केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद में एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले चार वर्षों में दलित समुदाय के ख़िलाफ़ अपराध के कम से कम 1,89,945 मामले दर्ज किए गए हैं.
अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 में भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में मनमानी गिरफ़्तारियों, यूएपीए के इस्तेमाल और 'बुलडोज़र न्याय' जैसी विभिन्न घटनाओं का ज़िक्र करते हुए देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है.
कुछ लोगों ने व्यक्तिगत याचिकाओं के ज़रिये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके पास मौजूद 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बदलने का आदेश दिया जाए. अदालत ने इस पर कहा कि चूंकि वह जनवरी में मामले में फैसला सुना चुकी है, इसलिए अब याचिकाकर्ता केंद्र सरकार के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करें.
संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को तैयार करने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार ने सोमवार को एक ट्वीट में 'हिंदुत्व झूठ पर बना है' लिखते हुए कहा था कि इसे सच से ही हराया जा सकता है. इस ट्वीट के ख़िलाफ़ एक बजरंग दल सदस्य की शिकायत पर चेतन को गिरफ़्तार करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
पूर्व वित्त सचिव ईएएस सरमा ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लिखे एक पत्र में कहा है कि विदेशी चंदे को लेकर मूल समस्या से निपटने के बजाय हर्ष मंदर के एनजीओ अमन बिरादरी का उत्पीड़न न्याय का उपहास करना है.
इसी मामले में जेल में बंद कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता ख़ुर्रम परवेज़ भी आरोपी हैं. 2020 में दर्ज राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एफ़आईआर में कश्मीर स्थित कुछ एनजीओ पर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रायोजित करने के आरोप लगाए गए हैं.
खालिस्तान समर्थक सिख कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने बीते 18 मार्च को तलाशी अभियान शुरू किया था, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल सकी है. बीते दिनों अमृतपाल सिंह के सहयोगियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था. उस पर पाकिस्तानी ख़ुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेशों स्थित कुछ आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध होने का भी आरोप है.
एक तिब्बती नागरिक ने केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन से कुछ जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें इस आधार पर सूचना देने से इनकार कर दिया गया कि वे एक तिब्बती नागरिक हैं और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत जानकारी पाने के हक़दार नहीं हैं.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बीते 10 मार्च को विदेशी वकीलों और क़ानूनी फर्मों के लिए भारत में प्रवेश के द्वार खोल दिए थे. नियमों को उपजी ग़लतफ़हमियों के बाद काउंसिल ने कहा है कि विदेशी वकीलों और क़ानूनी फर्मों को केवल ग़ैर-मुक़दमेबाजी वाले क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी.
डीयू और बीएचयू में क्रमश: 299 और 228 एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर आरक्षित श्रेणियों के लिए सबसे अधिक रिक्तियां हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में 200 से अधिक पद ख़ाली हैं.
ऑडियो: टाटा एनर्जी एंड रिसोर्सेज़ इंस्टिट्यूट की पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. अंजू गोयल का मानना है कि प्रदूषण को शिक्षा की तरह एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए, इससे बड़ा फर्क आएगा.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक संसदीय पैनल को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में सबसे ज़्यादा 2022 में 11,884 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी है. इस अवधि के दौरान सबसे अधिक नौकरी बीएसएफ से छोड़ी गई.
21 मार्च को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संयुक्त फोरम के बैनर तले नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन देश भर में ज़िला-स्तरीय रैलियां कर रहा है. इसे लेकर डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को भेजे पत्र में कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारी किसी धरना, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन का हिस्सा न बनें.
वर्तमान में केंद्र सरकार पर राज्य का 7,500 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से अकेले श्रम मज़दूरी 2,744 करोड़ रुपये है. यह निर्णय पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल प्रशासन और केंद्र के साथ 13 मार्च को हुई बैठक के बाद लिया गया.