मुख्यधारा का मीडिया वामपंथियों के ख़िलाफ़ झूठ को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है: पिनाराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि अधिकांश मुख्यधारा का मीडिया महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर वाम दलों के रुख़ को छिपा रहा है, लेकिन दक्षिणपंथियों के ओछे आरोपों को भी 'पहले पन्ने' पर कवरेज देता है.

2024 आम चुनाव: लोकतंत्र बचाने का संघर्ष

आज जब लोकतंत्र का अस्तित्व संकट में है, तब भी छोटे राजनीतिक कद लेकिन विराट अहंकारी विपक्षी नेता आपसी सहमति और एकजुटता से चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं हैं.

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के ख़िलाफ़ सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, कर्नाटक भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल से किए गए एक अपमानजनक पोस्ट के मामले में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है.

सरकार में आने पर चुनावी बॉन्ड योजना को फिर वापस लाएंगे: वित्त मंत्री सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साक्षात्कार में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज की गई चुनावी बॉन्ड योजना चुनावी चंदे में पारदर्शिता लेकर आई थी, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, सभी हितधारकों से परामर्श के बाद इसे किसी और रूप में वापस लाया जा सकता है.

तमिलनाडु: दर्जन भर से अधिक गांवों के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया

तमिलनाडु के विभिन्न जिलों के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासी राज्य सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान न किए जाने से नाराज़ थे.

हिंदुत्व के ‘विचारधारात्मक पुरखों’ का स्याह अतीत: अंग्रेज़ों की हिमायत और मुस्लिम लीग का समर्थन

कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुस्लिम लीग से जोड़ा था. क्या यह बेतुकी तुलना भाजपा की उस ग्रंथि को दर्शाती है जब आज़ादी से पहले जिन्ना की अगुआई वाली इसी लीग के साथ मिलकर उसके ‘विचारधारात्मक पुरखों’ ने गुल खिलाए थे!

छत्तीसगढ़: निर्दलीय डॉक्टर प्रत्याशी ने बस्तर का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है

छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल बस्तर लोकसभा सीट पर तीन मुख्य उम्मीदवार भिन्न विचारधारा से जुड़े हैं. परंपरागत भाजपा-कांग्रेस मुकाबला इस बार सलवा जुड़ुम के एक दिवंगत नेता के बेटे के निर्दलीय उतरने के बाद रोचक हो गया है. यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है.

फैक्ट चेक: अमित शाह का तमिलनाडु में ‘विकास न होने’ दावा पूरी तरह से ग़लत है

तमिलनाडु एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र है, जिसने उत्तर भारत के बड़े राज्यों को लगातार पीछे छोड़ दिया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यहां केवल 2 प्रतिशत गरीब हैं, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा12 प्रतिशत, यूपी में 23 प्रतिशत और बिहार में 34 प्रतिशत हैं.

छिंदवाड़ा की कांग्रेस बगावत: कमल नाथ का बुझा हुआ तीर, जिसने अपना शिकार कहीं और खोज लिया

ज़मीनी ख़बर: पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र गढ़ को कमज़ोर कर दिया.

यूपी: राजपूत महापंचायत ने आदित्यनाथ को छोड़कर सभी भाजपा नेताओं के बहिष्कार का आह्वान किया

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेड़ा गांव में मंगलवार को आयोजित राजपूत समुदाय की एक महापंचायत ने सरकारी योजनाओं को लागू न करने, बढ़ती बेरोज़गारी, अग्निवीर योजना और राजपूत समाज के 'अपमान' के विरोध में भाजपा उम्मीदवारों का बहिष्कार करने की घोषणा की है.

केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना के संचालन पर करदाताओं के 14 करोड़ रुपये ख़र्च किए: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बताती है कि कुल 30 चरणों में हुई चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर कमीशन के रूप में 12,04,59,043 रुपये का ख़र्च आया और बॉन्ड की छपाई की लागत 1,93,73,604 रुपये रही.

नागपुर का सीमावर्ती छिंदवाड़ा: क्या भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अंतिम किला जीत पाएगी?

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ‘मिशन 29’ की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनी वरिष्ठ कांग्रेसी कमल नाथ के प्रभाव वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए पार्टी ने ‘दल बदल की राजनीति’ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है.

उत्तराखंड: चुनाव प्रचार में अग्निवीर, बेरोज़गारी व अंकिता भंडारी के हत्यारों पर क्यों मौन रही भाजपा

23 बरस पहले उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बनाया गया, उसे लेकर आज लगता है कि लोगों की आकांक्षाओं को अनदेखा किया गया और बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर धकेल दिया गया.

नौ प्रधानमंत्री, फिर भी उत्तर प्रदेश बेहाल

प्रधानमंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र के निवासी वीआईपी सीट के गुमान में भले जीते रहें, लेकिन इससे उनकी सामाजिक-राजनीतिक चेतना पर कोई फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं देता. और न प्रधानमंत्री की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझा पाती है.

केंद्रीय एजेंसियों के कथित ‘दुरुपयोग’ पर विपक्षी दलों की याचिका पर कार्रवाई नहीं करेगा चुनाव आयोग

चुनाव के पहले महीने में आदर्श आचार संहिता लागू करने पर अपना रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर कार्रवाई की विपक्षी दलों की याचिका पर कोई क़दम नहीं लेगा क्योंकि वह क़ानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता.