मुंबई की एक सत्र अदालत ने जीएन साईबाबा की स्मृति में टिस के मुंबई परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के मामले में दो पूर्व छात्र को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था. इस फैसले के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया.
प्रयागराज में राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में युवाओं ने बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक, बढ़ती फीस और छात्र आंदोलनों पर कार्रवाई के अनुभव साझा किए. बिहार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपनी समस्याएं बताईं. राहुल गांधी ने युवाओं के अनुभवों को एक वाक्य में समेटते हुए कहा, ‘दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत उनकी.’
पाकिस्तान की मलिर जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरों के परिवारों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग की है. इनमें 178 मछुआरे सजा पूरी कर चुके हैं. परिवारों का कहना है कि कोविड के बाद से जेल में बंद उनके परिजनों से चिट्ठियों के जरिए संपर्क भी बंद हो गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित महाजन ने ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी की जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा, ‘आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते? मेरे हिसाब से ऐसी चीजें शहर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार का फैसला है. शहर को बेवजह बंधक क्यों बनाया जाए?’
संसद के मानसून सत्र के दौरान आगामी सप्ताह में सरकार द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है. इस बीच विपक्ष ने मांग की है कि सरकार या तो इस विधेयक को वापस ले या समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजे. इस बिल के मद्देनज़र कांग्रेस ने दोनों सदनों में अपने सांसदों को ह्विप भी जारी किया है.
यूपी के रामपुर ज़िले के एसपी अनिल कुमार सिंह सिसोदिया गोहत्या को लेकर दिए एक बयान में कथित तौर पर मुस्लिमों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने के बाद विवादों में हैं. उन्होंने गोकशी से जुड़े मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस्लाम में ऐसे जानवर को मारना और उसका मांस खाना हराम माना गया है, ख़ासकर तब जब इससे दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों.
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना 5 अगस्त को दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में हुए कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुई थीं, जिस पर ढाका ने कड़ी आपत्ति जताई है. अब भारत ने अपना पहले का रुख़ दोहराते हुए कहा कि उसकी कार्यक्रम में कोई भूमिका नहीं थी, और मंच पर कही गई किसी भी बात, ख़ासकर बांग्लादेश की विधिवत गठित सरकार के संबंध में हुई टिप्पणियों का, वह समर्थन नहीं करता.
नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट ने कई बड़े खुलासे किए हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि यह कोई साधारण पेपर लीक नहीं, बल्कि कई राज्यों में फैला सुनियोजित नेटवर्क था. इस मामले में सीबीआई ने 13 आरोपियों को नामजद किया है जिनमें एनटीए के तीन विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं.
लोकसभा ने बिना बहस के एक विधेयक पारित किया है, जिससे केंद्र सरकार भविष्य में बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूपीआई व अन्य डिजिटल भुगतान सेवाओं पर शुल्क लगाने की अनुमति दे सकेगी. कांग्रेस और माकपा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे मुफ्त यूपीआई लेनदेन की वैधानिक गारंटी खत्म हो जाएगी.
संभल हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग को यह जांचने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि यह घटना अचानक हुई थी या सुनियोजित थी और क्या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश थी. साथ ही, उसे यह भी पता लगाना था कि यह घटना किन कारणों और परिस्थितियों में हुई.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा की एक सत्र अदालत के फैसले को रद्द करते हुए तहलका पत्रिका के प्रधान संपादक रहे तरुण तेजपाल को वर्ष 2013 में अपनी जूनियर सहयोगी के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में दस साल की क़ैद की सज़ा सुनाई है. अदालत ने तेजपाल को दो हफ़्तों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.
कैग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों और विभागों के 54,282.32 करोड़ रुपये से जुड़े कुल 33,973 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित हैं. इनमें सबसे अधिक लंबित राशि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग की है. यह सार्वजनिक वित्त से जुड़े नियमों का उल्लंघन है और इससे यह गंभीर सवाल उठता है कि संबंधित धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ भी या नहीं.
सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति द्वारा तीन दिन के भीतर माफ़ी मांगने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मेटा के वैश्विक मामलों के प्रमुख जोएल कपलान ने कहा है कि उन्होंने कंपनी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से माफ़ी मांगी है. यह भी दावा किया जा रहा है कि मार्क ज़ुकरबर्ग ने भारत में परिचालन संबंधी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन मेटा ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1,080 हो गई, जो पिछले चार वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है.
झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है. छात्रों ने वार्ता की वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की है और कहा है कि सरकार 12 दिन बाद उनकी सुध लेने पहुंची है.