पिछले दिनों असम में दो जगह मिले थे आतंकी संगठन आईएसआईएस के कथित झंडे.
उत्तर प्रदेश में ब्रज मंडल के भाजपा पार्टी प्रमुख मनोज कश्यप ने कहा कि कैराना उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करें ताकि पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और देश के दूसरे ‘मोदी विरोधी’ क्षेत्रों में दीवाली न मने.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव राउंडअप: राहुल के प्रधानमंत्री की दावेदारी पर मोदी ने साधा निशाना. ज़ुबान फिसली और सिद्धारमैया कर बैठे मोदी की तारीफ़.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति तारिक़ मंसूर ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट और साबरमती आश्रम समेत कई और जगहों पर भी जिन्ना की तस्वीर लगी है और अब तक किसी को इन तस्वीरों से कोई परेशानी नहीं हुई.
हम भी भारत की 33वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी मेरठ के शोभापुर गांव में 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद हुई हिंसा में मारे गए दलित युवक गोपी के परिजनों और गांववालों से बात कर रही हैं.
जन गण मन की बात की 238वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्नाटक में चुनाव प्रचार और कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को लगाई लताड़ पर चर्चा कर रहे हैं.
माकपा के स्थानीय नेता के अनुसार पार्टी को ज़मीनी स्तर पर कई सीटों पर ऐसा करना पड़ा क्योंकि लोग तृणमूल कांग्रेस के ख़िलाफ़ आर-पार की लड़ाई चाहते थे.
राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि क्या वे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस का चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहता है.
तुमकुर में हुई एक रैली में नरेंद्र मोदी ने देवगौड़ा की तारीफ़ तो की लेकिन कहा कि जनता उन पर वोट बर्बाद न करें. शायद भाजपा को इस बात का डर है कि राज्य में एंटी-इंकम्बेंसी का फायदा कहीं जेडीएस को न मिल जाए, इसलिए वे उसकी कांग्रेस से नज़दीकी बताने में लगी हुई है.
कर्नाटक चुनाव के समय वहां के मीडिया में राज्य के सत्ता पक्ष और केंद्र के सत्ता पक्ष के बीच कैसा संतुलन है, इसकी समीक्षा रोज़ होनी चाहिए थी. चुनाव आयोग कब सीखेगा कि मीडिया कवरेज और बयानों पर कार्रवाई करने और नज़र रखने का काम चुनाव के दौरान होना चाहिए न कि चुनाव बीत जाने के तीन साल बाद.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी भाजपा सरकार की किसी विनाशकारी नीति के बारे में सवाल पूछा जाता है तो हर बार सुनने को मिलता है कि उनके इरादे नेक हैं. लेकिन, उनके नेक इरादों से देश को भारी नुकसान हुआ है.
अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मंत्री कानून, 1981 में संशोधन किया था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क़ानून में संशोधन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.
समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा हुआ है तो उसका फैसला आए बिना सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की ऐसी अनिवार्यता थोपने का क्या तुक है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में सिक्किम, असम, मेघालय, नगालैंड, मिज़ोरम और मेघालय के प्रमुख समाचार.
उत्तर प्रदेश से विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में महाभारत की तरह कौरवों और पांडवों के बीच संस्कृतियों की लड़ाई होगी. पांडवों के दल में अर्जुन की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो कौरवों का दल कांग्रेस के नेतृत्व में होगा.