न्यूज़लॉन्ड्री के रिपोर्टर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज, संस्थान ने निजी प्रतिशोध बताया

महाराष्ट्र में पुणे के सकाल मीडिया ग्रुप ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री के रिपोर्टर पर कंपनी के ट्रेडमार्क लोगो की चोरी करने का आरोप लगाया है. सकाल ग्रुप ने कंपनी में छंटनी से संबंधित दो न्यूज़ रिपोर्ट को लेकर जून में न्यूज़लॉन्ड्री को 65 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भी भेजा था.

दिल्ली: मीडिया संगठनों का दावा- पुलिस पूछताछ के लिए बुलाकर पत्रकारों को घंटों इंतज़ार कराती है

प्रेस एसोसिएशन और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भेजा है. इनका कहना है कि पूछताछ के नाम पर दिल्ली के पुलिस थानों में पुलिस द्वारा घंटों इंतज़ार कराए जाने से उनका कामकाज बुरी तरह से प्रभावित होता है.

मीडिया बोल: बेरोज़गारी और बीमारी भुलाने को चुनावी-चकल्लस

वीडियो: मीडिया बोल के इस कड़ी में बिहार चुनाव की स्थिति, सियासत और मीडिया की भूमिका पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता और नवीन उपाध्याय से उर्मिलेश की बातचीत.

सुशांत मामला: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- क्या ‘ज़्यादा रिपोर्टिंग’ न्याय के शासन में दखलअंदाज़ी है

सुशांत आत्महत्या मामले में 'मीडिया ट्रायल' के आरोपों को लेकर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अत्यधिक रिपोर्टिंग होती है तो यह आरोपी को लोगों की नज़र में ला सकती है, जिसके चलते वह साक्ष्य मिटा सकता है या भाग सकता है.

शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

दो पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 2016 में झारखंड के ‘गोसेवा आयोग’ के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का समर्थन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के रिश्तेदारों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया था. रावत उस वक्त झारखंड में भाजपा के इंचार्ज थे.

टीआरपी मामला: एनबीए ने कहा- रिपब्लिक की पत्रकारिता का समर्थन नहीं करते, सीबीआई जांच वापस हो

बीते आठ अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. मुंबई के पुलिस आयुक्त ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी सहित कुछ चैनलों ने टीआरपी के साथ हेराफेरी की है. हालांकि रिपब्लिक टीवी ने इन आरोपों से इनकार किया है.

मीडिया बोल: बिहार चुनाव में मीडिया का किरदार और कश्मीर टाइम्स की मुसीबत

वीडियोः बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी जारी है, वहीं कश्मीर के एक प्रमुख अख़बार के दफ़्तर को प्रशासन द्वारा बिना कारण बताए सील कर दिया गया. मीडिया बोल की इस कड़ी में बिहार टाइम्स के संपादक अजय कुमार और कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन से उर्मिलेश की बातचीत.

रिपब्लिक समाचार चैनल के ख़िलाफ़ मुंबई पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया

यह रिपब्लिक चैनल के ख़िलाफ़ चौथा मामला है. मुंबई पुलिस ने 22 अक्टूबर को रिपब्लिक टीवी पर मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को लेकर एक खबर प्रसारित की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुंबई पुलिस के कर्मचारी पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ विद्रोह कर रहे हैं और उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं.

अब मीडिया का अत्यधिक ध्रुवीकरण हो गया है, पत्रकार अतीत में तटस्थ हुआ करते थे: बॉम्बे हाईकोर्ट

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज और मीडिया ट्रायल को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच एजेंसियों ने मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी.

वैश्विक प्रेस संघों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, पत्रकारों के ख़िलाफ़ केस वापस लेने की मांग की

ऑस्ट्रिया स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टिट्यूट और बेल्जियम स्थित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की ओर से कहा गया है कि स्वास्थ्य संकट (महामारी) का इस्तेमाल उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने सरकार की कार्रवाई में कमी को उजागर किया है.

सुशांत मामले में रिपब्लिक टीवी को कोर्ट की फटकार, कहा- यदि आप ही जज बन जाएंगे तो हम किसलिए हैं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में टीवी चैनलों को मीडिया ट्रायल करने से रोकने का आग्रह किया गया है.

यूपी: ट्वीट के लिए गिरफ़्तार पत्रकार प्रशांत कनौजिया को दो महीने बाद मिली हाईकोर्ट से ज़मानत

लखनऊ की सत्र अदालत द्वारा ज़मानत याचिका खारिज़ किए जाने के बाद प्रशांत कनौजिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था. प्रशांत को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट के लिए 18 अगस्त को दिल्ली में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था.

प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया से चुनाव नतीजों का अनुमान लगाने वाले आलेख न छापने को कहा

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय प्रेस परिषद ने कहा है कि निषेध अवधि में चुनाव के परिणाम का अनुमान लगाना धारा 126 एक का उल्लंघन है. इसलिए 28 अक्टूबर से सात नवंबर की शाम तक निषेध अवधि के दौरान प्रिंट मीडिया परिणाम वाले आलेख का प्रकाशन न करें.

फ़र्ज़ी टीआरपी मामला: यूपी में दर्ज हुई एक एफआईआर, केंद्र ने सीबीआई को सौंपी जांच

बीते 17 अक्टूबर को लखनऊ के हज़रतगंज थाने में टीआरपी में कथित हेरफेर की एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से निवेदन किया था.

श्रीनगर: बिना कारण बताए कश्मीर टाइम्स का दफ़्तर सील, संपादक ने कहा- बदले की कार्रवाई

कश्मीर टाइम्स की मालिक और कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने कहा कि बिना कोई नोटिस दिए और बगैर क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किए उनके दफ़्तर पर ताला डाल दिया गया है. वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पूर्व में आवंटित घर को केवल ‘अपने अधिकार में’ लिया है.

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