इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मेघालय, असम, मिज़ोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.
ग्रामीण विकास मंत्रालय की सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा साल 2017-18 से 2020-21 के दौरान 2.65 लाख ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट किया गया था, जिसके ज़रिये इस वित्तीय हेराफेरी का पता चला है. इसमें से महज़ एक फीसदी से अधिक यानी कि करीब 12.5 करोड़ रुपये ही वसूल किए जा सके हैं.
भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने जून में उत्तर बंगाल के सभी ज़िलों को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की थी. इसके बाद भाजपा सांसद सौमित्र खान ने मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया ज़िलों के वन क्षेत्रों को मिलाकर जंगलमहल को अलग राज्य बनाने की मांग की. अब प्रदेश भाजपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर एक अलग राज्य की मांग जोर पकड़ती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी होगी.
सूचना का अधिकार के तहत हासिल जवाब में पाया गया कि दो अन्य लोगों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता राजस्व विभाग के दस्तावेज़ों में साल 2010 से 2017 के दौरान राज्य में सरकारी ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ेधारक के रूप में पाए गए हैं. हालांकि गुप्ता ने इससे इनकार किया है.
दुनियाभर में मीडिया के अधिकारों के लिए काम करने वाली अमेरिका की संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने तालिबान से मीडिया, विशेष रूप से महिला पत्रकारों को अपना काम बेरोक-टोक करने देने की अपील की है. सीपीजे के एशिया समन्वयक स्टीवन बटलर ने महिला समाचार प्रस्तुतकर्ताओं को हटाने को अशुभ संकेत बताया है.
वाल्मीकि समाज के नेता पीएल भारती की शिकायत पर मशहूर शायर मुनव्वर राना के ख़िलाफ़ धार्मिक भावनाएं भड़काने तथा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. राना ने एक चैनल से बात करते हुए कथित तौर पर कहा था कि वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद भगवान बन गए, इससे पहले वह एक डकैत थे. व्यक्ति का चरित्र बदल सकता है. इसी तरह तालिबान अभी आतंकवादी हैं, लेकिन लोग और चरित्र बदलते हैं.
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने विधानसभा में बताया कि राज्य में कृषि क़ानूनों के विरोध में हुए प्रदर्शनों के संबंध में ज़्यादातर मामले कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी, हिसार, सिरसा और फ़तेहाबाद ज़िलों में दर्ज किए गए हैं. ये मामले दंगा, घातक हथियार से लैस होने, आदेश की अवज्ञा, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने सहित विभिन्न धाराओं से संबंधित हैं. सभी 138 मामले सितंबर 2020 से अब तक दर्ज किए गए हैं.
द वायर एक्सक्लूसिव: सूचना का अधिकार क़ानून के तहत प्राप्त किए गए गोपनीय दस्तावेज़ बताते हैं कि रिज़र्व बैंक ने अपनी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक की कई गंभीर ख़ामियों को उजागर किया था, पर इसमें उन संस्थागत कमियों को ठीक करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाते हुए हीरा कारोबारियों मेहुल चोकसी और नीरव मोदी द्वारा 13,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया.
एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकतंत्र में विपक्ष की ज़रूरत पर बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिए सत्तापक्ष और विपक्ष हैं. विपक्ष को मज़बूत होना चाहिए और सत्तापक्ष पर उसका अंकुश बना रहना चाहिए. नेहरू हमेशा वाजपेयी जी का सम्मान करते थे और कहते थे कि विपक्ष भी आवश्यक है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा ईडी के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह को पार्टी में ला सकती है. ग़ौरतलब है कि भाजपा सरकार ने ही साल 2018 में आय से अधिक संपत्ति मामले में सिंह के ख़िलाफ़ जांच शुरू की थी. हाल में सामने आई पेगासस निगरानी के संभावितों की सूची में भी सिंह का नाम था.
बीते साल दो जुलाई को कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू निवासी गैंगस्टर विकास दुबे को उसके गांव पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था, जिसमें आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे. आयोग की ओर से कहा गया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि विकास दुबे को स्थानीय पुलिस, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संरक्षण दिया गया था. आयोग ने इसमें लिप्त अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच की सिफ़ारिश की है.
भारत में कोरोना वायरस के बीते एक दिन या 24 घंटे के दौरान 36,571 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,23,58,829 पर पहुंच गई है. इस अवधि में 540 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,33,589 हो चुका है.
तीन कृषि क़ानूनों को पूरी तरह से समझने पर ज़ोर देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विरोध का माहौल बनाया जा रहा है और किसानों को इसे समझना चाहिए. न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भ्रम भी पैदा किया गया. किसानों ने सच जानना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपने लाभ तथा हानि की गणना करनी शुरू कर दी है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली कलकत्ता हाईकोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने चुनाव के बाद कथित हिंसा के संबंध में अन्य आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन का भी आदेश दिया है. पीठ ने कहा कि सीबीआई और एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में की जाएंगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आरोप को ख़ारिज कर दिया कि एनएचआरसी द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण थी.
अफगानिस्तान पर कब्ज़े के बाद मंगलवार को तालिबान ने पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वे अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं.