प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने ही दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था. तब ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मामले में ईडी ने किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया हो. अब, वह केरल के सत्तारूढ़ दल सीपीआई (एम) को भी आरोपी बनाने की तैयारी में है.
बता दें कि वर्ष 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथ छोड़ दिया था.
केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा था कि ‘जांच और न्याय के हित’ में केजरीवाल की गिरफ़्तारी जरूरी है.
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि साक्षात्कार-आधारित भर्ती प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी व एससी/एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों को केवल इन श्रेणियों के उम्मीदवारों से भरना अनिवार्य बनाने के प्रावधान किए जाएं.
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय स्तर पर नीट को ख़त्म करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य को नीट आयोजित करने से छूट दी जाए. उन्होंने आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नीट समाप्त करने के लिए अपनी-अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित के बारे में सोचने को भी कहा है.
परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक के मुद्दे पर बहस के बीच सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एनडीए की सहयोगी सुभासपा के विधायक बेदी राम भर्ती के जुगाड़ की बात कहते दिख रहे हैं. इससे पहले बेदी राम पर सात पेपर लीक मामलों में संलिप्तता का आरोप लग चुका है.
देश में लागू किए गए आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के दौरान संघर्ष से अवगत कराने के उद्देश्य से एक पाठ स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा.
झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में ज़मानत दी है. ईडी ने कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 31 जनवरी को गिरफ़्तार किया था.
डीडीसीडी को दिल्ली सरकार का थिंक टैंक माना जाता है. इसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2016 में की थी. इस आयोग की भूमिका दिल्ली सरकार के लिए योजनाएं बनाने, उसे लागू करने से लेकर उसके अमल पर नज़र रखने से संबंधित थी.
जातिगत जनगणना की मांग हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान 'इंडिया' गठबंधन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक थी. अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जातिगत जनगणना से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से सामान्य जनगणना के साथ-साथ देशव्यापी जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की है.
संसदीय चुनावों में एमवीए द्वारा जीती गई 30 सीटों में से कांग्रेस ने सर्वाधिक 13 सीटें सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर मंथन जारी था. अब गठबंधन के बीच 'बराबर सीट बंटवारे' का फॉर्मूला तैयार करने की बात सामने आई है.
लोकसभा अध्यक्ष बनते ही ओम बिड़ला ने 1975 के आपातकाल पर एक बयान पढ़ा और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया. इस पर विपक्ष की आपत्ति के बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.
शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी अनिल परब ने नए आवासीय भवनों में मराठी लोगों के लिए 50% आरक्षण की बात की है. उनकी मांग है कि यदि नई बन रही सोसाइटी में उक्त कोटे की शर्त पूरी नहीं होती, तो बिल्डर पर 10 लाख रुपये जुर्माना और/या छह महीने की जेल की सज़ा का प्रावधान किया जाए.
दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी थी, जिसके ख़िलाफ़ ईडी 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची. हाईकोर्ट ने उसी दिन मामले की सुनवाई की और अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ज़मानत आदेश पर रोक लगा दी.
कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बड़े भाई सूरज रेवन्ना जनता दल (सेक्युलर) से एमएलसी हैं. एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने सूरज पर यौन उत्पीड़न और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.