तीस्ता सीतलवाड़ के केस करने से पहले ही एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की छवि ‘ख़राब’ कर दी थी

नरेंद्र मोदी की छवि को ख़राब करने वालीं तीस्ता सीतलवाड़ अकेली नहीं हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थानों ने भी अतीत में गुजरात हिंसा और मुख्यमंत्री के रूप में मोदी द्वारा चलाई गई सरकार की भूमिका पर कड़ी टिप्पणियां की थीं.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जलगांव मस्जिद में नमाज़ पर प्रतिबंध लगाने के कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाई

महाराष्ट्र में बीते जलगांव कलेक्टर द्वारा जून महीने में जारी एक आदेश के बाद एरंडोल तालुका स्थित 800 साल पुरानी जुम्मा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय को नमाज़ अदा करने से रोक दिया गया था. एक संगठन द्वारा दावा किया गया था कि मस्जिद ‘अवैध रूप से’ एक हिंदू पूजा स्थल पर बनाई गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने यह आदेश पारित किया था.

झारखंड: चोरी के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत, परिजनों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया

हज़ारीबाग़ के बरही थाने का मामला. चोरी के आरोपी 25 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई, जबकि परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि यह 'हिरासत में यातना' का मामला है जिसके कारण मौत हुई.

वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के ख़िलाफ़ पारिस्थितिकीविदों ने पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा

वन संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए 400 से अधिक पारिस्थिकीविदों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में कहा है कि यह सिर्फ़ संशोधन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नया अधिनियम है. इसके तहत कथित तौर पर बुनियादी ढांचे के वि​कास के लिए आवश्यक मंज़ूरियों से छूट दे दी गई है.

मणिपुर हिंसा: सरकार ने एक रैली को लेकर घाटी के सभी ज़िलों में जारी कर्फ्यू में छूट हटाई

मणिपुर सरकार का यह फैसला क्वैरमबैंड इमा कीथल जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर पीस द्वारा सभी से ‘मदर्स प्रोटेस्ट’ रैली को सफल बनाने की अपील के बाद आया है. इसे देखते हुए राजधानी इंफाल शहर में भी सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं. राज्य में ​बीते 3 मई से जातीय हिंसा जारी है.

जम्मू कश्मीर: अनंतनाग में आतंकवादियों ने दो और प्रवासी मज़दूरों को गोली मारकर घायल किया

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार शाम आतंकवादियों ने महाराष्ट्र के रहने वाले दो मज़दूरों को गोली मारकर घायल कर दिया. बीते 13 जुलाई को भी संदिग्ध आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में बिहार के रहने वाले तीन मज़दूरों को गोली मारकर घायल कर दिया था.

भारत में लगातार हो रहे इंटरनेट शटडाउन की जी-20 देशों की बैठक में चर्चा

हाल ही में जी20 देशों की साइबर सुरक्षा के विषय पर एक बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया कि इंटरनेट पर प्रतिबंध जनता के बीच विश्वास बनाए रखने की दिशा में सबसे बड़े खतरों में से एक है और भारत को इंटरनेट बंद करने पर रोक लगानी चाहिए.

ओलंपियन मीराबाई चानू ने प्रधानमंत्री से अपने गृह राज्य मणिपुर में शांति बहाल करने की अपील की

ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू हुए जल्द ही तीन महीने हो जाएंगे. अधिकारी अभी तक शांति बहाल नहीं कर पाए हैं. हिंसा के कारण बहुत से एथलीट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं और छात्र पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं. बहुत से लोगों की जान चली गई और कई घर जलकर ख़ाक हो गए.

पहलवानों का आरोप, ‘पक्षपाती’ जांच समिति बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है

महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति की मंशा पर सवाल उठाया है.कुछ ने आरोप लगाया है कि आरोपी को बचाने के लिए जांच समिति उनके बयानों से छेड़छाड़ कर सकती है. समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है.

स्टैंड-अप कॉमेडियन बस्सी के ख़िलाफ़ वकीलों को अपमानित करने संबंधी याचिका ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाख़िल कर याचिकाकर्ता ने कहा था कि उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो शो ‘बस कर बस्सी’ देखा है, जो वकीलों और न्यायिक प्रणाली के लिए अपमानजनक है. इसे लेकर शो करने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई थी.

आईआईटी की पहली महिला प्रमुख ने कहा, आईआईटी में महिलाएं अभी भी अल्पसंख्यक

आईआईटी मद्रास, पूर्वी अफ्रीका के देश तंज़ानिया के ज़ंजीबार में अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर शुरू करने जा रहा है, जिसकी प्रभारी निदेशक प्रीति अघलायम बनाई गई हैं. 1951 में खड़गपुर में पहले आईआईटी की स्थापना के सात दशकों बाद किसी महिला को पहली बार इस प्रतिष्ठित संस्थान का प्रमुख नियुक्ति किया गया है.

बंदूक लाइसेंस देने के मामले में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर देश में सबसे आगे

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार, देश में सबसे अधिक बंदूक लाइसेंस धारकों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. इसके बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब का स्थान है.

बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखने की मांग

बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की मांग है कि बिजली गिरने से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाए. इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद पीड़ित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से मुआवज़ा पाने के हक़दार होंगे. एसडीआरएफ को लगभग 75 फीसदी धनराशि केंद्र से मिलती है.

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