लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक संगठनों- करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने कहा कि वे राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के अमल की अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण विरोध जारी रखेंगे. वहीं, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स समेत अन्य अधिकार संगठनों की एक हालिया फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इन प्रदर्शनों के दौरान लद्दाखियों द्वारा उठाई गई मांगों का समर्थन किया गया है.
जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि उन्हें संगठन को मज़बूत करने और अन्य उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। किशोर ने कहा, 'मैं पार्टी के फैसले के साथ हूं।'
माओवादियों के वरिष्ठ नेता और उनके पोलित ब्यूरो के सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू ने मंगलवार को महाराष्ट्र के गड़चिरोली ज़िले में 60 अन्य माओवादी साथियों सहित सरेंडर किया है. 2010 में पार्टी के प्रवक्ता चेरकूरी राजकुमार के मारे जाने के बाद से वेणुगोपाल पार्टी प्रवक्ता बने थे और तब से वे ‘अभय’ के नाम से प्रेस बयान जारी करते आ रहे थे.
पूर्व जज एस. मुरलीधर ने प्रो. जीएन साईबाबा मेमोरियल लेक्चर में कहा कि आरएसएस विभाजनकारी एजेंडा और भ्रामक इतिहास पढ़ा रहा है. उन्होंने शिक्षा में युवाओं के दिमाग पर कब्ज़ा, संस्थागत हस्तक्षेप और अकादमिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए, और साईबाबा के केस के माध्यम से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की एक रैली में हुई भगदड़ की घटना की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. 27 सितंबर को हुए इस हादसे में कम से कम 41 लोगों की मौत हुई थी.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर खड़ा हुआ विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. ताज़ा विवाद हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा द्वारा जारी एक वीडियो के बाद शुरू हुआ, जहां उन्होंने डॉ. आंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी की है. इसके बाद दलित समूहों ने 15 अक्टूबर को ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन की बात कही है.
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निज़ी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ शुक्रवार (10 अक्टूबर) शाम को कथित तौर पर गैंगरेप का मामला सामने आया है. इस घटना से पहले भी बंगाल के कई शिक्षण परिसरों - आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कस्बा लॉ कॉलेज और आईआईएम कलकत्ता से ऐसे रेप के मामले सामने आए हैं. ये बीते 14 महीने के भीतर चौथी ऐसी बड़ी घटना है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ व्यापारी हत्या मामले में मुख्य आरोपी अखिल भारत हिंदू महासभा (एबीएचएम) की पदाधिकारी पूजा शकुन पांडे को पुलिस ने शनिवार (11 अक्टूबर) को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ़्तार कर लिया है. पूजा शकुन पांडे इससे पहले महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने के कारण सुर्खियों में आई थीं.
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर उन दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया, जिन्होंने 25 जुलाई को दुर्ग स्थित जीआरपी थाने में नारायणपुर ज़िले की तीन महिलाओं और दो ननों को कथित तौर पर धमकाया, उनका यौन उत्पीड़न और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को घोषणा की है कि भारत अफ़ग़ानिस्तान में अपना दूतावास दोबारा खोलने जा रहा है. 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल दूतावास बंद कर दिया था. हालांकि, एक साल बाद व्यापार, चिकित्सा सहायता और राहत कार्यों के लिए एक छोटा मिशन खोल दिया गया था.
हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाई. पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड नोट में उन्होंने जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और अत्याचार का आरोप लगाया है. बढ़ते आक्रोश के बीच कई आला अधिकारियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है.
केंद्र सरकार ने एक याचिका में मौत की सज़ा पाए दोषियों के लिए क़ानूनी उपायों का लाभ उठाने हेतु सख्त समयसीमा और दया याचिका ख़ारिज होने के सात दिनों के भीतर फांसी देने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर हुए हमले के विरोध में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और अंधेरी न्यायालय के वकीलों ने मुंबई में प्रदर्शन किया. एआईएलयू ने इसे न्यायपालिका पर आरएसएस-प्रेरित विचारधारा का हमला बताया और सीजेआई के ख़िलाफ़ जातीय पूर्वाग्रह का आरोप लगाया.
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने भारत में प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड जारी करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी की आलोचना करते हुए कहा कि एजेंसी ने यहां शोरूम खोल दिया है और सर्टिफिकेट (यूएनएचसीआर कार्ड) जारी कर रही है.
अधिवक्ता सुभाष चंद्रन के.आर. ने अटॉर्नी जनरल से उस अधिवक्ता के खिलाफ़ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अधिनियम, 1971 की धारा 15 के तहत अवमानना केस के लिए अटॉर्नी जनरल से अनुमति लेना आवश्यक है.