राजधानी दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कहा गया है कि सम्मेलन से इतर चर्चा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत एवं समृद्ध देश के निर्माण में सिविल सोसायटी और स्वतंत्र प्रेस की भूमिका के महत्व को उठाया था.
मणिपुर में बीते 3 मई से जारी जातीय हिंसा के बाद कुकी-जो आदिवासी समुदाय से आने वाले 10 विधायक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं. इनमें से 7 सत्तारूढ़ भाजपा के हैं. भाजपा विधायक और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के दामाद राजकुमार इमो सिंह ने कहा कि अगर वे ‘शांति के लिए काम करने’ को लेकर गंभीर नहीं तो ‘इस्तीफा दे दें’.
जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ़ बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली और सड़क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने करीबी मित्र अडानी के लिए ‘मोदी निर्मित एकाधिकार’ स्थापित करने में मदद की है, बल्कि उन्होंने सेबी, सीबीआई, ईडी जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा अडानी के गलत कार्यों की सभी जांच को सुनियोजित ढंग से बंद भी कर दिया है.
मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस फैसले को मंज़ूरी दे दी है. वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करते हुए निर्देश दिया था कि राज्य सरकारें ‘लिंचिंग/भीड़ द्वारा हिंसा पीड़ित मुआवज़ा योजना’ तैयार करेंगी.
बीते 8 सिंतबर को भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि दोनों पक्षों ने अमेरिकी नौसेना संपत्तियों और अन्य विमानों और जहाजों के रखरखाव और मरम्मत के लिए एक केंद्र के रूप में भारत के उद्भव को आगे बढ़ाने की सिफ़ारिश की है. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार से इसे संसद में स्पष्ट करने को कहा है.
19वीं सदी में आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे सुधारवादी संगठनों के ख़िलाफ़ आंदोलन के दौरान हिंदू पुरातनपंथियों (ऑर्थोडॉक्सी) ने तब सनातन धर्म की अवधारणा को आकार देने का काम किया था, जब इन सुधारवादी संगठनों द्वारा सती प्रथा, मूर्ति पूजा और बाल विवाह जैसी प्रतिगामी प्रथाओं पर सवाल उठाए गए थे.
स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और पश्चिम बंगाल में भाजपा के उपाध्यक्ष रहे चंद्र कुमार बोस ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे अपने त्याग-पत्र में कहा है कि उन्होंने भाजपा से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी. सोचा था कि हम नेताजी की समावेशी और धर्म-निरपेक्ष विचारधारा को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे.
उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत में स्थानीय समीकरणों के साथ-साथ भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की दलबदलू, घोसी का बाहरी और निष्क्रिय जनप्रतिनिधि की छवि ने बड़ी भूमिका निभाई है, फिर भी लोकसभा चुनाव के पहले यह चुनाव विपक्ष के इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की शक्ति परीक्षण का मैदान बन गया था और इसमें ‘इंडिया’ को सफलता मिली है.
बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पत्रकारों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखा है. हम ख़ुद को भारत की आवाज़ मानते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना परेशान कर रहा है कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं.
आंध्र प्रदेश सीआईडी ने शनिवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 550 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के संबंध में गिरफ़्तार किया है. यह केस मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान 2015 और 2019 के बीच उत्कृष्टता केंद्र और पांच तकनीकी कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करते समय धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है.
दिल्ली में आयोजित जी-20 देशों के शिखर सम्मेलन से पहले केंद्र सरकार ने दो बुकलेट जारी की हैं, जिनमें से एक- 'भारत: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी' शीर्षक वाली पुस्तिका के पहले पन्ने पर ही कहा गया है कि देश का आधिकारिक नाम 'भारत' है.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है असमानता बनी रहेगी और तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए. इस पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा है कि वे सरकार से कहें कि वह जाति जनगणना करवाए अन्यथा उनका कथन सिर्फ ख़बरों में रहने के लिए ज़बानी जमाख़र्च है.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि विपक्ष ने एक सोची-समझी रणनीति और साज़िश के तहत अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखकर एनडीए सरकार को देश के नाम पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर देश के नाम पर बने सभी दलों, संगठनों और गठबंधनों पर रोक लगानी चाहिए.
झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य यह फैसला किया है. समुदाय को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अस्पतालों में उनके लिए अलग शौचालय बनाने का भी प्रस्ताव दिया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन ने मणिपुर में क़ानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियमित रूप से प्राप्त रिपोर्ट पर आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और धारा 24 के तहत जानकारी देने से इनकार किया है.