भारतीय रेलवे ने केंद्रीय सूचना आयोग को यात्री ट्रेन के किराया निर्धारण के तरीके संबंधी कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार करते हुए इसे एक 'ट्रेड सीक्रेट' बताया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में छूट का प्रावधान दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत जारी नई मतदाता सूची के मसौदे में कई गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं. बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के पठान टोला निवासियों का दावा है कि उनके पते पर ऐसे मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं जिन्हें वे जानते तक नहीं. यहां छह से अधिक मुस्लिम परिवारों के पते पर 56 हिंदू मतदाताओं को पंजीकृत दिखाया गया है.
इंडिया हेट लैब की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़, साल 2025 में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हेट स्पीच की कुल 1318 घटनाएं दर्ज की गईं, जो की 2024 की तुलना में 13 प्रतिशत और 2023 के मुक़ाबले 97 प्रतिशत अधिक है. कुल दर्ज भाषणों में से 98 प्रतिशत मुसलमानों को निशाना बनाते हुए दिए गए. वहीं, भाजपा शासित राज्यों में सबसे अधिक हेट स्पीच दी गई.
ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्र वीज़ा आवेदकों को ‘उच्चतम जोखिम’ श्रेणी में रखा है. इस बदलाव का अर्थ है कि अब छात्र वीज़ा आवेदनों की जांच प्रक्रिया और अधिक सख़्त होगी. आवेदनों की गहन पड़ताल की जाएगी, जिसमें अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगे जाने और पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच किए जाने की संभावना है.
केंद्र सरकार ने रॉयटर्स की उस रिपोर्ट को ख़ारिज किया है, जिसमें स्मार्टफोन कंपनियों से डिवाइस का सोर्स कोड यानी फोन को चलाने वाले मूल प्रोग्रामिंग निर्देश, साझा करने की बात कही गई थी. सरकार का कहना है कि कोई अंतिम नियम नहीं बना है, वहीं डिजिटल अधिकार संगठनों ने पारदर्शिता और प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए हैं.
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की कमेटी ने 21 मौतों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पंद्रह की वजह उल्टी-दस्त को माना गया है. इंदौर प्रशासन ने दूषित पानी पीने से उल्टी-दस्त के कारण छह लोगों की मौत की पुष्टि की है. हालांकि, स्थानीय लोगों ने कहा है कि दूषित पानी पीने से फैली बीमारी के कारण अब तक छह महीने के एक बच्चे सहित 23 मरीज़ों की मौत हो
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पति को खो चुकी एक महिला को ससुर द्वारा गुज़ारा-भत्ता दिए जाने संबंधी मामले में फैसला सुनाते हुए मनुस्मृति के उस श्लोक का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया है कि माता, पिता, पत्नी और पुत्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे दंडित किया जाना चाहिए.
सरकार द्वारा '10 मिनट डिलीवरी' की ब्रांडिंग पर रोक का देशभर के गिग वर्कर्स संगठनों ने स्वागत किया है, साथ ही इस दिशा में अन्य ज़रूरी सुविधाएं और समस्याओं की ओर ध्यान देने का भी आग्रह किया है, जिसमें उचित वेतन संरचना, सामाजिक सुरक्षा लाभ और पारदर्शी नीतियां लागू करना शामिल है.
योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों व आयोजनों के ज़रिये ‘अखंड भारत’ की अवधारणा को नए सिरे से सार्वजनिक किया जा रहा है. इतिहासकार इसे तथ्यहीन और राजनीतिक नारा बताते हैं, जो हिंदुत्व की वैचारिक परियोजना, इतिहास की पुनर्व्याख्या और धार्मिक राष्ट्रवाद से गहराई से जुड़ा है.
ग़ैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुक़दमे से आजीवन संरक्षण देने वाले क़ानून को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी छूट, जो राष्ट्रपति या राज्यपालों को भी प्राप्त नहीं है, चुनाव अधिकारियों को नहीं दी जानी चाहिए.
‘भ्रष्टाचारियों का संरक्षण’ बनाम ‘ईमानदार अफसरों की रक्षा’: धारा 17ए पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवकों की जांच से पहले मंज़ूरी अनिवार्य करने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की वैधता पर खंडित फैसला सुनाया. एक ओर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसे असंवैधानिक क़रार दिया, तो जस्टिस विश्वनाथन ने इसे निरस्त करने से असहमति जताते हुए इसे सीमित करने का समर्थन किया.
एनआईए के प्रभावित करने वाले दोषसिद्धि आंकड़ों को लेकर कई आरोपियों, उनके वकीलों और यहां तक कि एजेंसी से जुड़े रहे एक व्यक्ति ने द वायर से बात की और बताया कि क्यों एनआईए के इतने सारे मामले आरोपियों के कबूलनामों के साथ उन्हें दोषी मान लिए जाने के साथ ख़त्म होते हैं.
अंकिता भंडारी हत्या मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद एक बार फिर राज्य सरकार कथित तौर पर मामले में शामिल वीआईपी के ख़िलाफ़ नई एफआईआर दर्ज करने को लेकर विवादों में घिरी है. नया केस पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अनिल जोशी की शिकायत पर दर्ज किया गया है. कांग्रेस जोशी की शिकायत को कथित 'वीआईपी' को बचाने का एक तरीका मान रही है.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित पंचगव्य शोध योजना अब वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में घिर गई है. जांच में सामने आया है कि कैंसर उपचार के नाम पर मिले करोड़ों रुपये परियोजना से असंबंधित मदों - यात्रा, वाहन, उपकरण और फर्नीचर - पर खर्च किए गए, जबकि ठोस शोध नतीजे नहीं मिले.
अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की ऑनलाइन होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लगा दिया है. होटलों और होमस्टे को भी चेतावनी दी गई है.