जम्मू विकास प्राधिकरण ने एक ध्वस्तीकरण कार्रवाई में जम्मू शहर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की लगभग एक दर्जन दुकानों को गिराया है. दुकान मालिकों का कहना है कि उन्हें दुकानें तोड़े जाने के संबंध में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, हालांकि, जेडीए ने इस दावे को ख़ारिज किया है.
मऊगंज ज़िले में एक मंदिर के पास एक कथित अतिक्रमण को गिराने के लिए भाजपा विधायक प्रदीप पटेल अपने समर्थकों के साथ बुलडोज़र लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. इसके बाद उन्होंने कहा कि वे रिहा होते ही 500 लोगों को साथ लेकर सीधे दीवार गिराने जाएंगे.
अडानी समूह की सहायक कंपनी महानदी माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले साल कई चरणों में पश्चिमी ओडिशा में गंधमर्दन पहाड़ियों और उसके आसपास ज़मीन खरीदी है, और अधिक भूमि हासिल करने की प्रक्रिया में है. इसे लेकर स्थानीय आदिवासियों, कार्यकर्ताओं और विपक्ष के बीच खनन को लेकर संदेह पैदा हुआ है.
अमेरिका द्वारा कारोबारी गौतम अडानी और अन्य पर घूसखोरी आरोप के बाद गुरुवार को अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई. बताया गया है कि समूह के शेयरों में 10% से 20% के बीच घाटा हुआ, जिससे क़रीब दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा है कि गौतम अडानी व्यक्तिगत रूप से रिश्वतखोरी के इस षड्यंत्र में शामिल थे जब ‘सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का वादा किया गया.’ इस अभियोग के बाद अमेरिकी जज ने अडानी के ख़िलाफ़ 'अरेस्ट वॉरंट जारी किया है.'
जम्मू में हाल ही में हुए एक आतंकवादी हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुधवार को हिरासत में लिए गए चार नागरिकों को किश्तवाड़ में सेना द्वारा हिरासत में कथित रूप से प्रताड़ित किया गया. आरोप है कि पीड़ितों के साथ बुरी तरह मारपीट हुई है और वे इलाजरत हैं.
संभल की एक स्थानीय अदालत में दायर याचिका में हिंदुत्व समर्थक वकील हरि शंकर जैन समेत कई लोगों ने दावा किया है कि शाही जामा मस्जिद विष्णु के अवतार कल्कि का मंदिर है. कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके कुछ ही घंटों के अंदर यह कार्यवाही पूरी कर ली गई.
चुनाव आयोग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है. आरोप है कि वे राज्य में नौ विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के दौरान मुज़फ़्फ़रनगर के मीरापुर, कानपुर के सीसामऊ और मुरादाबाद में मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे थे.
छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के प्रति आदिवासियों के प्रतिरोध को थामने के लिए अडानी समूह ने उनके ही इलाके के निवासी कोऑर्डिनेटर बतौर नियुक्त किए हैं. वे गांवों में कंपनी का पक्ष रखते हैं, ग्रामीणों को बिना विरोध मुआवज़ा लेने और आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं. इसने आदिवासी समाज को विभाजित कर दिया है.
जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की रिहाई संबंधी प्रावधानों को लागू करने पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी पात्र व्यक्ति रिहा होने के अधिकार के बावजूद क़ैद में है, तो इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि अन्य 500 या 5,000 कैदियों को रिहा किया गया.
नीति परामर्श निकाय- पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस या किसी अन्य राजनीतिक रूप से संबद्ध संगठन से जुड़ने पर फिर से प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने लड्डू विवाद के बाद हुई पहली बैठक में मंदिर परिसर में नेताओं आदि की राजनीतिक बयानबाज़ी पर प्रतिबंध लगाने, प्रसाद के लड्डू के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले घी की खरीद और मंदिर कर्मियों में से ग़ैर-हिंदुओं को हटाने जैसे कई फैसले लिए हैं.
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों सुरक्षा बलों के कैंप की ख़िलाफ़त करने वाले बस्तर के 'मूलवासी बचाओ मंच' पर पाबंदी लगाई है. आदिवासी नेताओं ने इस प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को मंच के साथ संवाद करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जज पर 2,575 केस, उच्च अदालत के हर जज पर 8,008 केस और निचली अदालतों के प्रति जज पर 2,218 केस की सुनवाई की ज़िम्मेदारी है. इस तरह देश प्रत्येक जज की डेस्क पर 2,427 प्रकरण लंबित पड़े हैं.
बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सरकारों से जीआरएपी-4 को सख़्ती से लागू करने को कहा है. साथ ही यह जोड़ा है कि बिना अदालत की अनुमति के इसे नहीं हटाया जाएगा.