प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह किसानों, गरीबों व वंचितों का बजट है तो उन्हें याद दिलाना होगा कि उन्होंने पिछले बजट को ‘सबके सपनों का बजट’ बताया था.
जन गण मन की बात की 190वीं कड़ी में विनोद दुआ नरेंद्र मोदी सरकार के आख़िरी पूर्ण बजट पर चर्चा कर रहे हैं.
पश्चिम बंगाल में दो उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस विजयी रही, भाजपा दूसरे स्थान पर. दोनों सीटों पर कांग्रेस की ज़मानत जब्त.
1999 में एनडीए-1 ने 8% जीडीपी वृद्धि दर के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बाद के तीन वित्तीय वर्षों के बीच जीडीपी वृद्धि दर में तेज़ गिरावट देखी गई. यही कहानी एनडीए-2 में भी दोहराई जा रही है.
जन गण मन की बात की 189वीं कड़ी में विनोद दुआ मीडिया द्वारा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और फिल्म पद्मावत को लेकर अभिनेत्री स्वरा भास्कर के संजय लीला भंसाली को लिखे गए पत्र पर चर्चा कर रहे हैं.
1996 में प्रवीण तोगड़िया समेत 38 अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हत्या के प्रयास के मामले को वापस लेने की गुजरात सरकार की दरख़्वास्त अहमदाबाद की एक अदालत ने स्वीकार कर ली है.
चिदंबरम ने कहा कि कल यदि कोई सरकार गिर जाती है तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे बाकी चार साल के लिए राष्ट्रपति शासन में रखेंगे?
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने राष्ट्र मंच का गठन किया, भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी हुए शामिल. यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र मंच केंद्र की नीतियों के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू करेगा.
कासगंज में जिन अल्पसंख्यकों ने तिरंगा फहराने के लिए सड़क पर कुर्सियां बिछा रखी थीं, वे अचानक वंदे मातरम् का विरोध और पाकिस्तान का समर्थन क्यों करने लगेंगे?
जन गण मन की बात की 188वीं कड़ी में विनोद दुआ आगामी बजट और उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर मृतक चंदन गुप्ता की जगह कोई मोहम्मद इस्माईल होता तो मीडिया में अलग बहस होती.
सच तो ये है कि आप हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं बोल रहे हैं. आप सिर्फ़ एक राजनीतिक दल के अघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं. हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा करके आप उनके राजनीतिक हित साध रहे हैं.
गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर अंकुश लगाने के न्यायिक आदेश पर अमल नहीं करने पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने तीनों सरकारों के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दाख़िल की है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा दिए गए कुल चंदे में से 92.30 प्रतिशत यानी 588.44 करोड़ रुपये पांच राष्ट्रीय दलों की जेब में गए हैं. वहीं क्षेत्रीय दलों के खाते में सिर्फ 7.70 प्रतिशत या 49.09 करोड़ रुपये की राशि गई.
मीडिया बोल की 34वीं कड़ी में उर्मिलेश फिल्म पद्मावत के विरोध में करणी सेना के उत्पात और कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर द हिंदू सेंटर फॉर पॉलीटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी की सीनियर फेलो स्मिता गुप्ता और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री से चर्चा कर रहे हैं.