योगों को सालाना दो अनुपालन रिपोर्ट के बजाय एक पेश करने की अनुमति देने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय के लिए खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे प्रावधान शामिल हैं.