असम के गोआलपाड़ा ज़िले में ऑल असम मिया परिषद के अध्यक्ष मोहर अली ने 'मिया संग्रहालय' की स्थापना की थी, जिनमें समुदाय से जुड़ी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वे वस्तुएं पूरे असमिया पहचान से संबंधित हैं न कि विशिष्ट तौर पर ‘मिया’ समुदाय से.
पूर्वी नगालैंड में अलग राज्य की मांग अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले तेज़ हो गई है. क्षेत्र के प्रभावी संगठन ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने आगामी हॉर्नबिल महोत्सव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है. उसने क्षेत्र के 20 विधायकों से अलग राज्य की स्थापना की अपनी मांग के समर्थन में इस्तीफ़ा देने के लिए भी कहा है.
असम सरकार ने बराक घाटी में कछार के लखीपुर उप-मंडल के अलावा तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए आफ़स्पा की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट से कहा कि वह 2000 से 2012 तक मणिपुर में कथित गै़र-न्यायिक हत्याओं के आरोपी सुरक्षाकर्मियों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने के मुद्दे पर छह महीने के भीतर फैसला करे. अदालत ऐसी हत्याओं के 1,528 मामलों की जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों की आमद पर गंभीर चिंता जताते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि उन स्थानीय लोगों के ख़िलाफ़ क़दम उठाए जाएंगे, जो विदेशियों को किराये पर अपने घरों में रहने की अनुमति दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है. इससे पहले ऐसा ही नियम असम सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है.
एक ख़बर के प्रकाशन पर एक उग्रवादी संगठन द्वारा जारी फ़रमानों और धमकियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते हुए मणिपुर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों ने सोमवार से काम बंद कर दिया है.
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार नशीली दवाओं के ख़तरे की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन ब्यूरो और राजस्व खुफिया निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है.
दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद के समाधान की बातचीत के बीच मिज़ोरम के अधिकारी ने बताया कि असम पुलिस ने दो अक्टूबर को झोफई इलाके में दो झोंपड़ियां बनाईं. यह वही जगह है, जहां 2018 में हुई एक झड़प में 60 लोग घायल हो गए थे.
केंद्र सरकार ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 ज़िलों और दोनों राज्यों के पांच अन्य ज़िलों के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी है.
नगालैंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत एक हज़ार से ज़्यादा एडहॉक शिक्षक अपनी सेवा को नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए ‘काम नहीं वेतन नहीं’ का नियम लागू कर दिया है.
बीते हफ्ते असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जग्गी वासुदेव, राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ समेत कई अन्य लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क में नाइट सफारी की थी, जिसे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने वन्यजीव संरक्षण क़ानून का उल्लंघन बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
मिज़ोरम के सत्तारूढ़ दल मिज़ो नेशनल फ्रंट से राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना ने बताया कि फरवरी 2021 में म्यांमार में तख़्तापलट होने के बाद से राज्य सरकार ने लगभग तीस हज़ार शरणार्थियों को पंजीकृत किया है. हालांकि कई शरणार्थी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रह रहे हैं, इसलिए उनका पंजीकरण नहीं हुआ है.
केंद्र सरकार और नगा संगठनों की अगुवाई कर रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) के बीच शांति वार्ता मई से रुकी हुई है. एनएससीएन-आईएम ने कहा है कि वह नगा बहुल क्षेत्रों के एकीकरण और एक अलग झंडे की अपनी मांग पर कायम है और इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता.
पुलिस ने बताया कि घटना रविवार रात तब हुई जब खनिक असम-अरुणाचल सीमा के पास तिनसुकिया ज़िले में एक सुदूर पहाड़ी पर अवैध रूप से चलाई जा रही ‘रैट होल’ खदान में कोयला निकालने के लिए घुसे थे. ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से तीन श्रमिकों की मौत हो गई. मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.