यूपी: अपहृत लड़के की मौत के बाद पुलिस ने आठ आरोपियों के पांव में गोली मारी

बीते हफ्ते यूपी के औरैया के एक जौहरी के बेटे का अपहरण कर लिया गया था, जिसका शव अगले दिन दिल्ली में मिला. अब यूपी पुलिस ने कहा है कि जब वह मामले के आठ आरोपियों को पकड़ने गई तो उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसने उन पर गोली चलाई.

लद्दाख विरोध: सोनम वांगचुक ने अनशन ख़त्म किया, अन्य एक्टिविस्ट जारी रखेंगे आंदोलन

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, छठी अनुसूची में शामिल करने और नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने के लिए अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 21वें दिन इसे ख़त्म करते हुए कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक नागरिक समूहों को यह महसूस नहीं होता कि उनकी मांगें पूरी हो गई हैं.

कोयला-निर्भर समुदायों को नौकरी से ज़्यादा ज़मीन की चिंता क्यों है?

वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव लाने की प्रक्रिया को न्यायसंगत परिवर्तन यानी ‘जस्ट ट्रांज़िशन’ का नाम दिया गया है. हालांकि, देश के दो राज्यों- छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ कोयला-निर्भर गांवों के लोगों की दशा यह दिखाती है कि ऐसे सभी परिवर्तन न्यायसंगत नहीं हो सकते. 

महाराष्ट्र: मुंबई-वडोदरा हाईवे बनाने के लिए 32,000 पेड़ काटे गए, 9 हज़ार और काटे जाने की संभावना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र से गुजरने वाले हाईवे के एक हिस्से के लिए 2,242 हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत है, जिसमें पालघर, ठाणे और रायगढ़ ज़िलों में 39,000 से अधिक पेड़ों को काटा जा सकता है.

उत्तराखंड: लोकसभा चुनावों में भाजपा का पीछा कर रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड

सितंबर 2022 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के बेटे पर उनके रिसॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप लगा था. तबसे ही पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हत्याकांड को दबाने के आरोप लगते रहे हैं.

सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना वेबसाइट दो महीने से अधिक समय से बंद: रिपोर्ट

देश की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की वेबसाइट के दो महीने से बंद होने को लेकर इसके संचालन के लिए ज़िम्मेदार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'तकनीकी' कारणों का हवाला दिया है.

मोदी सरकार के ‘अमृत काल’ में आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज से भी अधिक है

वर्ल्ड इनक्वॉलिटी डेटाबेस में बताया गया है कि 1922 में भारत के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की कुल आय में हिस्सेदारी 13% थी, जो 1940 में बढ़कर 20% हो गई. 2022-23 आते-आते शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों के पास भारत की कुल आय का 22.6 प्रतिशत हिस्सा और कुल संपत्ति का 40.01 प्रतिशत हिस्सा है.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से केवल आठ ने राजनीतिक चंदे का खुलासा किया: रिपोर्ट

सेंसेक्स की सूचीबद्ध कंपनियों ने सामूहिक तौर से पिछले पांच वर्षों में राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर 628 करोड़ रुपये दिए हैं. भारती एयरटेल ने सबसे ज़्यादा 241 करोड़ रुपये का चंदा दिया है.

एमपी: जांच समिति ने कहा-13 लोगों की जान लेने वाला हरदा विस्फोट मानव निर्मित त्रासदी था

बीते फरवरी में मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए कई विस्फोटों में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 174 अन्य घायल हुए थे. राज्य सरकार की जांच समिति ने पाया कि यह एक ‘मानव निर्मित’ त्रासदी थी और ज़िला प्रशासन ने कई चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया था.

लोकतंत्र के क्षरण की कई रिपोर्ट के बाद सरकार ने थिंक टैंक से डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने को कहा

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों में भारत में लोकतंत्र की स्थिति को सवालों के घेरे में रखा गया है. अब एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार ने कई अवसरों पर इसके साथ काम कर चुके देश के थिंक टैंक ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) से लोकतंत्र से संबंधित रेटिंग ढांचा तैयार करने को कहा है.

चुनावी बॉन्ड: टीएमसी को सबसे अधिक चंदा फ्यूचर गेमिंग और संजीव गोयनका की कंपनियों ने दिया

चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सबसे अधिक चंदा पाने वालों में भाजपा के बाद तृणमूल कांग्रेस का नंबर आता है. इसे कुल 1609.53 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जिसका एक तिहाई हिस्सा (542 करोड़ रुपये) लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया.

विश्व खुशहाली रिपोर्ट: भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर; पाकिस्तान, इराक़, फिलीस्तीन से भी पीछे

फिनलैंड लगातार सातवें साल दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर है, जबकि अफ़ग़ानिस्तान सूची में सबसे नीचे है.

चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियां कौन सी हैं?

चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किए गए नवीनतम डेटा के अनुसार, भाजपा ने 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच कुल 6060.5 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड भुनाए.

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