अब हिंदुओं की फ़िक्र करने का वक़्त है

सामूहिक हिंसा या घृणा के अलावा बिना किसी संगठन के भी ढेरों हिंदुओं में दूसरों के प्रति घृणा ज़ाहिर करने का लोभ अश्लीलता के स्तर तक पहुंच गया है. इन हिंदुओं के बीच ऐसे ‘कुशल’ वक्ताओं की संख्या बढ़ रही है जो खुलेआम हिंसा का प्रचार करते हैं. वक्ताओं के साथ उनके श्रोताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है.

मध्य प्रदेश: सरकारी सामूहिक विवाह समारोह से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को लेकर विवाद

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत डिंडौरी के गड़ासरई क्षेत्र में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने आईं कुछ दुल्हनें जांच के दौरान गर्भवती पाई गईं हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन और राज्य की भाजपा सरकार ने प्रेगनेंसी टेस्ट कराकर महिलाओं का अपमान किया है.

सारे मुग़ल मुस्लिम थे, लेकिन हर मुसलमान मुग़ल नहीं है

मुग़ल भारत के अंतिम और सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाले मुस्लिम राजवंश का नाम है, जबकि मुसलमान इस्लाम धर्म के अनुयायियों का. हर मुद्दे को ‘हिंदू-मुस्लिम’ के चश्मे से देखने वालों द्वारा इस तथ्य की उपेक्षा इसलिए की जाती है, क्योंकि इसके बगैर वे मुसलमानों पर निशाने साधने के लिए मुग़लों को उनका असंदिग्ध प्रतिनिधि या विश्वासपात्र शासक साबित नहीं कर सकते.

प्रेम की तरह कविता भी अपना समय रचती है…

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: महान कविता महान साम्राज्यों के लोप के बाद भी बची रहती है. हमारा समय भयानक है, हिंसा-हत्या-घृणा-फ़रेब से लदा-फंदा; समरसता को ध्वस्त करता; विस्मृति फैलाने और संस्कृति को तमाशे में बदलता समय; ऐसे समय में कविता का काम बहुत कठिन और जटिल हो जाता है.

असम: पुनर्वास शिविर में अमानवीय हाल में रह रहे लोगों को लेकर अदालत ने सरकार को फटकारा

गौहाटी हाईकोर्ट ने एक ख़बर का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें होजई के डोबोका शिविर की बदहाल व्यवस्था दर्ज करते हुए 18 महीने से 6 साल के 50 बच्चों के गंभीर रूप से बीमार होने के बारे में बताया गया था. मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी की शिविर के दौरे के बाद दी गई रिपोर्ट में बेहद अमानवीय स्थिति सामने आई है.

समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट बोला- विशेष विवाह अधिनियम के तहत 30 दिन का नोटिस ‘पितृसत्तात्मक’

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. इस दौरान विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने वाले 30 दिनी नोटिस पर हुई चर्चा के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अनिवार्य नोटिस ‘पितृसत्तात्मक’ है और ‘समाज के खुले हस्तक्षेप’ को बढ़ावा देता है.

बिलक़ीस केस: कोर्ट ने पूछा- सरकार दोषियों की सज़ा माफ़ी की फाइलें दिखाने में झिझक क्यों रही है

बिलक़ीस बानो के बलात्कार के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि समय से पहले दोषियों को रिहा करने से पहले अपराध की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए.

किसान नेताओं, खापों ने पुलवामा पर सत्यपाल मलिक के बयानों का समर्थन किया

मीडिया में आई ख़बरों के अनुसार, पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने बहादुरी से पुलवामा का पर्दाफाश किया. किसान उनके साथ हैं. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे मलिक ने द वायर के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलवामा आतंकी हमला सरकारी ग़लती के चलते हुआ था.

मध्य प्रदेश: मैहर के मां शारदा मंदिर की प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने को कहा गया

51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा मंदिर सतना ज़िले के मैहर में है. सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि मैहर में मांस-मदिरा की दुकानें हटाई जाएंगी. दोनों आदेश कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समर्थकों द्वारा जनवरी में संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर से संपर्क किए जाने के बाद जारी किए गए हैं.

यूपी सरकार के सुदृढ़ क़ानून-व्यवस्था के दावों के बीच रेप आरोपी ने पीड़िता के घर, बेटे को आग लगाई

घटना उन्नाव की है. ख़बरों के अनुसार, फरवरी 2022 में सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई नाबालिग दलित लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया था. पीड़िता की मां के अनुसार, बलात्कार का मामला वापस लेने से इनकार करने के बाद ज़मानत पर बाहर दो आरोपियों ने बच्चे को ख़त्म करने के उद्देश्य से उनके घर में आग लगा दी.

दिल्ली में ब्लिंकइट के डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल क्यों हुई?

वीडियो: नई दिल्ली में मिनटों में किराने आदि का सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी ऐप 'ब्लिंकइट' के कर्मचारी, ख़ासतौर पर डिलीवरी बॉयज़ बीते दिनों हड़ताल पर चले गए. वे कंपनी द्वारा उन्हें प्रति डिलीवरी दिए जाने वाले भुगतान की नई नीति के विरोध में हैं. उनसे बातचीत.

अतीक़ और अशरफ़ की हत्या पुलिस की भूमिका पर संदेह खड़ा करती है: जस्टिस लोकुर

अतीक़ अहमद और अशरफ़ की हत्या को लेकर वरिष्ठ पत्रकार करण थापर से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने कहा कि 'पुलिस एनकाउंटर में मौत के मामले पहले भी हुए हैं, लेकिन शायद यह पहली बार है जब पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को किसी तीसरे शख़्स ने मार दिया.'

समलैंगिक विवाह अभिजात्य वर्ग का विचार, अदालत को विवाह व्यवस्था में दख़ल का अधिकार नहीं: केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं के औचित्य पर सवाल उठाते हुए केंद्र ने कहा है कि ‘विवाह’ जैसे मानवीय संबंधों की मान्यता अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, अदालतें न्यायिक व्याख्या के माध्यम से या मौजूदा क़ानूनी ढांचे को ख़त्म करके ‘विवाह’ नामक किसी भी संस्था को बना या मान्यता नहीं दे सकती हैं.

10 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों ने अब तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के अनुसार, वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन आयोगों के गठन का आग्रह करते रहे हैं, लेकिन अब तक के आंकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ़ 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली ने ही इनका गठन किया है.

क्या मोदी सरकार की सांप्रदायिक राजनीति का शिकार हुईं एनसीईआरटी की किताबें?

वीडियो: एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर इतिहासकारों से लेकर राजनीतिक वैज्ञानिकों का मानना है कि यह भारत के विचार से उलट भाजपा के विचार के ज़्यादा क़रीब लगता है. इस तरह की काट-छांट से शिक्षा प्रणाली से लेकर लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है?

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