महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में बोइसर एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित भगेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक इकाई में 2,500 लीटर क्षमता वाले ओलियम टैंक से गैस रिसाव होने के बाद सफेद धुएं का घना गुबार बन गया, जो तेज़ हवा के कारण तेज़ी से फैल गया. एहतियातन 1,600 स्कूली छात्रों सहित 2,600 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.
संभल के एक वकील द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि संभल की जामा मस्जिद किसी पूर्व संरचना को तोड़कर या ख़ाली जमीन पर बनाई गई थी. एएसआई ने यह भी कहा कि उसके पास मस्जिद निर्माण के समय ज़मीन के मालिक या मालिकाना हक़ से जुड़े दस्तावेज़ भी उपलब्ध नहीं हैं.
मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में अडानी समूह को आवंटित धिरौली कोयला ब्लॉक की पर्यावरण मंज़ूरियों को लेकर एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाओं में 5.70 लाख पेड़ों की कटाई और प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर पर संभावित असर को चुनौती दी गई है.
गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए एशियाई शेरों की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी 2026 तक गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है, लेकिन पिछले दो वर्षों में 322 शेरों की मौत भी हो चुकी है.
नागपुर ज़िले के राउलगांव में माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाने वाली एसबीएल एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री की डेटोनेटर पैकिंग यूनिट में हुए धमाके में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए, जिनमें से ज़्यादातर की हालत गंभीर है. पुलिस ने कंपनी के 21 निदेशकों और शेयरधारकों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर नौ लोगों को गिरफ़्तार किया है.
अमेरिका-इज़रायल के संयुक्त हमले में आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत की पुष्टि के बाद कश्मीर, खासकर श्रीनगर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए. लाल चौक पर हजारों लोग जुटे, काले झंडे लहराए गए और बंद का आह्वान किया गया. यह प्रतिक्रिया ईरान-कश्मीर के गहरे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी दर्शाती है.
महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने बीते शुक्रवार विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिनसे अन्य विभागों के साथ अन्याय हो रहा है, बावजूद इसके सरकार का इस योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं है.
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 4 फरवरी को राज्यों के साथ हुई समीक्षा बैठक में ‘वन-स्टॉप’ परियोजना निगरानी इकाइयां (पीएमयू) बनाने का प्रस्ताव रखा, जो सभी नीतिगत मामलों में समन्वय का कार्य करेंगी. इस कदम से उन कई राज्यों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है जो पहले से ही वनाधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ सेल गठित कर चुके हैं.
नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का हवाला देते हुए अडानी ग्रीन एनर्जी को निवेश के लिए अयोग्य कंपनियों की सूची में डाल दिया है. इससे पहले अडानी पोर्ट्स को भी इसी आधार पर 15 मई 2024 को सूची में शामिल किया गया था.
जून 2025 में छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के कई आदिवासी इलाक़ों के गांवों में ग्राम सभा में पारित एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए ईसाई पादरियों और ‘धर्मांतरित ईसाइयों’ के प्रवेश पर रोक लगाने वाले होर्डिंग लगाए गए थे. हाईकोर्ट ने इस रोक को असंवैधानिक नहीं माना. बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज करते हुए याचिकाकर्ता को पेसा नियमों के तहत सक्षम प्राधिकरण के पास जाने की सलाह दी.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक आदिवासी नेता की हिरासत में हुई मौत को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया. सरकार ने बताया था कि जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 13 महीनों के दौरान राज्य की केंद्रीय और ज़िला जेलों में दोषियों सहित 66 क़ैदियों की मौत हुई है.
2020 से 2025 के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंज़ूरियों से जुड़े हर पांच में से चार मामलों में औद्योगिक परियोजना विकसित करने वालों के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है. इस अवधि में सरकार द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंज़ूरियों के ख़िलाफ़ दायर 329 अपीलों में से केवल 65 मामलों में ही एनजीटी ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फ़ैसला सुनाया. वहीं सरकार के मंज़ूरी न दिए जाने के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील में 160 में से 126 मामलों में राहत
जिस तरह से नए आईटी नियमों की गाज 'प्रिय नेता' के ख़िलाफ़ पोस्ट किए जाने वाले चुटकुलों पर गिर रही है, उससे स्पष्ट है कि यह मोदी सरकार के सेंसरशिप राज के शुरुआती दिन हैं... आगे-आगे देखिए होता है क्या.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक कार्यक्रम में वनतारा को क्लीन चिट देने से लेकर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इजाज़त देने तक कई न्यायिक फैसलों की आलोचना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पर्यावरण संरक्षण में बेहद सक्रिय और पहल करने वाली भूमिका निभाते थे. दुर्भाग्य से अब ऐसा नहीं रहा.
अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाले सोलर उत्पादों पर 126% का दंडात्मक टैरिफ लगाया है. यह कार्रवाई अडानी समूह की दो कंपनियों- मुंद्रा सोलर एनर्जी और मुंद्रा सोलर पीवी का अमेरिकी जांच प्रक्रिया से हटने के बाद की गई है.