केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की 123 संपत्तियों- जिसमें मस्जिद, दरगाह और क़ब्रिस्तान शामिल हैं, को अपने क़ब्ज़े में लेने की बात कही है. बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्ला ख़ान का कहना है कि इस मामले से संबंधी उनकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और वे केंद्र को इन संपत्तियों का अधिग्रहण करने नहीं देंगे.
शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद को उर्दू भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए आवंटित बजट संस्थान की कोई जनरल बॉडी गठित न होने के चलते इस्तेमाल नहीं किया जा सका है. ऐसे में जानकार और भाषाविद सरकार की मंशा को लेकर संदेह जता रहे हैं.
बुकर पुरस्कार विजेता लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री को रोक सकता है. वाम दल अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते हैं. इसका मुक़ाबला करने के लिए कांग्रेस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू जैसी अन्य पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ आना ज़रूरी है.
चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव ठाकरे ने ‘लोकतंत्र की हत्या’ क़रार दिया. उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने शिवसेना का चुनाव चिह्न चुरा लिया है. हम लड़ते रहेंगे और उम्मीद नहीं खोएंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस घटनाक्रम को ‘ख़तरनाक’ बताया है.
2019 में आम आदमी पार्टी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के लिए पिंक पास (टिकट) शुरू करते हुए निशुल्क बस यात्रा योजना लाई थी. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिंक पास का उपयोग करने वाली यात्रियों की संख्या एक महीने में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या का लगभग 33 प्रतिशत है.
घटना पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले के एक स्कूल में हुई. ज़िला प्रशासन ने परिजनों के आरोप की जांच के आदेश दिए हैं. छात्रों के माता-पिता का आरोप था कि मिड-डे मील के तहत चिकन परोसे जाने वाले दिन शिक्षक लेग-पीस और अन्य बेहतर हिस्से ख़ुद रख लेते थे और बचे-खुचे हिस्सों को बच्चों को परोसा जाता था.
अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और उसके परिणामों को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अदालत अपनी ख़ुद की एक समिति नियुक्त करेगी. इस दौरान केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में सुझाए गए समिति के सदस्यों के नामों को अपारदर्शी बताकर शीर्ष अदालत ने ख़ारिज कर दिया.
एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के 30 से अधिक चुनावों में हस्तक्षेप करने की आशंका वाले इज़रायली कॉन्ट्रैक्टर की एक टीम को भारत सहित कई देशों में नकली सोशल मीडिया अभियान संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया था.
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) द्वारा बीते महीने मध्यकालीन भारत के राजवंशों पर आयोजित प्रदर्शनी में किसी भी मुस्लिम शासक को जगह नहीं दी गई. इसे इतिहास की अवहेलना बताते हुए जानकारों ने परिषद के इरादों पर सवाल खड़े किए हैं.
हरियाणा के भिवानी ज़िले का मामला. परिजनों ने गाय के नाम पर हिंसा का आरोप लगाया है. पुलिस के अनुसार, बीते बृहस्पतिवार एक वाहन के अंदर दो जले हुए शव मिले हैं. इससे एक दिन पहले राजस्थान में एक परिवार ने एफ़आईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो युवक - जुनैद और दोस्त नासिर - लापता हो गए थे और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था.
समाचार वेबसाइट ‘द कश्मीर वाला’ के संपादक फ़हद शाह पिछले एक साल से जेल में हैं. उन पर गै़रक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें आतंकवाद का महिमामंडन करने, फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने और आम जनता को क़ानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ भड़काने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों पर मज़दूरी का वित्तीय बोझ भी राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सक्रिय बनाया जा सके.
दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता ख़राब है और बड़े भूकंप से बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं. अदालत ने दिल्ली सरकार से एक संशोधित कार्य योजना के साथ एक नई स्थिति रिपोर्ट दाख़िल करने को कहा है.
बीते 13 फरवरी को आईआईटी मद्रास में महाराष्ट्र के 27 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर ने आत्महत्या कर ली. उसी दिन कैंपस में एक अन्य छात्र ने अपनी जान लेने की, जिसे बचा लिया गया. इन घटनाओं के बाद परिसर में विरोध की एक नई लहर शुरू हो गई है. छात्रों का कहना है कि आत्महत्याओं को रोकने के लिए प्रबंधन द्वारा बहुत कम प्रयास किया गया है.
साल 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और और तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बाद लद्दाख क्षेत्र के लोग भारत के अन्य आदिवासी क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी जनसांख्यिकी, नौकरी और भूमि की रक्षा हो.