शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के संयुक्त फ़ैसले के बिना अतिक्रमण नहीं हटाएंगे: रेलवे

दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बसी 48 हज़ार झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने पुनर्वास की याचिका दायर की थी. इस पर केंद्र के यह कहने कि अंतिम निर्णय लेने तक झुग्गियां नहीं हटेंगी, कोर्ट ने कहा कि बस्तियों के ख़िलाफ़ चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन की मसौदा नीति को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई

विशेषज्ञों ने कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रीयकृत डिजिटल पहचान परियोजनाओं में से एक को लागू करना है, लेकिन वर्तमान मसौदा नीति में संरचनात्मक समस्याएं हैं तथा कई बातों को लेकर स्पष्टता भी नहीं है.

देश में एचआईवी और एड्स क़ानून आने के दो साल बाद भी क्रियान्वयन की ढीली रफ़्तार

एचआईवी/एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017 क़ानून का उद्देश्य एचआईवी/एड्स के प्रसार को नियंत्रित और इससे ग्रस्त लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करना था. लेकिन क़ानून आने के दो साल बाद भी इसकी नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर अभी मसौदा तैयार किया जा रहा है.

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- हमारा समाज समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमारे क़ानून, हमारी न्याय प्रणाली, हमारा समाज और हमारे मूल्य समलैंगिकों के बीच विवाह को मान्यता नहीं देते. हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह के लिए महिला और पुरुष होना जरूरी है.

यूपी: निलंबित महोबा एसपी पर आरोप लगाने वाले कारोबारी की मौत, परिवार ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

आठ सितंबर को महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार के ख़िलाफ़ रिश्वत मांगने का आरोप लगाने के कुछ ही घंटे बाद कारोबारी को गोली मार दी गई थी. इसके बाद एसपी को निलंबित कर उनके ख़िलाफ़ हत्या के प्रसास का केस दर्ज किया गया था. अब मृत व्यवसायी के बड़े भाई ने कहा है कि एफआईआर में अब तक हत्या की धारा नहीं जोड़ी गई है.

दिल्ली सरकार का निर्देश, 80 फीसदी आईसीयू बेड कोरोना मरीज़ों के लिए आरक्षित रखें निजी अस्पताल

अगस्त के अंतिम सप्ताह से दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. बीते चौबीस घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4,235 नए मामलों के सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की कुल संख्या 2,18,304 तक पहुंच गई है.

प्रशांत भूषण ने 1 रुपये का जुर्माना भरा, कहा- इसका मतलब ये नहीं कि फैसला स्वीकार कर लिया

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को न्यायपालिका एवं जजों को लेकर अपने दो ट्वीट के चलते अदालत की अवमानना का दोषी क़रार दिया गया था और एक रुपये जुर्माने की सज़ा दी गई थी.

उत्तर प्रदेशः नए विशेष सुरक्षा बल का गठन, होगा बिना वारंट तलाशी-गिरफ़्तारी का अधिकार

योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में एक नए विशेष सुरक्षा बल का गठन करने जा रही है, जिसकी शक्तियां सीआईएसएफ के समान ही होगी. बताया गया है कि बल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के किसी आदेश और वारंट के बिना किसी को गिरफ़्तार कर सकता है, साथ ही इसे बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार भी होगा.

बदहाल अर्थव्यवस्था को कृषि के ज़रिये उबारने की आशाओं के बीच ग्रामीण क्षेत्र में संकट के संकेत

ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख फसलों को छोड़कर बागवानी, दूध और मुर्गी पालन के बाज़ार मूल्य में गिरावट देखने को मिल रही है. प्रवासियों के अपने घरों को लौटने के कारण शहर से पैसे भेजने की दर में काफी कमी आई है, जिसके कारण आने वाले समय में इस क्षेत्र की वृद्धि थम सकती है.

ईंट-भट्ठों में अपशिष्ट से प्रदूषण संबंधी याचिका पर एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय को लगाई फटकार

एनजीटी में दाख़िल एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि सस्ते अपशिष्ट कागज और सड़क की सफाई से निकलने वाले अपशिष्ट को ईंट-भट्ठों में जलाने के लिए अमेरिका, यूरोप तथा अन्य देशों से आयात किया जाता है, जिससे भूमि एवं वायु प्रदूषण होता है.

कोरोना वायरस: संक्रमण के कुल मामले 48 लाख के पार, मृतक संख्या 80 हज़ार के क़रीब

भारत में लगातार पांचवें दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 90 हज़ार से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इसके बाद संक्रमण के कुल मामले 4,846,427 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 79,722 हो गई है. वहीं विश्व में संक्रमण के 2.9 करोड़ से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 9.24 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

दिल्ली दंगा: उमर ख़ालिद यूएपीए क़ानून के तहत गिरफ़्तार

गिरफ़्तारी पर कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बयान जारी कर दिल्ली पुलिस की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस अपनी दुर्भावनापूर्ण जांच के ज़रिये उन्हें फंसा रही है.

गुजरात: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के गांवों के आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया

आदिवासियों ने हाल ही में लागू हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन प्रशासन अधिनियम को रद्द करने की मांग की, जो गुजरात सरकार को प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में किसी भी विकास परियोजना के लिए इन गांवों में भूमि अधिग्रहित करने की शक्ति देता है.

मीडिया ट्रायल पर वकीलों ने कहा- क़ानूनी सुनवाई की जगह शर्मिंदगी की सुनवाई ने ले ली है

राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर के पहले संस्करण में वकीलों ने आपराधिक मामलों और अदालतों में चल रहे मामलों की जांच को प्रभावित करने के लिए मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया का संयोजन एक ख़तरनाक कॉकटेल बन गया है, जो क़ानून के लिए ठीक नहीं है.

रिया चक्रवर्ती प्रकरण ने उन्हें नहीं बल्कि समाज की विकृतियों और स्त्री द्वेष को बेनक़ाब किया है

मध्यकालीन यूरोप में स्त्रियों को जादूगरनी बताकर ‘विच ट्रायल’ हुआ करते थे, जिनके बाद पचासों हज़ार स्त्रियों को खंभे से बांधकर जीवित जला दिया गया था. उस समय यंत्रणा देकर सभी स्त्रियों से अपराध स्वीकृति करवा ली जाती थी. रिया का भी ‘मीडिया ट्रायल’ नहीं हुआ है, ‘विच ट्रायल’ हुआ है.