ईडी का कहना है कि जलवायु कार्यकर्ता हरजीत सिंह के संगठन सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड को प्राप्त कथित छह करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी धन की जांच कर रहा है. आरोप है कि इन पैसों का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नैरेटिव गढ़ने में किया गया.
लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पिछले वर्ष 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था. उनके वकील ने पूछते हैं कि उनका अपराध क्या है? यह कि सरकार को उसके ही वादे की याद दिलाना कि लद्दाख के लोगों को छठी अनुसूची के तहत संरक्षण और संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया था.
हाईकोर्ट ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को बेहद गंभीर बताया और कहा कि स्वच्छता में नंबर वन बताए जाने वाले शहर में ऐसी घटना होना अपने आप में चौंकाने वाली है. अदालत ने जोड़ा कि वह यह फैसला करेगी कि इस घटना को सिर्फ लापरवाही माना जाए या फिर किसी पर आपराधिक ज़िम्मेदारी तय की जाए.
उत्तराखंड में हज़ारों हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कार्यकारी पद पर आसीन प्रत्येक व्यक्ति इस लापरवाही के लिए जवाबदेह है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपको अवैध कब्ज़े का पता लगाने में 23 साल का समय लग गया.
किश्तवाड़ ज़िले में भाजपा के नेताओं द्वारा रतले विद्युत परियोजना के कुछ कर्मचारियों को आतंकवाद और पाकिस्तान से जोड़ने के आरोपों को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 'स्थानीय मुद्दा' बताकर ख़ारिज कर दिया. उन्होंने इस मामले की एनआईए से जांच की संभावना से भी इनकार किया.
गुजरात के गांधीनगर के सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाकों में पीने का पानी दूषित होने के चलते टायफाइड के 100 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि कम से कम सात स्थानों पर रिसाव के कारण सीवेज पीने के पानी में मिल गया है.
क्रिसमस से एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ करने वाले बजरंग दल के छह कार्यकर्ताओं को ज़मानत मिल गई है. जेल से बाहर आने पर दक्षिणपंथी संगठन ने इन आरोपियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया और ‘रघुपति राघव राजा राम’ के नारे लगाए गए.
दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है, वहीं गुलफ़िशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की ज़मानत मंज़ूर हो गई है. अदालत ने कहा कि कुछ आरोपियों की 'केंद्रीय भूमिका और अन्य आरोपियों द्वारा निभाई गई सहायक भूमिकाओं' के बीच अंतर को नज़रअंदाज़ करना सही नहीं होगा.
सरकार ने ई20 पेट्रोल के प्रचार पर करदाताओं का पैसा ख़र्च किया है या नहीं- इस बारे में आरटीआई के ज़रिये जानकारी मांगी गई, पर सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. सरकारी तेल कंपनियों ने एक ही तरह के सवालों पर अलग जवाब दिए. जहां भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने ‘व्यावसायिक गोपनीयता’ का हवाला देकर जानकारी नहीं दी, वहीं इंडियन ऑयल ने कहा कि ‘मांगी गई जानकारी काल्पनिक प्रकृति की है.’
जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के आदेशों का पालन कराते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) उपयोगकर्ताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कम से कम दो एफआईआर दर्ज की हैं और दर्जनों लोगों को निषेधाज्ञा के तहत पाबंद किया गया है. हालांकि, देश के मौजूदा क़ानूनों के अनुसार वीपीएन का उपयोग करना अवैध नहीं है.
केंद्र सरकार ने ‘जीएसटी बचत उत्सव’ के प्रचार पर सिर्फ 55 दिनों में 4.76 करोड़ रुपये ख़र्च किए. आरटीआई से पता चला कि यह राशि केवल प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर ख़र्च हुई है. डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार के खर्च का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है.
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित 'गंभीर सुरक्षा चिंताओं' के मद्देनज़र कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में ट्रैकिंग और कैंपिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. उत्तरी कश्मीर में पीर पंजाल में स्थित तंगमर्ग क्षेत्र में पहले से लागू यह प्रतिबंध अब दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग में भी लागू कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा ज़मानत के बिना विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखे जाने के तरीकों पर असहमति जताते हुए कहा कि किसी आरोपी को ‘सबक सिखाने के लिए जेल का स्वाद चखाने’ के उद्देश्य से उसकी क़ैद बढ़ाना स्वीकार्य नहीं है.
उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्या मामले में पुलिस ने एक टीवी अभिनेत्री को तलब किया है. इन अभिनेत्री ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये आरोप लगाया था कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ही इस मामले से जुड़े 'रहस्यमयी वीआईपी' हैं, जिन्हें 'सेवा' देने का दबाव अंकिता पर था.
भारत के लोकपाल ने 70 लाख रुपये प्रति कार की क़ीमत वाली सात बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद के लिए जारी टेंडर अब रद्द कर दिया है. टेंडर जारी करने की जुड़ी ख़बर सामने आने के बाद लोकपाल की तीखी आलोचना हुई थी. माना जा रहा है कि इसी कारण अब यह क़दम उठाया गया है.