आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने के क्रम में उन्नाव आया हूं. उन्नाव रेलवे स्टेशन के पास चौराहे पर निराला की प्रतिमा लगी है. इसका भी एक इतिहास है जो ज़िले की राजनीति की झलक दिखाता है.
उत्तर प्रदेश की बारी आते-आते पांच राज्यों में चुनाव की मीडिया कवरेज कई कारणों से बेहद विवादास्पद और यादगार होती गई. यह पहला मौका है जब एक फर्जी ‘एक्ज़िट-पोल’ के गैर-क़ानूनी प्रकाशन के चलते देश के एक बड़े मीडिया घराने से संबद्ध संपादक को गिरफ्तार किया गया.
उम्मीदवारों के चयन से उभरे असंतोष और मतदाताओं में बदले जातीय गुणा-गणित से यूपी इलेक्शन के तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी की राह मुश्किल हो सकती है
तमिलनाडु विधानसभा में तोड़-फोड़ और जोरदार हंगामे के बीच विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर करने के बाद मुख्यमंत्री इदापडी के. पलानीसामी ने बहुमत साबित किया.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर को पत्र लिखने के अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात कही है.
‘जन की बात’ की चौथी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ कर रहे हैं मीडिया का भारत, बीजेपी आईटी सेल और आईएसआई के जासूसी रैकेट पर चर्चा.
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने नोटबंदी को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, लेकिन भाजपा इससे परहेज़ करने की कोशिश कर रही है.
शराबबंदी नीतीश कुमार के एक-डेढ़ दशकों की राजनीति की बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अवसान का सूचक है.
अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल ने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे.
व्यापमं मामले और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से बातचीत
एक महिला से सामूहिक बलात्कार और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होगी.
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर 'द वायर' के डिप्टी एडिटर गौरव विवेक भटनागर के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों मुलायम सिंह यादव पर चटखारेदार बहसें हो रही हैं.
‘जन की बात’ के तीसरे एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ बात कर रहे हैं इसरो की हालिया उपलब्धि और रीमोनेटाइज़ इंडिया मूवमेंट पर
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप सरकार की याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है.