अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पर पिनराई विजयन ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सभी को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, उसका अभ्यास और प्रचार करने का समान अधिकार है. वहीं ममता बनर्जी ने भाजपा को 'महिला विरोधी' क़रार दिया. सिद्धारमैया ने कहा कि 'हम महात्मा गांधी के राम की पूजा करते हैं, भाजपा के राम की नहीं.'
झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया था कि सीआरपीएफ जवानों ने बिना अनुमति के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में प्रवेश की कोशिश की थी, जब उनसे ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही थी. वहीं, सीआरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर जवानों की तैनाती की गई थी.
आडवाणी ने 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था और उनकी रथयात्रा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ समाप्त हुई थी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कथित तौर पर उन्हें और उनके सहयोगी मुरली मनोहर जोशी को 22 जनवरी के समारोह में शामिल नहीं होने के लिए कहा था. हालांकि बाद में उन्हें आमंत्रित कर दिया गया था.
बिहार में विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ जदयू के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए मिलर हाई स्कूल के आवंटन को लेकर विवाद हो गया है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी को आवंटित मैदान को जदयू को आवंटित करने के लिए नीतीश कुमार सरकार की आलोचना करते हुए इसे ग़ुंडागर्दी बताया है.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य के युवाओं के साथ मज़ाक किया जा रहा है, क्योंकि सरकार उन्हें विदेशों में असुरक्षित नौकरियां दे रही है और कमीशन भी ले रही है. राज्य की बीजेपी-जेजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज हरियाणा बेरोज़गारी और महंगाई में टॉप पर है.
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर जबलपुर की एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. तन्खा ने इन लोगों के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का नागरिक मानहानि का मुक़दमा भी दायर किया है.
राजस्थान में कांग्रेस की पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाई गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को 17,500 रुपये का मासिक भुगतान किया जाता था. इसके तहत युवा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करते थे. योजना बहाल करने की मांग पर युवा लगभग एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक राज्य भर में राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लोगो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले साइन बोर्ड और फ्लेक्स प्रदर्शित करने के केंद्र के निर्देश का पालन नहीं किया है, जिसके चलते केंद्र ने राज्य के हिस्से की धान की ख़रीद के 7,000 करोड़ रुपये रोक लिए हैं.
मणिपुर में ताज़ा हिंसा के बीच पड़ोसी राज्य मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदोहुमा ने कहा है कि भारत सरकार, मणिपुर सरकार और आदिवासी नेताओं के बीच एक समाधान होना चाहिए. हर बात गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है. देश में कहीं भी परेशानी होने पर हस्तक्षेप करना गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है.
केंद्र सरकार ने पिछले साल ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया था. कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार, संसद और चुनाव आयोग को इसके बजाय लोगों के जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.
नीति आयोग के रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2022-23 तक नौ वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर आ गए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त राशन के सुरक्षा से बाहर करने के लिए साज़िश रच रही है. पार्टी ने कहा कि यह ‘भाजपा के ईको सिस्टम का स्पष्ट झूठ’ है.
तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अपने दादा एमके करुणानिधि का नाम लेते हुए कहा कि द्रमुक किसी विशेष धर्म या आस्था के ख़िलाफ़ नहीं है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए.
अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चौतरफा माहौल के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ऐसे समय में जब आस्था और राजनीति के बीच की रेखाएं पहले से कहीं अधिक धुंधली हो गई हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मठ की ‘समावेशिता की विरासत’ को ख़त्म कर दिया.
वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि इस आयोजन को भाजपा और आरएसएस ने हड़प लिया है. एक धार्मिक आयोजन को चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक अभियान में बदल दिया गया है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखकर समारोह में शामिल होने में असमर्थता जताई है.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा से लगे 865 मराठी बहुल गांवों में एक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का फैसला किया गया है. इन ख़बरों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बयान दिया है. दोनों राज्यों के बीच सीमा का यह विवाद 1957 में शुरू हुआ था, जब राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था.