उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए चुनाव में बसपा का केवल एक उम्मीदवार विजयी हुआ है. यह सीट बलिया ज़िले की रसड़ा विधानसभा है. यहां से बसपा के मौजूदा विधायक और विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह तीसरी बार अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं.
इंडिया राइटर्स नामक वेबसाइट और मैगज़ीन के संपादक नीलेश शर्मा को एक कांग्रेस नेता की शिकायत पर गिरफ़्तार किया गयाथा. इन नेता का आरोप था कि शर्मा अपने कॉलम में भूपेश बघेल सरकार के ख़िलाफ़ व्यंग्यात्मक लेख लिखते हैं. अब पुलिस ने उनके फोन से अश्लील सामग्री मिलने का दावा करते हुए उन पर वेश्यावृत्ति में शामिल होने का मामला दर्ज किया है.
जम्मू कश्मीर के शोपियां की एक अदालत से ज़मानत मिलने के कुछ घंटे बाद समाचार पोर्टल ‘द कश्मीर वाला’ के संपादक फ़हद शाह को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया. उन्हें बीते शनिवार को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. शाह को आतंकवाद का महिमामंडन करने, फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने और राज्य के लोगों को भड़काने के आरोप में बीते चार फरवरी को गिरफ़्तार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पत्रकारों के विरुद्ध एफ़आईआर दर्ज करने और उन्हें उनका काम करने के लिए गिरफ़्तार करने समेत कई घटनाओं से मीडियाकर्मियों पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ता है, जिससे वे ज़रूरत से ज़्यादा सावधान होकर काम करने लगते हैं.
इंडिया राइटर्स नामक वेबसाइट और मैगज़ीन के संपादक नीलेश शर्मा के ख़िलाफ़ एक कांग्रेस नेता ने शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि नीलेश 'घुरवा की माटी' नामक अपने कॉलम में जिन काल्पनिक पात्रों का ज़िक्र करते हैं वे कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों से मिलते-जुलते हैं.
वीडियो: उत्तर प्रदेश में ‘4PM’ अख़बार के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा ने प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले और अपने अख़बार के यूट्यूट चैनल को बंद किए जाने के संबंध में द वायर से बातचीत की.
29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को सुरक्षा मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था और 31 जनवरी को इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. 8 फरवरी को केरल हाईकोर्ट ने केंद्र के निर्णय को बरक़रार रखा था, जिसके ख़िलाफ़ चैनल ने अपील दायर की थी.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सौंपे गए एक संयुक्त पत्र में पत्रकार संगठनों ने मंत्री अनुराग ठाकुर से नए मान्यता दिशानिर्देश रद्द करने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि नए दिशानिर्देशों पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा होने के बाद ही आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं.
द वायर या इसके संपादकों को इस अदालती कार्यवाही के बाबत कोई नोटिस नहीं मिला था, न ही उन्हें किसी अन्य माध्यम से इसकी जानकारी दी गई.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में दावा किया है कि पंजाब पॉलिटिक्स टीवी प्रतिबंधित संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ से संबद्ध है और पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जनव्यवस्था बिगाड़ने के लिए चैनल द्वारा ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की खुफ़िया जानकारी मिली थी.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्र सूचना ब्यूरो की ओर से पत्रकारों की मान्यता के लिए जारी नए दिशानिर्देशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि ये अस्पष्ट, मनमाने और कठोर निर्देश सरकारी मामलों की आलोचनात्मक और खोजी रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रकाशित अख़बार ‘4PM’ के संपादक ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में एफ़आईआर दर्ज कराने के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मामले का संज्ञान लेने के लिए पत्र लिखा है. इसके अलावा अख़बार का एक नया यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया है.
शोपियां के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने गिरफ़्तारी वॉरंट जारी करते हुए कहा है कि गौहर गिलानी लगातार सार्वजनिक शांति भंग करने का काम कर रहे हैं. उन्हें सात फरवरी को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए.
मंगलवार सुबह संसद टीवी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं थे और पेज पर संदेश आ रहा था कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन की वजह से इस एकाउंट को बंद कर दिया गया है. इसके बाद संसद टीवी ने एक बयान में कहा कि 15 फरवरी की देर रात यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया था.
29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया और बीते 31 जनवरी को इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. समाचार चैनल के समर्थन में आए विभिन्न सांसदों, वकीलों, संपादकों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर निराशा जताई और कहा कि उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने से इनकार कर दिया.