विपक्ष के बहिष्कार और 40 प्रतिशत मतदान के साथ शेख़ हसीना की पार्टी ने बांग्लादेश चुनाव जीता

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग ने रविवार को हुए आम चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल होगा. मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने शेख़ हसीना की सरकार पर अपने समर्थकों और विपक्षी राजनेताओं को निशाना बनाते हुए बड़ी संख्या में उनकी गिरफ़्तारी करने का आरोप लगाया है.

म्यांमार से भागकर आए शरणार्थियों की सहायता करना जारी रखेगा मिज़ोरम: मुख्यमंत्री लालदुहोमा

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि भले ही केंद्र म्यांमार के नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा नहीं दे सकता है, लेकिन वह उन्हें राहत प्रदान करने में हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है. साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि केंद्र भारत-म्यांमार सीमा के एक हिस्से पर बाड़ लगाने के क़दम को रद्द कर देगा.

बांग्लादेश में आम चुनाव संपन्न होने के बीच विपक्ष के हज़ारों कार्यकर्ता जेलों में बंद

बांग्लादेश में रविवार को आम चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना शुरू हो गई है. विपक्ष के बहिष्कार के बीच संपन्न हुए चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री शेख़ हसीना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हाल के महीनों में उसके 20,000 से अधिक सदस्यों को जेल में डालकर विपक्ष रहित चुनाव की भूमिका तय की है.

राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों को सिर्फ़ 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता था. बीते 4 जनवरी को राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार के एक बड़े फैसले को पलटते हुए सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति दे दी थी.

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने कहा- केंद्र द्वारा भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाना अस्वीकार्य

केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्व के चार राज्यों की भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म करने का फैसला लिया है. मिज़ोरम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि हम दोनों देशों के सीमा को स्वीकार नहीं कर सकते, इसके बजाय हम हमेशा एक प्रशासन के तहत एक राष्ट्र बनने का सपना देखते हैं.

कर्नाटक सरकार ने साइनबोर्ड पर 60% कन्नड़ लिखने को अनिवार्य बनाने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दी

कर्नाटक कैबिनेट ने कन्नड़ भाषा समग्र विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों और संस्थानों व संगठनों को साइनबोर्ड और नेमप्लेट पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा लिखनी होगी. हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षणा वेदिके के सदस्यों द्वारा अंग्रेजी में लिखे साइनबोर्ड तोड़ने-फोड़ने के बाद यह निर्णय आया है.

प्रधानमंत्री ने चीन के हित में काम किया है, इसलिए चीनी मीडिया उनकी तारीफ़ कर रहा है: कांग्रेस

चीन के ‘ग्लोबल टाइम्स’ अख़बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इस पर कांग्रेस का कहना है कि चीन के सरकारी मीडिया ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा इसलिए की है क्योंकि चीनी घुसपैठ के जवाब में उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं.

उत्तर प्रदेश: बहराइच से भाजपा विधायक को 21 साल पुराने मामले में दो साल की सज़ा

उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले के महसी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी/एएमएलए कोर्ट ने 2002 के आपराधिक धमकी, डराने-धमकाने और लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के मामले में यह सज़ा दी गई है. उन पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

दिल्ली: मोहल्ला क्लीनिकों में भ्रष्टाचार और फ़र्ज़ी टेस्ट के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लीनिकों में ग़रीब मरीज़ों को 450 तरह के मेडिकल टेस्ट की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करा रही है. दो निजी कंपनियों को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. ऐसे आरोप हैं कि यहां डमी मरीज़ों पर लाखों टेस्ट करके सरकारी धन का भुगतान निजी कंपनियों को किया गया है.

यूपी सरकार का निर्णय: सरकारी बसों में बजेंगे राम भजन, जेल के क़ैदियों को दी जाएगी ​हनुमान चालीसा

अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 22 जनवरी तक सरकारी बसों में स्थापित सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के माध्यम से राम भजन बजाने के निर्देश जारी किए हैं. वहीं जेल मंत्री ने कहा है कि राज्य भर की सभी जेलों में क़ैदियों के बीच हनुमान चालीसा और सुंदर कांड की 50,000 से अधिक प्रतियां बांटी जाएंगी.

महाराष्ट्र: हाजी मलंग दरगाह के हिंदू ट्रस्टी बोले- राजनीतिक लाभ के लिए इसे मंदिर बताया जा रहा है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह ठाणे ज़िले में स्थित हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं. बीते कुछ दशकों से हिंदू पक्ष इस दरगाह को मंदिर बताता आ रहा है. हालांकि, इस दरगाह का प्रबंधन संभालने वाले हिंदू ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के हवाले से कहते हैं कि दरगाह एक मिश्रित संरचना है, जिसे हिंदू या मुस्लिम क़ानून से शासित नहीं किया जा सकता है.

जहां संविधान में धर्मनिरपेक्षता निहित है, वहां धर्म नागरिकता का आधार नहीं हो सकता: मनीष तिवारी

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का यह बयान तब आया है, जब एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सीएए के नियमों को लोकसभा चुनावों की घोषणा से ‘बहुत पहले’ अधिसूचित कर दिया जाएगा. दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित होने और राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में इसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे.

साल 2022-23 में चुनावी ट्रस्टों द्वारा दिए गए दान में से भाजपा को 70 प्रतिशत से अधिक मिला: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के एक विश्लेषण के अनुसार, पांच चुनावी ट्रस्टों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 366.49 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें भाजपा को सबसे अधिक 259.08 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ. बीआरएस को 90 करोड़ रुपये और वाईएसआर कांग्रेस, आप तथा कांग्रेस को सामूहिक रूप से कुल 17.40 करोड़ रुपये दान में ​मिले.

सत्ता में बैठे लोग ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द का उपयोग अपमानजनक के अर्थ में कर रहे हैं: सोनिया गांधी

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि वे ‘लोकतंत्र’ के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही वे इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों को भी कमज़ोर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश को सद्भाव की ओर ले जाने वाले रास्ते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और इसके परिणाम बढ़ते ध्रुवीकरण के रूप में देखे जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने महुआ को राहत देने से इनकार किया, उनके निष्कासन पर लोकसभा महासचिव से जवाब मांगा

पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोइत्रा को बीते 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में उनके ख़िलाफ़ कैश-फॉर-क्वेरी के आरोप में अनैतिक आचरण का आरोप लगाए जाने के बाद निष्कासित कर दिया गया था. मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए दुबई के व्यवसायी से रिश्वत लेने के आरोप हैं.

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