पहलवान यौन उत्पीड़न केस में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को तलब किया

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और छह महिला पहलवानों का पीछा करने के आरोप में दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के बाद शुक्रवार को उन्हें समन जारी किया है.

मणिपुर: ताज़ा हिंसा में एक पुलिस कमांडो सहित चार लोगों की मौत

अधिकारियों ने बताया कि बिष्णुपुर ज़िले में शुक्रवार को हुईं अलग अलग घटनाओं में संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में मणिपुर पुलिस कमांडो की मौत हो गई, चुराचांदपुर ज़िले की सीमा से लगे तीन गांवों में किशोर समेत तीन लोगों की जान चली गई है.

एमपी: दलित युवकों को कथित तौर पर मानव मल के सेवन के लिए मजबूर करने के आरोप में 7 गिरफ़्तार

मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले का मामला. दलित युवकों के साथ यह कथित अत्याचार एक युवती के साथ बात करने के कारण किया गया. पुलिस ने बताया कि युवती के परिवार के सात सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया है और परिवार से संबंधित तीन घरों को प्रशासन ने आंशिक तौर पर ध्वस्त कर​ दिया है.

शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव बेहद गंभीर मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट

शैक्षणिक संस्थानों में कथित जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए ग़ैर-भेदभावपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए उठाए गए क़दमों के बारे में बताने का निर्देश दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, जब पीआईबी मौजूद है तो फैक्ट चेक इकाई की ज़रूरत क्यों?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करते हुए ये टिप्पणियां कीं. आईटी नियम सरकार को फैक्ट चेक इकाई के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इसके बारे में ‘फ़र्ज़ी समाचार’ की पहचान करने और उन्हें हटाने का आदेश देने का अधिकार देती हैं.

यूपी: स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा दिखा रहे यूट्यूबर से मारपीट, गिरफ़्तार किया गया

घटना सुल्तानपुर ज़िले के एक स्वास्थ्य उपकेंद्र की है. सोशल मीडिया पर आए वीडियो के अनुसार, यूट्यूबर ललित यादव परिसर में पड़ी गंदगी दिखाते हुए एक एएनएम से बात करने जाते हैं, लेकिन महिला नाराज़ होकर उन्हें ईंट और चप्पल से मारती हैं. बाद में महिला की शिकायत पर यादव को गिरफ़्तार कर लिया गया.

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ में भर्ती जवानों के परिवार को गांव से बाहर निकाला: रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले का मामला. एक रिपोर्ट के अनुसार, दरभा गांव में रहने वाले तीन परिवारों से कथित तौर पर 2 जुलाई को कथित माओवादियों ने मुलाकात की और उनसे सीआरपीएफ भर्ती हुए युवकों को बल छोड़ने के लिए मनाने या उनके परिवारों को परिणाम भुगतने के लिए कहा गया था. उसके बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया.

प्रो. तेजस्विनी की जबरन छुट्टी रद्द कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें: इंडियन एकेडमिक नेटवर्क

महाराष्ट्र के कोल्हापुर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की प्रोफेसर तेजस्विनी देसाई को कक्षा में चर्चा के दौरान ‘बलात्कार के आरोपी किसी भी धर्म या समुदाय के हो सकते हैं’ कहने पर संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में 14 दिनों की जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है.

जम्मू कश्मीर: राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर 12 लोगों को एक सप्ताह के लिए जेल भेजा गया

श्रीनगर में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 25 जून को आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होने पर 12 लोगों को एक सप्ताह के लिए जेल भेज दिया है. इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए थे.

मोदी सरनेम मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया

बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

मणिपुर: नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन काउंसिल ने प्रधानमंत्री से शांति के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया

नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि हिंसक संघर्षों का इतने लंबे समय तक जारी रहना राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार के लिए भी शर्म की बात है. मणिपुर में बीते 3 मई से भड़की जातीय हिंसा में अब तक लगभग 140 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं.

नागरिक संहिता पर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा- बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता के प्रति अपना विरोध दोहराया है. पत्र में कहा गया है कि बहुसंख्यकवादी नैतिकता को एक संहिता के नाम पर व्यक्तिगत क़ानून, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए.

झारखंड: आदिवासी संगठनों ने फादर स्टेन स्वामी के लिए न्याय और यूएपीए रद्द करने की मांग की

झारखंड के आदिवासी और मानवाधिकार संगठनों ने फादर स्टेन स्वामी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी ‘हत्या’ के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने, राजनीतिक क़ैदियों की रिहाई और यूएपीए को निरस्त करने की मांग की. एल्गार परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का 5 जुलाई 2021 को मेडिकल आधार पर ज़मानत का इंतज़ार करते हुए एक अस्पताल में निधन हो गया था.

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