कर्नाटक: भगत सिंह की किताब के चलते यूएपीए के तहत गिरफ़्तार आदिवासी पिता-पुत्र बरी

मामला मंगलुरु का है, जहां साल 2012 में पत्रकारिता के छात्र विट्टला मेलेकुडिया और उनके पिता को गिरफ़्तार करते हुए उनके पास मिली किताबों आदि के आधार पर उन पर यूएपीए के तहत राजद्रोह और आतंकवाद के आरोप लगाए गए थे. एक ज़िला अदालत ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि पुलिस कोई भी सबूत देने में विफल रही. भगत सिंह की किताबें या अख़बार पढ़ना क़ानून के तहत वर्जित नहीं हैं.

केरल में आंकड़ों के मिलान के बाद देश में कोविड-19 संक्रमण से एक दिन में 666 लोगों की मौत

केरल ने शनिवार को पिछली अवधि से 292 मौतों के आंकड़े का मिलान किया है, इसलिए मृतकों की संख्या अधिक हो गई है. केरल में पिछले 24 घंटे में 99 मरीज़ों की मौत हुई है. भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,41,59,56 हो गई है, जबकि इस महामारी की चपेट में आकर 4,53,708 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के मामले 24.29 करोड़ से अधिक हो गए हैं और अब तक 49.38 लाख से ज़्यादा

मुज़फ़्फ़रनगर दंगाः साक्ष्यों के अभाव में भाजपा विधायक विक्रम सैनी और ग्यारह आरोपी बरी

खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी अगस्त 2013 में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर के कवाल गांव के प्रधान थे, जहां दो चचेरे भाइयों की हत्या के बाद हिंसा भड़कने की पहली घटना हुई थी. यूपी सरकार ने दंगों से संबंधित 77 मामले वापस लिए हैं, जिनमें से कुछ को अगस्त 2021 में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी, जिसके बाद विधायक सैनी और अन्य को बरी किया गया है.

भाजपा ने दिवाली को नफ़रत के त्योहार में बदल दिया है

फैब इंडिया के एक हालिया विज्ञापन पर आपत्ति के बाद कंपनी का उसे हटाने का फ़ैसला उसी बीमारी को उजागर करता है, जिसका भारत को डटकर सामना करने की ज़रूरत है.

2021 के शुरुआती नौ महीनों में ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा के 300 से अधिक मामले दर्जः रिपोर्ट

देश में ईसाइयों पर अत्याचार की घटनाओं पर निगरानी रखने वाले मानवाधिकार संगठनों ने हिंदुत्व समूहों द्वारा ईसाइयों पर की गई हिंसा का दस्तावेज़ीकरण करते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है. इसमें कहा गया है कि 21 राज्यों, विशेष रूप से उत्तर भारत में 2021 के शुरुआती नौ महीनों में इस तरह के तीन सौ से अधिक मामले दर्ज हुए हैं.

नियुक्तियों में देरी पर कोर्ट ने कहा, अगर सरकार न्यायाधिकरण नहीं चाहती तो क़ानून समाप्त करें

सुप्रीम कोर्ट ज़िला और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों/कर्मचारियों की नियुक्ति में सरकारों की निष्क्रियता और पूरे भारत में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के मामले का स्वत: संज्ञान लेने के बाद इस पर सुनवाई कर रहा है.

धर्मों से जुड़ी कट्टरताओं के कितने भी रूप हों, वे एक दूजे की पूरक ही होती हैं

जिस तरह भ्रष्टाचारियों को अपना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं लगता, उसी तरह कट्टरपंथियों को अपनी कट्टरता कट्टरता नहीं लगती. वे ‘दूसरी’ कट्टरताओं को कोसते हुए भी अपनी कट्टरताओं के लिए जगह बनाते रहते हैं और इस तरह दूसरी कट्टरताओं की राह भी हमवार करते रहते हैं.

अदालत ने राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्र शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार किया

जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों के दौरान जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया गया है. अदालत ने कहा कि भाषण को सरसरी तौर पर पढ़ने से लगता है कि स्पष्ट रूप से यह सांप्रदायिक तर्ज पर दिया गया था, लेकिन इन आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त है.

मुस्लिम बुज़ुर्ग पर हमला: यूपी सरकार की याचिका पर ट्विटर के पूर्व प्रबंध निदेशक को नोटिस

उत्तर प्रदेश की ग़ाज़ियाबाद पुलिस द्वारा एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ कथित तौर पर मारपीट, उनकी दाढ़ी खींचने और उन्हें ‘जय श्री राम’ कहने के लिए मजबूर करने से संबंधित एक वीडियो वायरल होने को लेकर ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी किए गए नोटिस को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. ट्विटर ने अगस्त में माहेश्वरी को अमेरिका स्थानांतरित कर दिया था.

धनबाद जज हत्या: कोर्ट ने कहा, आरोप-पत्र में ऐसा कोई तथ्य नहीं, जो आरोपी की तरफ़ उंगली उठाता हो

धनबाद के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई निदेशक को पेश होने के लिए कहते हुए कहा कि एजेंसी ने जांच पूरी करने और आरोप-पत्र दाख़िल करते हुए ‘बाबूओं’ की तरह काम किया. ऐसा लगता है कि यह केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए दाख़िल किया गया है.

100 करोड़ टीकों का जश्न, पर कोविड-19 से हुईं मौतों की ज़िम्मेदारी किसकी?

वीडियो: बीते 21 अक्टूबर को केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि देश में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लग रहे टीकाकरण अभियान के तहत लोगों को 100 करोड़ डोज़ दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक इस महामारी से हुईं मौतों की ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली है. इस मुद्दे पर टिस के प्रोफेसर रामकुमार, जेएनयू के राजीव दासगुप्ता और द वायर के अजॉय आशीर्वाद से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बातचीत की.

गौरी लंकेश हत्या: पुलिस ने की थी हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अपील की मांग, सरकार ने ढिलाई बरती

कर्नाटक पुलिस ने हाईकोर्ट द्वारा संगठित अपराध की धाराएं लगाने के फ़ैसले को ख़ारिज करने के ख़िलाफ़ अपील करने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस मामले में राज्य की भाजपा सरकार ने ढीला रवैया अपनाए रखा. बाद में गौरी लंकेश की बहन कविता ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की थी.

डिफॉल्ट ज़मानत का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपरिहार्य हिस्सा है: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने दहेज हत्या के एक आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि में चार्जशीट दायर नहीं की जाती, तो विचाराधीन क़ैदी को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के स्वतंत्र होने के अधिकार को जांच जारी रखने और आरोपपत्र दायर करने के राज्य के अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है.

ईंधन के बढ़ते दामों के बीच योगी सरकार के मंत्री बोले- समाज के 95% लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं

उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का यह बयान ऐसे वक़्त में आया है जब देश के अधिकतर हिस्सों में पेट्रोल के दाम सौ रुपये प्रति लीटर को पार कर गए हैं. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बयान पर तंज़ कसते हुए कहा कि ‘अब मंत्रीजी को भी पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उन्हें पैदल कर देगी.’

छत्तीसगढ़ः भाजपा नेताओं के सामने हिंदुत्ववादी नेता का अल्पसंख्यकों के सिर काटने का आह्वान

सरगुजा ज़िले में एक अक्टूबर को कथित तौर पर हिंदुओं के ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण में बढ़ोतरी के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. रैली में स्वामी परमात्मानंद ने इन कथित जबरन धर्मांतरण में शामिल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या का आह्वान किया.