जन गण मन की बात की 277वीं कड़ी में विनोद दुआ मानसून सत्र के पहले दिन संसद में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव, केंद्र सरकार द्वारा आरटीआई क़ानून में संशोधन और कांग्रेस की कार्य समिति के गठन पर चर्चा कर रहे हैं.
2009 से 2012 तक केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त रहे शैलेष गांधी का कहना है कि इस संशोधन के ज़रिये सरकार आरटीआई कानून में अन्य संशोधन करने का रास्ता खोल रही है.
संसद के मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है. लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर हुआ.
कांग्रेस की नई कार्य समिति में किसी वर्तमान मुख्यमंत्री और किसी मुसलमान महिला नेता को नहीं शामिल किया गया है. साथ ही बिहार और बंगाल के किसी नेता को भी जगह नहीं मिली है.
वीडियो: मोदी सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए बदलाव और किसानों के मुद्दों पर स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव से कबीर अग्रवाल की बातचीत.
अगर 1977 भारत की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के सत्ता में आने के कारण भारतीय राजनीति का एक बड़ा पड़ाव है तो 1978 को इंदिरा गांधी के उस जुझारूपन के कारण याद रखा जाना चाहिए, जिसके बल पर उन्होंने अपनी वापसी की इबारत लिखी.
जन गण मन की बात की 276वीं कड़ी में विनोद दुआ लिंचिंग से निपटने के लिए क़ानून लाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश और असल मुद्दों से भाजपा के कन्नी काटने पर चर्चा कर रहे हैं.
हम भी भारत की 43वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने पर भाजपा नेताओं की बयानबाज़ी पर द वायर के डिप्टी एडिटर गौरव विवेक भटनागर और जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा से चर्चा कर रही हैं.
शिवसेना ने कहा कि गोवा, कर्नाटक की सरकारें दूध किसानों को पांच रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देती हैं तो अगर महाराष्ट्र के किसान भी ऐसी ही राहत की मांग करते हैं, तो इसमें गलत क्या है.
13 दिन पहले त्रिपुरा, मिज़ोरम, केंद्र सरकार और ब्रू समुदाय के शीर्ष संगठन मिज़ोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम के बीच हुए समझौते के बाद त्रिपुरा में बसे क़रीब 33 हज़ार ब्रू लोगों को मिज़ोरम वापस भेजने का फैसला किया गया था.
कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने के विवाद के बीच राहुल गांधी ने एक नया ट्वीट किया है. जिसमें कहा गया है, ‘शोषितों और दबे-कुचले लोगों के साथ है कांग्रेस, धर्म और जाति मायने नहीं रखती.’
वीडियो: हापुड़ लिंचिंग मामले के पीड़ित परिवारों की कबीर अग्रवाल से बातचीत.
मायावती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जय प्रकाश सिंह को बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा, ‘सिंह द्वारा कही गई बातें उनकी व्यक्तिगत सोच की उपज है, बसपा की नहीं.’
जिस जनता के दम पर नेता जीत कर सरकार बना लेते हैं उस सरकार के सामने जनता लगातार हार रही है. उसका जनता बनना बाकी है. वह धार्मिक उन्माद, जातिवादी अहंकार के पीछे दौड़कर ख़ुद को जनता समझती रहे मगर जब भी वह आवाज़ उठाएगी, कुचल दी जाएगी.
कथित गोरक्षकों और भीड़ द्वारा हो रही हिंसा के ख़िलाफ़ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डर और अराजकता के माहौल से निपटना सरकार की ज़िम्मेदारी. नागरिक अपने आप में क़ानून नहीं बन सकते.