ख़ुशहाली मंत्रालय वाले मध्य प्रदेश में एक महीने में 50 से ज़्यादा किसानों ने की ख़ुदकुशी

मध्य प्रदेश में खुशहाली मंत्रालय है, राज्य को 4 बार कृषि कर्मण अवॉर्ड मिल चुका है, सरकार कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति​ का दावा करती है, फिर राज्य के किसान क़र्ज़ में कैसे डूबे हैं और वे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?

सांप्रदायिक हिंसा पर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर फोन पर धमकी देने और अपमानित करने का आरोप लगाया है.

चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा संसद बनाए कानून

अनूप परनवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अभी तक निर्वाचन आयोग में अच्छे लोगों की नियुक्ति हुई है.

‘मोदी के पास दुनिया घूमने का समय है लेकिन दो साल से धरने पर बैठे सैनिकों से मिलने का वक्त नहीं है’

नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘वन रैंक वन पेंशन’ की मांग को लेकर धरना देते हुए पूर्व सैनिकों को दो साल हो गए हैं. उनसे बातचीत.

गुजरात में मोदी के मुख्य सचिव रहे अचल कुमार जोती बनेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त

गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव रहे आईएएस अधिकारी अचल कुमार जोती को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है.

हमें गिरफ़्तार करके सरकार आतंक फैलाना चाह रही है ताकि कोई विरोध करने की हिम्मत न कर सके

पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी समेत आठ लोग सोमवार को 'दलित अत्याचार और निदान' विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और गोष्ठी करने जा रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया.

महिला पर बाहर से एसिड फेंके जाने के साक्ष्य नहीं : उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि महिला जहां गिरी मिली थी, वहां किसी भी प्रकार के एसिड की मौजूदगी नहीं पाई गई है.

अमान्य नोट जमा नहीं करा पाने के उचित कारण हैं तो अब भी मिले मौका: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वैध कारणों के चलते अमान्य नोटों को जमा नहीं करा सके लोगों को मौका उपलब्ध कराने पर विचार के लिये केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाई

डीयू के प्रोफेसर जीएन साईबाबा को जमानत न दिए जाने को लेकर अरुंधति राय ने एक लेख लिखा था, जिसे लेकर उनपर बाम्बे हाईकोर्ट में अवमानना का केस चल रहा था.

इतिहासकारों ने सरकार से की ऐतिहासिक स्थलों को बचाने की अपील

लगभग 50 इतिहासकारों और वास्तुकारों ने प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम, 2010 में और संशोधन न करने के लिए केंद्र से गुहार लगाई है.