ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय या भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट?

वीडियो: ईडी का विपक्षी पार्टियों को लेकर अब तक का पूरा कामकाज कैसा रहा है? कितने केस दर्ज किए गए? कितने का ट्रायल हुआ, कितनों को सजा मिली? कौन-कौन से बड़े मामले हैं? ईडी के पूरे ढांचे और कामकाज पर जानकारों की क्या राय है? इन्हीं बातों की पड़ताल इस वीडियो में की गई है.

पहाड़ों में दलित और स्त्रियों की स्थिति: ‘असल ग़ुलामी राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक है’

वीडियो: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के गंगोलीहाट से संबंध रखने वाले कवि और पेशे से वेटनरी डॉक्टर मोहन मुक्त से उनके कविता संग्रह ‘हिमालय दलित है’ के विशेष संदर्भ में उनके रचनात्मक सरोकार, काव्य-भाषा, पहाड़ों में दलित एवं स्त्री के सवाल और मुस्लिम समाज एवं पसमांदा मुस्लिम समाज के हालात पर बातचीत.

गांधी के पास डिग्री न होने के बयान पर तुषार गांधी बोले- जाहिलों को राज्यपाल बनाएंगे तो यही होगा

बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि यह भ्रांति है कि गांधी जी के पास कानून की डिग्री थी. क्या आप जानते हैं कि उनके पास एक भी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी. उनकी एकमात्र योग्यता हाई स्कूल डिप्लोमा थी.

राहुल गांधी का संसद से निष्कासन भारत के मूल्यों के साथ ‘विश्वासघात’: अमेरिकी सांसद

‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बीते 24 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इंडिया कॉकस के डेमोक्रेट सह-अध्यक्ष रो खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ‘भारतीय लोकतंत्र की ख़ातिर’ इस निर्णय को उलटने का आग्रह किया है.

राहुल गांधी सदस्यता: क्या मोदी सरकार के ग़ुस्से की वजह अडानी का ज़िक्र है?

7 फरवरी को संसद में राहुल गांधी के अडानी- मोदी संबधों को लेकर दिए गए भाषण के बाद से कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाइयों का एक क्रम नज़र आता है. अब कांग्रेस का कहना है कि सूरत कोर्ट के फैसले का रिश्ता भी राहुल गांधी के उक्त भाषण से है.

हिमाचल प्रदेश: शहरी ग़रीब परिवारों को गारंटीकृत रोज़गार के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है

हिमाचल प्रदेश के शहरी ग़रीब परिवारों को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की थी. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत काम की मांग बढ़ी है, लेकिन प्रत्येक मज़दूर को औसतन प्राप्त कार्य के दिनों की संख्या में कमी देखी गई है. इतना ही नहीं 2023-24 के बजट में राज्य की नई कांग्रेस सरकार ने इस योजना की अनदेखी की है.

केंद्र ने संसदीय समिति को बताया- सीवर सफाई में जान गंवाने के मामले में अब तक एक दोषसिद्धि

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अधिनियम के तहत अब तक 616 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से अब तक केवल एक मामले में दोषसिद्धि हुई है.

महज़ 12 मिनट में बिना किसी चर्चा के लोकसभा में केंद्रीय बजट पारित किया गया

संसद की कार्यवाही के बार-बार स्थगित होने के बीच दो बार केंद्रीय बजट को पारित करने के असफल प्रयास हुए थे. गुरुवार शाम विपक्ष द्वारा बताए गए संशोधनों को ध्वनिमत से ख़ारिज करते हुए इसे मात्र 12 मिनट के भीतर पारित कर दिया गया. 

निजी एयरलाइंस जनता को गुमराह और ज़्यादा पैसे देने को मजबूर कर रही हैं: संसदीय समिति

एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निजी एयरलाइंस अपनी वेबसाइट पर फ्लाइट में बची सीटों की संख्या और टिकटों की क़ीमतों के बारे में 'ग़लत जानकारी' देती हैं और यात्रियों को ज़्यादा भुगतान के लिए मजबूर करती हैं. समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस बारे में दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है.

केंद्र के सरकारी कर्मियों को विरोध प्रदर्शन से रोकने वाले निर्देश की आलोचना में ट्रेड यूनियन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर में केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन समेत किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के ख़िलाफ़ वेतन में कटौती के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.

महाराष्ट्र: सरकारी समिति ने खोली भाजपा नेता के ‘लव जिहाद’ के दावों की पोल

वीडियो: बीते दिनों महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने विधानसभा में कहा था कि राज्य में 'लव जिहाद' के एक लाख से ज़्यादा केस हैं. अब सरकार द्वारा गठित समिति ने कहा है कि उनके सामने कथित 'लव जिहाद' का एक भी मामला नहीं आया है.

केंद्र ने संसद में बताया- नौ राज्यों ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ली

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना क़ानून, 1946 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की ज़रूरत होती है. अब तक छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने एजेंसी को दी गई आम सहमति वापस ली है.

मालेगांव विस्फोट: एक और गवाह बयान से मुकरा, अब तक 30 लोग बदल चुके हैं बयान

साल 2008 में नासिक ज़िले के मालेगांव में हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और सौ से अधिक घायल हुए थे. इस मामले की सुनवाई एक विशेष एनआईए अदालत में चल रही है, जहां अब तक अभियोजन पक्ष के 30 गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं. भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर मामले के आरोपियों में से एक हैं.

झारखंड: पुलिस छापेमारी में नवजात की मौत के बाद 6 पुलिसकर्मी निलंबित

गिरिडीह ज़िले के कोसोगोंदोदिघी गांव में मारपीट के मामले में के एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम ने बुधवार आधी रात उनके घर पर छापेमारी की थी. उनके परिजनों का आरोप है कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने चारपाई पर सोए सात दिन के नवजात शिशु पर पांव रख दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

भगत सिंह जानते थे कि असमानता व भेदभाव पर आधारित शोषण निठल्ले चिंतन से ख़त्म नहीं होंगे

विशेष: भगत सिंह चाहते थे कि स्वतंत्र भारत प्रगतिशील विचारों पर आधारित ऐसा देश बने, जिसमें सबके लिए समता व सामाजिक न्याय सुलभ हो. ऐसा तभी संभव है, जब उसके निवासी ऐसी वर्गचेतना से संपन्न हो जाएं, जो उन्हें आपस में ही लड़ने से रोके. तभी वे समझ सकेंगे कि उनके असली दुश्मन वे पूंजीपति हैं, जो उनके ख़िलाफ़ तमाम हथकंडे अपनाते रहते हैं.