वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी महीने की शुरुआत में बजट पेश करते हुए सरकार की विनिवेश योजना के तहत दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था. इसके ख़िलाफ़ नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया था.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि अपनी रैलियों में कम भीड़ से हताश हैं अमित शाह. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिष्णुपुर में किया रोडशो. भाकपा नेता एनी राजा ने कहा कि केरल के सभी राजनीतिक दल महिलाओं को सीटें देने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं. टिकट न मिलने पर सिर मुंडाने वालीं केरल की कांग्रेस नेता लतिका सुभाष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की.
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वपन दासगुप्ता को भाजपा ने बीते 14 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारकेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था. सोमवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दासगुप्ता पर संविधान की 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिसके अनुसार अगर कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के छह महीने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधेयक को संविधान पीठ के फैसले के विपरीत बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वह उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को बहुत कम करना चाहती है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बुरी तरह हराने के बाद भाजपा अब पिछले दरवाज़े से दिल्ली पर शासन करने की कोशिश कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने दमोह पुलिस अधीक्षक द्वारा एक न्यायिक अधिकारी के कथित उत्पीड़न और उन्हें धमकी देने के मामले का संज्ञान लिया है. दो साल पहले हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में आरोपी बसपा विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह ठाकुर को अब तक कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है.
ग़लत तरीके से बिना गुनाह के एक लंबा समय जेल में गुज़ारने वाले लोगों द्वारा झेली गई पीड़ा की जवाबदेही किस पर है? क्या यह वक़्त नहीं है कि देश में पुलिस प्रणाली और अपराध न्याय प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए जाएं?
महिला का आरोप है कि उनकी शादी साल 2019 में एक व्यक्ति से जबरन कराई गई थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके मायके वालों की तरफ से उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन का इलाज कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.
स्वीडन के इस इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में भाजपा और नरेंद्र मोदी की जीत के बाद से देश का लोकतांत्रिक स्वरूप काफी कमज़ोर हुआ है और अब ये ‘तानाशाही’ की स्थिति में आ गया है.
अदालत की यह टिप्पणी उस याचिका पर आई है, जिसमें न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों और वकीलों समेत न्यायिक कामकाज से जुड़े सभी लोगों को ‘फ्रंटलाइन कर्मी’ घोषित करने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीके की खुराक मिले.
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है. उम्मीदवारों की सूची के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ कोई चर्चा नहीं की गई. इसके बाद पार्टी के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाज़ी नहीं है, पार्टी एक है.
स्वीडन के एक टीवी चैनल के अनुसार 2017 के अंत में बस निर्माता स्कैनिया के ऑडिटर्स को कंपनी द्वारा भारत के परिवहन मंत्री को उपहार के तौर पर एक लक्ज़री बस देने के संकेत मिले थे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने आरोपों से इनकार करते हुए इन्हें दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और आधारहीन बताया है.
26 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हस्तक्षेप के बाद देश लौटी गीता को इंदौर के एक एनजीओ में भेज दिया गया था. पिछले पांच सालों में बीस से ज्यादा परिवार गीता को अपनी बेटी बता चुके हैं, लेकिन सरकार की जांच में किसी भी परिवार का दावा वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो सका है.
इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले साल कोविड-19 पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की मौत के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है.
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने ईडी के समक्ष पेश होने की वैधता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने केंद्रीय एजेंसी से मुफ़्ती पर पेश होने का दबाव न बनाने को कहा है. मुफ़्ती ने बताया है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत समन जारी किए गए थे लेकिन संबद्ध मामले की कोई जानकारी नहीं दी गई.
कैग ने साल 2014 से 2019 के बीच उत्तराखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कार्यों का आकलन किया है. इसके लिए चार जिलों के छह अस्पतालों को चुना गया था. ख़ास बात ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास स्वास्थ्य विभाग का भी प्रभार था.