अदालत की अवमानना अधिनियम के ख़िलाफ़ एन. राम, प्रशांत भूषण और अरुण शौरी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (सी) (i) को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के साथ अस्पष्ट, व्यक्तिपरक और स्पष्ट तौर पर मनमाना है.

दिल्ली दंगा: ‘गिरफ़्तारियों से हिंदुओं में आक्रोश’ वाले पत्र पर कोर्ट ने अधिकारी से जवाब मांगा

दिल्ली दंगा मामलों में की जा रही जांच और गिरफ़्तारियों के बीच विशेष पुलिस आयुक्त ने एक आदेश में कहा था कि दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कुछ हिंदू युवकों की हिरासत में लिए जाने से समुदाय में आक्रोश है. हाईकोर्ट ने उनके स्पष्टीकरण देने पर उनसे ऐसे पांच और आदेश पेश करने को कहा है, जहां पहले ऐसे निर्देश दिए गए हों.

प्रवासी श्रमिक: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों के अनुपालन पर राज्यों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के भीतर उनके घर पहुंचाने, उन पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामले वापस लेने और रोज़गार की व्यवस्था करने का आदेश दिया था.

विशाखापट्टनम: हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्रेन ढहने से 11 लोगों की मौत, जांच के आदेश

यह दुर्घटना हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में हुई, जहां 70 टन वजनी क्रेन का लोड टेस्टिंग ट्रायल चल रहा था. इस दौरान अचानक क्रेन का निचला हिस्सा और ओवरहेड केबिन अलग हो गए, जिससे क्रेन गिर गई. इसमें मौजूद सभी 11 लोगों की मौत हो गई है.

कोरोनाः देश में संक्रमण के कुल मामले सत्रह लाख के पार, 36 हज़ार से ज़्यादा मौतें

भारत में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस के 57,118 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आकंड़ा है. यह लगातार तीसरा दिन था, जब एक दिन में कोरोना के पचास हज़ार से अधिक मामले दर्ज हुए हैं.

हरियाणा: पुलिस की मौजूदगी में कथित गोरक्षकों ने युवक को हथौड़े से पीटा, एक गिरफ़्तार

मामला गुड़गांव का है, जहां मीट की सप्लाई करने वाले मेवात के एक युवक को गोमांस ले जाने के संदेह में आठ-दस युवकों ने बुरी तरह से पीटा. घटना के वायरल वीडियो में पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद दिख रही है.

महाराष्ट्र: कांग्रेस ने राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए

महाराष्ट्र कांग्रेस का कहना है कि राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी बलदेव सिंह के ख़िलाफ़ पद के दुरुपयोग के आरोपों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच लंबित होने के बावजूद बीते साल विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले उनकी नियुक्ति की गई.

क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदलने में कारगर होगी नई शिक्षा नीति?

वीडियो: बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने देश की नई शिक्षा नीति को मंज़ूरी दी है. 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में हुए इस बदलाव को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. इस बारे में विभिन्न विशेषज्ञों से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

पंजाब: तीन ज़िलों में ज़हरीली शराब पीने से 41 लोगों की मौत, जांच के आदेश

बीते दो दिनों में पंजाब के तीन ज़िलों में नकली शराब पीने से हुई 40 से अधिक मौतों के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं. वहीं आंध्र प्रदेश में शराब न मिलने पर सैनेटाइजर पीने से दस लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है.

राजस्थान: ख़रीद-फ़रोख़्त के ‘दाम’ बढ़ने के आरोप के बाद गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर भेजा

कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गुट के विधायक गजेंद्र शक्तावत ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी करती है तो वह और अन्य विधायक 14 अगस्त से शुरू होने जा रहे आगामी विधानसभा सत्र में हिस्सा लेंगे.

प्रेमचंद के विचारों को उनके जन्म के सौ साल बाद याद करने की ज़रूरत क्यों है…

विशेष: प्रेमचंद अगर आज के हालात, ख़ासकर तथाकथित संस्कृति बचाने वालों को देखते, तो शायद अवसाद में चले जाते. उन्हें संस्कृति राजनीतिक स्वार्थ-सिद्धि के लिए इस्तेमाल होने वाला महज़ साधन लगती थी और उनके अनुसार यही तथाकथित संस्कृति, सांप्रदायिकता को भी स्वार्थ पूरे करने के अवसर देती थी.

राम, रफाल और राष्ट्रवाद की अफीम

वीडियो: रफाल विमान की भारत में लैंडिंग हो चुकी है. हर अख़बार और न्यूज़ चैनल पर यही छाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना और बाढ़ से हालात नाज़ुक बने हुए हैं. इस बारे में द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु, वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला और द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की चर्चा.

गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, बकरीद पर राज्य भर में पशु वध पर बैन लगाएं

अहमदाबाद में पहले ही एक अधिसूचना जारी कर बक़रीद के मौक़े पर पशु वध को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है. अब हाईकोर्ट ने कहा कि इसी तरह का आदेश पूरे राज्य में जारी किया जाया.

जम्मू कश्मीरः पीएसए के तहत महबूबा मुफ़्ती की हिरासत अवधि तीन महीने बढ़ाई गई

केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती नज़रबंद हैं.