राजनाथ ने आतंकी हमले की निंदा के लिए कश्मीरियत को सराहा, ट्विटर पर ट्रोल हुए

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमले की राज्य की जनता ने कड़ी निंदा करके कश्मीरियत की भावना को बरकरार रखा है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 80: फर्ज़ी ख़बरें और एयर इंडिया

जन गण मन की बात की 80वीं कड़ी में विनोद दुआ भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा फर्ज़ी ख़बरों को फैलाने और एयर इंडिया की इकोनॉमी श्रेणी में मासांहार बंद होने पर चर्चा कर रहे हैं.

पशुओं की ख़रीद-बिक्री संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मवेशियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट की अंतरिम रोक बरकरार रहेगी और यह पूरे देश पर लागू होगी.

यह याद रखना चाहिए सरकार का विरोध करना अपराध नहीं है

आज के नव उग्र-राष्ट्रवादी समय में यह याद करना फ़ायदेमंद होगा कि परिपक्व राष्ट्र युद्ध के समय भी साधारण व्यक्तियों या सुपरस्टारों को भी आधिकारिक ‘लकीर’ से अलग चलने की आज़ादी देता है.

पंजाब: 84 के दंगा पीड़ितों का मुकदमा लड़ने के लिए नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देंगे एचएस फुलका

दिल्ली बार काउंसिल ने आप विधायक और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील फुलका के लाभ के पद पर होने की बात कहते हुए उन्हें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य के ख़िलाफ़ कई मामलों में पीड़ितों की ओर से अदालत में पेश होने की इजाज़त नहीं दी थी.

‘आज लोहिया होते तो भाजपा के ख़िलाफ़ वैसा ही मोर्चा बनाते जैसा कांग्रेस के विरुद्ध बनाया था’

राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने से लेकर विपक्ष की एकजुटता और आगे की चुनावी रणनीतियों पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद केसी त्यागी से एमके वेणु की बातचीत.

क्या केंद्र दार्जिलिंग में अशांति ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं समझता: उच्च न्यायालय

पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच कलह को लेकर नाखुशी ज़ाहिर करते हुए पीठ ने कहा, हालात तभी सुधर सकते हैं जब दोनों पक्ष साथ बैठें और मतभेद सुलझाएं.

‘यदि चंद्रशेखर की सरकार छह माह तक बनी रहती तो बाबरी विवाद सुलझ जाता’

देश के पूर्व कृषि मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भूमिका को याद किया है.

ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि सांप्रदायिकता से निपटने का आपका बेंचमार्क क्या है?

ममता न तो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों-अफवाहों पर लगाम कस पा रही हैं और न ही बहुसंख्यक उग्रता पर. आखिर सांप्रदायिकता को रोकने में बहुसंख्यक वोटों की सरकारों की तरह अल्पसंख्यक वोटों की सरकारें भी क्यों लाचार नज़र आती हैं?

‘जबसे मोदीजी प्रधानमंत्री बने हैं, आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा वालों को चर्बी चढ़ गई है’

हमारे संविधान का उद्देश्य है देश को सेक्युलर, समाजवादी और लोकतांत्रिक बनाना. लेकिन मनुवादी सोच वाले लोग इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा संविधान जिसकी इजाज़त नहीं देता.

क्या मोदी मजबूत चुनाव आयोग नहीं चाहते?

झूठे प्रचार और अफवाह सिर्फ संस्थानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, देश को भी आग में झोंक सकते हैं. चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और ईमानदारी की रक्षा किसी भी कीमत पर किये जाने की जरूरत है.

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