इंदौर नगर निगम को गुरुवार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र से लिए गए पानी के नमूनों में से एक-तिहाई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया गया है. दूषित पेयजल के कारण लगभग 2,800 लोग बीमार हो चुके हैं और 272 लोगों को अस्पताल में भर्ती हैं. आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या चार बताई गई है, लेकिन स्थानीय ख़बरों और लोगों का दावा है कि अब तक 14 लोगों की मौत हुई है.
हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर हमलों के बाद एफआईआर दर्ज की गई हैं. जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उत्तर भारत में कश्मीरी व्यापारियों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और हिंसा पर चिंता जताते हुए इसे आतंक का माहौल बताया है.
महाराष्ट्र के नागपुर में सीएसआई चर्च के एक मलयाली पादरी, उनके परिवार और अन्य लोगों को ज़बरन धार्मांतरण के आरोप में 29 दिसंबर की रात प्रार्थना सभा के दौरान गिरफ्तार किया गया. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह संघ परिवार द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर ध्रुवीकरण बढ़ाने के चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है.
चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत सुनवाई नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं की मौतों के संदर्भ में सीईसी ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के ख़िलाफ़ दर्ज पुलिस शिकायतों को आयोग के अधिकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश बताया और कहा कि सीईसी के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, क़ानून इस पर स्पष्ट है.
बीते दिनों उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वाइवर को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के ज़मानत के आदेश पर रोक लगा दी है. उधर, पीड़ित महिला का कहना है कि अगर कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में हो, तो वे अपना केस खुद लड़कर दुनिया के सामने सारी सच्चाई स्पष्टता के साथ रख देंगी.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली मामले में उसके 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब पर्यावरण से जुड़े अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक मुद्दे हैं, जिन पर शीर्ष अदालत को अरावली मामले की तरह ही स्वतः संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करना चाहिए.
देश के प्रमुख डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े कई गिग वर्कर्स संगठनों ने नए साल के मद्देनज़र बुधवार (31 दिसंबर) को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. गिग वर्कर संगठनों का कहना है कि यह विरोध ग्राहकों को असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि गिग वर्कर्स की समस्याओं पर तत्काल ध्यान आकर्षित करने के लिए है.
यौन उत्पीड़न के आरोपी और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बयान दिया है. पीड़िता द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का ज़िक्र करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ‘इस तरह का नाटक नहीं होना चाहिए.’
लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद हादसे से प्रभावित कई पीड़ितों और उनके परिवारों को दिल्ली सरकार द्वारा घोषित मुआवज़ा अभी तक नहीं मिला है. सरकार ने विस्फोटी में जान गंवाने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपये, स्थायी रूप से विकलांग हुए पीड़ितों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली रूप से घायलों को 20,000 रुपये देने की घोषणा की थी.
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के तमनार ब्लॉक के 14 गांवों के हज़ारों लोग बीते कई दिनों से कोयला खदान परियोजना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उनका कहना है कि वे अपनी कृषि भूमि नहीं छोड़ना चाहते, जो कई पीढ़ियों से उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है. शनिवार को प्रदर्शन हिंसक होने के बाद ज़िला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की 8 दिसंबर को हुई जनसुनवाई के परिणामों को रद्द करने की प्रमुख मांग स्वीकार ली है.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के बारे में पर्यावरण मंत्रालय की जिन सिफ़ारिशों को मंज़ूरी दी थी उस पर अब रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा कि परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी और जांच की ज़रूरत है.
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सज़ा को निलंबित करते हुए उन्हें ज़मानत दे दी गई थी.
दिल्ली की एक अदालत ने इंडिया गेट प्रदर्शन मामले में गिरफ़्तार किए गए छह छात्रों को ज़मानत दे दी है. प्रदर्शनकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और भगत सिंह छात्र एकता मंच व हिमखंड से जुड़े हैं. अदालत ने कहा कि कोई भी आरोपित प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं है और आगे जांच के लिए उनकी हिरासत आवश्यक नहीं है.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ‘भारत हिंदू राष्ट्र है’ वाला बयान केवल वैचारिक घोषणा नहीं, बल्कि संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को ख़ारिज करने का संकेत है. यह अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बढ़ते भेदभाव, राज्य संरक्षण और लोकतांत्रिक बहुलता के क्षरण की दिशा को स्पष्ट करता है.
असम में घर-घर सत्यापन के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची से 10.56 लाख नाम हटाए गए हैं. इनमें मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। 22 जनवरी तक दावे-आपत्तियां दर्ज होंगी, जबकि अंतिम सूची 10 फरवरी को जारी की जाएगी.